सर्वोच्चको फैसला संसदबाट अस्वीकार
इस्लामावाद । पाकिस्तानी संसदले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालको नेतृत्वमा रहेको ३ सदस्यीय बेन्चले पञ्जाब निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरेको हो । अदालतले वैशाख १० गतेबाट अक्टोबर ८ सम्मको निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्दै वैशाख २८ गते निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गठबन्धन सरकारले विरोध गरेको छ । बलुचिस्तान अवामी पार्टीका विधायक खालिद मगसीले राष्ट्रिय सभामा उक्त आदेशको विरुद्धमा प्रस्ताव पेश गरे, जुन सदनले संविधानको विरुद्ध भएको भन्दै पारित गरेको थियो।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अदालतको फैसला संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको बताए। कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।
शरीफको निर्णयलाई राष्ट्रिय सभाले पनि समर्थन गरेको छ । पञ्जाब विधान सभा 13 जनवरी मा भंग भएको थियो। सरकारले निर्वाचन ढिलाइ गर्ने र अगस्टपछि मुलुकमा आम निर्वाचन गराउने अधिकार आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ । उही समयमा इमरान खानको पार्टी पीटीआईले समय अगावै चुनाव हुनुपर्ने बताएको छ ।
पञ्जाब चुनाव ढिलो गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय सभा विघटन गर्नुपर्छ। कानूनमन्त्री आजम तरारले निर्वाचनका मुद्दाहरू हेर्न र आम निर्वाचनको एउटै मिति दिन पूर्ण अदालत गठन गर्नुपर्ने बताए।