अदालत भन्छ ‘काठमाडौं महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु’
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले महानगरको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरले ‘तोकिएको समयमा अनधिकृत संरचना नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति आफैंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।
महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार, सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उरावलगायतले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।