पाकिस्तानमा प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारी अधिकार कटौती गरिने
लाहोर । पाकिस्तानको सरकारले मङ्गलबार संसदमा देशका प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारी अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले एउटा विधेयक पेश गरेको छ। स्थानीय रिपोर्टहरूका अनुसार, पाकिस्तानका कानून मन्त्री आजम नाजिर तरारले सर्वोच्च अदालत (अभ्यास र प्रक्रिया) विधेयक, २०२३ पेश गरे, जसको उद्देश्य पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय शक्तिलाई स्वोमोटो संज्ञान लिनको लागि सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अघिल्लो दिन, प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले भने कि यदि संसदले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न कानून बनाएन भने “इतिहासले हामीलाई माफ गर्दैन”। उल्लेखनीय रूपमा, संसदमा बिलको परिचय र प्रधानमन्त्री शरीफको बयान यस्तो समयमा आयो जब पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरूले देशको सर्वोच्च न्यायाधीशको स्वोमोटो संज्ञान लिने शक्तिमाथि प्रश्न उठाए।
चौधरी महमुद बशीर विर्कको अध्यक्षतामा बुधबार बिहान बसेको कानुन तथा न्याय सम्बन्धी स्थायी समितिको बैठकले प्रस्तावित विधेयकलाई सदनले थप स्वीकृतिका लागि पठाएको हो । समितिले तल्लो सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेपछि अनुमोदनका लागि सिनेटमा पठाइनेछ ।
पाकिस्तान सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरू – न्यायाधीश सैयद मन्सुर अली शाह र न्यायमूर्ति जमाल खान मन्डोखेलले पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको एक दिनपछि आएको हो। दुवै न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतले एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको एक्लो निर्णयमा भर पर्न नसक्ने बताए ।
संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरिफले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मन्सुर अली शाह र न्यायाधीश जमाल खान मन्डोखेलको असहमतिपूर्ण फैसलाको बारेमा लामो कुरा गरे, जसले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दामा स्वतः संज्ञान लिन र काम गर्न अनुमति दिएको थियो। विभिन्न मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि छनोटको बेन्च।
उनको फैसला मुख्य न्यायाधीश उमर अता बण्डियालले २२ फेब्रुअरीमा पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको चुनावको स्वोमोटो संज्ञान लिने विषयमा थियो।