नागरिकतासम्बन्धी विधेयक : राष्ट्रपति भण्डारीका सात विकल्प
काठमाडौ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयककाे बिषायलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजिनामा दिन सक्ने चर्चा चुलिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अब के गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र छन् ।कतिपय उहाँले संविधानअनुसार थप कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा प्रकट गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, केहीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरिकन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुने अनुमान पनि गरेका छन् । तर जानकारहरु भन्छन् राष्ट्रपति थप विकल्पहरु छन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष विकल्प–१ चुपचाप प्रमाणिकरण
संसदबाट पुनः पारित भइ आएको विधेयकलाई चुपचाप प्रमाणिकरण गरी पठाउन राष्ट्रपतिले सक्नुहुनेछ ।विधेयक प्रमाणिकरण गरी कार्यान्वयनका लागि पठाउने यो सुविधा राष्ट्रपतिलाई छ ।
विकल्प-२ पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः पठाउने
पुनर्विचारका लागि आग्रह गरी बुँदागत प्रश्नसहित संसद्मा फिर्ता पठाइएको विधेयकबारे पाँचदलीय गठबन्धनले असंवैधानिक तवरबाट हस्तक्षेप गरेको र संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई शतप्रतिशत उपेक्षा गरेकोले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्लाई अर्को एउटा मौका दिन सक्नुहुनेछ । संसद्ले धारणा बनाउनुअघि नै पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले पुनर्विचार नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्नु र, संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई पूर्ण उपेक्षा गरी गठबन्धनका नेताहरूको निर्देशनलाई मात्र हुबहु सम्बोधन गर्नुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः पठाउनुभयो भने त्यसलाई अस्वभाविक मानिने छैन । यो नै राष्ट्रपतिको दोस्रो विकल्पका रूपमा रहेको छ ।
विकल्प-३ ‘होल्ड’ गरिराख्ने
संसदमा पुनर्विचार नगरीकन विधेयक आफूकहाँ फर्काइएकोले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरी ‘होल्ड’ गरिराख्ने र कार्यान्वयनको मार्ग अवरुद्ध गर्ने विकल्प पनि राष्ट्रपतिमा सूरक्षित रहेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको संसद्बाट दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न उचित नहुने कारण दर्शाउँदै राष्ट्रपतिले विधेयकलाई ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय लिनुभयो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन ।
विकल्प-४ पदबाट राजीनामा दिनु
विधेयक प्रमाणिकरणका निम्ति आफूकहाँ आएपछि पन्ध्र दिनसम्म विचार गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई वर्तमान संविधानले दिएको छ । पन्ध्र दिनसम्म प्रमाणिकरण नगरी विधेयकसम्बन्धी विषयलाई कारण बनाएर पदबाट राजीनामा दिनु पनि राष्ट्रपतिको एउटा विकल्प हो । तर त्यसरी राजीनामा दिए उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व गुरिल्ला कमाण्डरबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराइ सहजै कार्यान्वयनमा ल्याइनसक्ने खतरा रहनेछ ।
विकल्प-५ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राय सुझाव
आफ्नो आग्रहप्रति संसद् असंवेदनशील भएकोले राष्ट्रपतिबाट विधेयकबारे राय लिन सर्वोच्च अदालतलाई लेखि पठाउन पनि सक्नुहुनेछ । अदालतको राय लिने र त्यसपछि उपयुक्त निर्णय लिने सुविधा राष्ट्रपतिमा सूरक्षित छ । आफूसमक्ष विधेयक आइसकेपछि चौध दिनसम्म आफूले विचार गर्ने । रायको लागि सर्वाेच्च अदालतमा पत्र पठाउने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग छ । सर्वोच्च अदालतले विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त राय दिने र, सर्वोच्चको राय प्राप्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले उचित निर्णय लिन सक्नुहुनेछ ।
विकल्प-६‘बोल्ड’ कदम
अदालतको राय र विभिन्न विज्ञहरूसँगको परामर्शपश्चात राष्ट्रपतिबाट एउटा ‘बोल्ड’ कदम चालिन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको संसद्ले दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका विधेयक पारित गर्नु उपयुक्त नहुने, संविधानविपरीत पाँचदलीय गठबन्धनले संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी संसद्लाई विधेयकबारे पुनर्विचार गर्न अवरोध गर्ने ।
विकल्प-७सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अधिकार
अन्य कुनै विकल्पले काम नगरेमा राष्ट्रपतिसँग सङ्कटकाल घोषणा गर्ने विकल्प पनि रहेको छ । वर्तमान संविधानको भाग ३०, धारा २७३ ले राष्ट्रपतिलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ- ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सूरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर या नेपालको खास कुनै क्षेत्रमा लागु हुने गरी सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा या आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’