२११ सुकुम्बासी परिवारका लागि २२७ फ्ल्याट तयार
यस्तो रहेछ स्थानान्तर रोकिनुको कारण
काठमाडौं ।
नागार्जुन नगरपालिका वडा न १ स्थित बनस्थली चोकबाट २ किलोमिटर पर नागरिक बजार छ । यहाँ तीन वटा उस्तै ठूला भवन भेटिन्छन् । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ लहरै उत्तरतर्फ मोहडा फर्काएर बनाएको यी भवनमा थप १६० वटा फ्ल्याट छन् । यस्तै थप अर्को भवनमा ६७ वटा फ्ल्याट रहेका छन् ।
अहिले यहाँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर एकको वडा कार्यालय प्रहरी बुथ र नगरकै शहरी स्वास्थ्य कार्यालय बसेको छ । त्यस्तै अर्को भवनमा पछिल्लो एक वर्षदेखि सडक मानवलाई सेल्टर दिने मानवसेवा आश्रम नामक सेवामुलक गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गरेको छ ।
नागार्जुन नगरपालिका वडा एकका अध्यक्ष रामेश्वर लामाका अनुसार नागार्जुन नगरपालिका एकमा यी पाँच वटा भवन मध्ये अब एउटा भवन मात्रै खाली छ अन्य संरचना कुनै न कुनै रुपमा प्रयोगमा आएको छ ।
प्रति परिवार तीन–तीन कोठाको फ्ल्याट
नागार्जुन नगपालिकाकाअनुसार निर्माण भएका पाँच भवनमध्ये हरेक भवन पाँच तले छन् । एउटा तल्लामा ८ परिवार बस्न मिल्नेगरी तीन–तीन कोठाको फ्ल्याट बनाइएको छ ।
एउटा बिल्डिङमा ४० परिवार बस्न मिल्नेगरी कुल मिलाएर पाँच वटा भवनमा २ सय २७ वटा फ्ल्याट र ६८१ वटा कोठाहरु छन् । एउटा ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि हरेक फ्ल्याटमा एउटा भान्सासहित र एक शौचालयसहित तीन वटा कोठाहरु रहेको वडा अध्यक्ष लामाले बताए ।
१० बर्ष अधिको सोच
२०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शहरका गरिबलाई खोला किनाराबाट व्यवस्थित गर्न योजना बनाएका थिए । यसै क्रममा यहाँ यस्ता सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको इचंगुनारायण एकीकृत जग्गा विकास आयोजनासँग ८ रोपनी जग्गा खरिद गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १२ करोड रुपैयाँमा लगानीमा यो भवन निर्माण गरेको जनाएको छ ।
बिरुप शहरमा बेबारिसे भवन
पाँच वटा भवन २०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र खतिवडाकाअनुसार मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला इकाईले यो भवन बनाएको थियो । भवन निर्माणपछि सहरका गरिब परिवार राख्नेगरी व्यवस्थापन गर्नका लागि संरचना काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तत्कालीन आयोजना प्रमुख केशव न्यौपानेकाअनुसार निर्माण सकिएपछि थापाथली पछाडीका सुकुम्बासी वस्तीका मानिसहरुलाई यो संरचनामा बसोबास गराउन उपत्यका विकास प्राधिकरण, गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी गरेका थिए ।
जसअनुसार बागमती किनारामा रहेका २११ परिवारको पहिचान गरेर उनीहरुलाई इचंगु नारायणको भवनमा राख्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
सुकुम्बासीको पहिचानमै प्रश्न
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री रहँदा पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासी र अन्यका नाममा राजनीति नगर्न सबै दलहरुलाई आग्रह गरेकी थिइन ।
६३ प्रतिशत जमिनमात्रै दर्ता भएको लगत रहेको भन्दै उनले जग्गा लुट्ने, अतिक्रमण गर्ने खालको प्रवृत्तिहरुको बढोत्तरी भएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरेकी थिईन् । नयाँ नापी गरेर दर्ता बाँकी जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याइनेछ।’ भन्दै तयार भएको भवनमा बसाउने बिषयलाई बिषयान्तर गरेकी थिइन ।