तलव भत्ता नै खुवाउन सकेन भन्ने कुरा झुटो हो : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगमा निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको बताए । उनले भने ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्ने नै हाम्रो उदेश्य हो । तपाईहरुले भनिरहनु भएको छ, विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाईयो निरुत्साहीत गराईयो भन्ने कुरा झुटो हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन् ।’

पेट्रोलियम सवारीको आयातको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकार गम्भिर रहेको उनको तर्क छ ।

‘हामीले पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित आयात निर्यात छ । बसदेखि लिएर व्यक्तिगत गाडीहरुमा ३ सय सम्मको कर छ । तुलनात्मक रुपमा यो धेरै सस्तो छ । यो प्रमोट हुँदै जान्छ ।’

यस्तै महतले, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पाँच करोड सांसदले सिधै खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सासद विकास कोषको विषयलाई लिएर आलोचना भएपछि, त्यसबारे प्रष्टिकरण दिएका हुन् । उनले भने ‘सांसद विकास कोष सांसद विकासको कुरामा, पहिलो कुरा यो सांसद विकास कोष होईन् । यो संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो । तपाईहरुले जुन पहलाको हिसावले हेरिरहनु भएको छ सिधैं सांसदले पाउने, सांसदले आफू खुसि खर्च गर्ने त्यो मोडेलमा यो छैन् । बजेट वक्तव्यमा सबै कुरा आउँदैन् गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन् ।’

उनले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही विकाशका कार्यक्रम पुगोस भनेर यसको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘ १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । अनि हाम्रो बजेटमा के हुन्छ भने विदेशी सहयोगको निश्चित ठाँउमा खर्च हुन्छ । अरु कार्यक्रमको खर्च निश्चीत हुन्छ । अरु ठाउँमा छुटिरहेको हुन्छ । १६५ ठाउँमै केही न केही पुगोस भन्ने लक्ष्य सहित संसदीय विकास कार्यक्रम राखेको हो ।’ उनले भने ।

उनले सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी यसको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो राख्दा सांसदहरुको भुमिका सिफारिस गर्ने मात्र हुन्छ । त्यहाँबाट जनताबाट चुनेर आएका सांसदहरु सिफारिस पनि गर्नु हुँदैन् ? सिफरिस गर्नु अपराभ जस्तो हो भनेर पनि हेर्नु भएन् । जनताले चुनेर पाठाएका ,हामीले के भनेका छौं भने ५ करोडमा १ करोड भन्दा कम्तीको आयोजना हुनुहुँदैन् । त्यसैले उहाँहरुको भुमिका सिफरिस गर्ने मात्र हो । त्यस बाहेकका काम सम्बन्धीत मन्त्रालयले गर्छ ।’

महतले, बजेट व्यवस्था भएका कतिपय योजना वक्तव्यमा छुटेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा, सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट परेन भनेर गुनासो गरेको भन्दै रातो कितावमा भएका पनि कतिपय विषय वक्तव्यमा छुटेको बताए ।

उनले भने ‘कतिपय मान्यहरु हाम्रो त आउँदै आएन आयोजना भन्नु भएको छ । हामीले जानी जानी हैन रातो कितावमा आएको छ । छुटेको छ । तर परेको छ । गमगढि नाम्चे लालमा सडक त्यसमा ५० करोड राखिएको छ । ती मध्ये धेरै बजेटहरु बजेट वक्तव्यमा नाम लिन सकिएको छैन् । त्यो म पछि राख्ने छु ।’

उनले यो बजेटले आउने दिनमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दाबी गरे ।

‘यो बजेटले आउने दिनमा अर्थिक वृद्धिको हाम्रो लक्ष्यलाई पुरा गर्छ । पुर्वधार विकासमा जोड दिएका छौं ।  पुँजीको सिमीतता  अझैपनि चुनौतीपुर्ण छ । पर्यटनको क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ । आफै हामीले पुर्वधार विकास गर्न जरुरी छ।’

महतले, सरकारले तलव भक्ता खुवाउन सकेन भन्ने कुरामा सत्यता नभएको जिकिर गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार तलव भक्ता खुवाउने दायित्वबाट पछि नहट्ने बताए । उनले भने ‘ तलव नै छैन भन्ने उडन्ते कुराको पछाडि तपाईहरु त लाग्नु भएन नी । कम्तिमा तपाईहरुले त यो कुरा बुझ्नु प¥यो नी ।’
सामाजिक सुरक्षाको सवालमा सरकारले गरेको प्रयासलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उनले गर्दा पनि नहुने नगर्दा पनि आलोचना गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘मितव्यीताको कुरामा पहल गरेन भने पनि पहलै गरेन । पहल गरे पनि यतिले के चाहीँ हुन्छ र भन्नु भएन् । जे कुरा प्रस्तावित गरेका छौं कमसेकम सुरुवात त गरेका छौं । राम्रो गर्‍यो भन्दीनुस । मैले भनिसके सामाजीक सुरक्षा, भत्ता, साधारण खर्च भए पनि त्यो निरन्तर हुनेछ । तलव भत्ता त्यो दिनै पर्ने कुरा हो नदिने कुरा भएन् ।’

अनावश्यक खर्च कटौतिका लागि सरकार गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ । ‘त्यो भन्दा बाहेक हामीले बचाउने भनेको अनावश्यक खर्च कही भईरहको छ चने त्यसलाई रोक्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौं । तपाईहरुले नै निरुत्साहीत गरेपछि सुधार हुँदैननी ।

त्यसैले सेकेण्ड जेनेरेशनको सुधारको कुरा पनि त्यही हो ।’ उनले भने ‘नाम नै लिनुपर्ने आवश्यकता छैन् । मुल कुरा हामी के गर्दैछौं भन्ने हो त्यसलाई के नाम दिने हो तपाईहरुले दिनोस । यो सब के हो भने हामीले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नु हो । त्यस्तै सेयर बजारलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार अतिरिक्त छुट दिइएको उनको दाबी छ ।