सवैतिर एमाले सरकार संकटमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २–२ पटक संसद विघठन गरेपछि बनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले मंसिर ४ गतेको चुनावमा आशातित सफलता हात पार्न नसके पनि सरकार गठनका लागि सहज अवस्थामा थियो । पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्दै तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा उनलाई एमालेले साथ दिएको थियो ।
एमालेको साथ पाएपछि पेलिएका प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पुस २६ गते विश्वासको मत दिएर आफ्नो पोल्टामामात्रै पारेन की, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि आफ्नै गठबन्धनबाट बनेका उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भयो । यस्तोमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मदवार बनेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उम्मेदवार बनेका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवार पराजित हुने पक्का भएपछि एमालले फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर केन्द्रबाट मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता बोलायो ।
यो प्रकरण यत्तिमा रोकिने वाला थिएन । पुस १० गते गठबन्धन बन्दा एमालेले प्रदेश सरकारमा पनि भाग पाएको थियो । तर, राजनीतिक समिकरण परिवर्तन भएपछि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु धमाधम अल्पमतमा परेका छन् भने एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त पनि गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेले कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी ४ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले बाग्मती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएको थियो ।
जसमध्ये एमालेले पाएको चार मुख्यमन्त्रीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै गुमाइसकेको थियो । सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्दा उनले विश्वासको मतसमेत पाइसकेका छन् ।
सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गण्डकी, लुम्बिनी र कोसी प्रदेशको नेतृत्व पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि, संसदीय अंकगणितका कारण कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भने जोगिने झिनो सम्भावना भने कायमै रहेको छ ।
बाग्मतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएकै दिन गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बन्दा राप्रपा र एमालेले समर्थन गरेको थियो । सो प्रदेशमा राप्रपासमेत सरकारमा सहभागी थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत मागेका थिए ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत त पाए । तर, एमाले भने सरकारबाट बाहिरिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारमा चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको एमालेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउनुअगावै सरकार छाडेको थियो । जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका हुन् । प्रदेशसभाको बैठकमा जम्कट्टेलले ६७ मत पाएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बाग्मतीमा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । माओवादी पार्टीबाट बनेका दुई जना मन्त्रीले पनि शुक्रबार नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
अब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन कायम गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो । त्यसको बाछिटा गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको हो ।
लम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट समेत बाहिरिने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ ।
सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई नदिने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ ।
उता, कोसी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने भएको छ । माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्य प्रदेशभन्दा कोसी प्रदेशमा तत्काल सत्ता समीकरण फेरिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल अझै विस्तार हुन सकेको छैन ।
गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको तीन साता पुग्न लागिसकेको छ । तर, अझै पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताइन्छ ।