शेष घले नेतृत्वको समितिले विधान भन्दा बाहिरबाट निर्णय गरे मान्य हुदैन : डा.बद्री केसी एनआरएनए, अध्यक्षका उमेदवार
अमेरिका । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा विवाद सल्टाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मा संरक्षक शेष घले नेतृत्वको टोलीले पाएको छ । एनआरएनएमा सतहमा अहिले देखिएको विवाद प्रतिनिधि छनौट हो ।
एनआरएनए आइसीसीको जनवरी १५ मा सम्पन्न बैठकले घले नेतृत्वको समितिलाई आज (जनवरी २६) सम्ममा विवाद समाधानको उपाय सुल्झाउन भनेको थियो ।
तर समय अभाव भन्दै समितिले दश दिन म्याद थप पाएको छ । के यो थप गरिएको समयमा पनि घले नेतृत्वको समितिले एनआरएनए विवादको गाँठो फुकाउला ? घले समितिले ल्याएको प्रस्ताव सबै पक्षलाई मान्य होला ? फेब्रुअरी २८ मा चुनाव होला ? अहिले यीनै प्रश्न गैरआवासीय नेपालीमा छ ।
एनआरएनएमा संस्थापन पक्षबाट आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी एवं वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी समुहले अहिलेको समयलाई कसरी मुल्याङ्कन गरेको छ ? डा. केसी सँग समाज टाइम्सले यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानी ।
अहिले सम्मको अवस्थामा समस्याको गाँठो फुस्कदै छ कि झन् झन् कसिलो हुँदै गएको छ ?
यो भन्दा अगाडि दुई वटा कमिटी बनि सकेको थियो । पहिला चार सदस्यीय कमिटी अनऔपचारिक रुपमा गठन गरेर अध्यक्षले अध्ययन गर्नु भएको थियो । त्यसपछि पाँच सदस्यीय औपचारिक समिति गठन भएको हो । त्यो कमिटिले कुन कुन देशबाट प्रतिनिध बैधानिक रुपमा आएका छन् । कहाँकहाँ समस्या छ भनेर सट लिस्टिङ्ग गरि त्यसको समाधानको उपाय सहित प्रतिवेदन दिइ सकेको छ । त्यही प्रतिवेदन माथि नै सात सदस्यीय समितिले अध्ययन गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैलाई आधार मानेर केन्द्रमा ६०-७० वटा छुट्टा छुट्टै निवेदन आएको छ ति सबै निवेदनहरुलाई एकै पटक अध्ययन गरेर फाइनल प्रतिवेदन सात सदस्यीय कमिटीबाट आउछ ।
त्यो प्रतिवेदन सर्वमान्य हुन्छ तपाईहरु दुबै पक्षलाई ?
सात सदस्यीय कमिटीलाई दिइएको टिओआर तीन जना उमेदवारले (अध्यक्ष पदका) सही गरेका छन् । त्यस कारण त्यो टिओआर भित्र रहेर गरेको काम सबैलाई मान्य हुनै पर्छ ।
तपाई अध्यक्षको उमेदवार पनि, आफै चै कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ सात सदस्यीय समितिले निश्पक्ष काम गर्छ भनेर ?
उहाँहरुको जिम्मेवारी अब निकै ठूलो भएको छ । यो कार्यसमितिलाई दोष लगाउन सजिलो थियो । शिर्ष नेताहरुले जिम्मेवारी आफुले लिनु भएको छ । अब यो कमिटीले पनि सकेन भने त अर्को विकल्प नै रहदैन त्यस कारण म आशावादी छु ।
बैधानिक जटिलताहरु के के बाट बच्दैछौ र कहाँकहाँ अप्ठेरोमा पर्दै छ ? विधानले त यो समितिको म्यान ६ महिना मात्र थपेको छ । डेटलाइन सर्दै जादा कस्तो कस्तो संकट आउने देख्नु हुन्छ ?
सबै भन्दा ठूलो बैधानिक संकट भनेको एनआरएनए कानुनमा विद्यार्थी सदस्य हुन पाउदैनन् तर व्यवहारमा यदी खोज्दै जाने हो भने एउटै देश पनि भेटिदैन जहाँ विद्यार्थी सदस्य भएका छैनन् । जापानको कुरालाई लिएर उहाँहरुले (संस्थापन इतर पक्ष) प्रतिवाद नै गर्नु भएको छ । निवेदन नै दिनु भएको छ । यो कुरा खोतल्ने हो भने संसारभरीकै एनसीसी अवैधानिक हुन्छन् । त्यस कारण अब अर्को पटक नजिर नरहने गरेर विद्यार्थी भएको ठाँउमा हामीले आँखा चिम्लिदिनु पर्ने जरुरत छ किनभने त्यसको अर्को उपाय छैन ।
आजको विद्यार्थी भनेको जुनरुपमा परिभाषित गरिन्छ वास्तवमा त्यो होइन । ति विद्यार्थी भनेको होलटाइमर बैदेशिक रोजगारीमा नै गएका पाटपाइमर विद्यार्थीहरु हुन्, अमेरिका होस या अष्ट्रेलिया इभन मिडिलिष्टमा पनि विद्यार्थीहरु थोरै छन् । आफैले पैसा कमाएर आफैले आफ्नो फि तिरेर अझ पैसा बचाएर नेपाल पठाउने विद्यार्थीहरु हुन् । उनीहरुको विदेशमा बस्ने शैलि बैदेशिक रोजगारमा गएका भन्दा कुनै पनि फरक छैन ।
विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता दिन हुदैन भन्ने कुरा एनआरएनए कानुनमा अचम्म सँग आएको छ । यसको पछाडि कुनै तर्क छैन र संस्थाले शुरुका दिन देखि नै त्यसलाई सच्याउन पर्छ भनेर लभिङ्ग गरिरहेको छ । त्यही कारण दश बर्ष त हामीले संस्था दर्ता नै गरेनौ । एक सय ८३ दिन (नेपाल बाहिर बसेको अवधी) र अर्को विद्यार्थीको कुराले हामी दश बर्ष संस्था दर्ता नगरि बस्यौ ।
तर संस्था दर्ता नगर्दा अन्य प्राविधिक समस्या आउने संस्थाको नाममा खाता खोल्न, चलअचल सम्पति राख्न नपाइने, भवन बनाउन नपाइने यी सबै कुरा थियो । यस कारण ती दुई कुराको लभिङ्ग गर्न नछाड्ने सर्तमा संस्था दर्ता गरेका हौ । विद्यार्थीहरु सहभागि हुनु पर्छ भनेर संस्थाले लभिङ्ग गरिनै रहन्छ ।
आजको यो समस्या तत्काल आएको हुनाले हामीले अर्को पटक देखि सदस्य नवनाउने तर अहिले जसरी आएको छ त्यसरी नै जानु पर्छ ।
यो तपाईहरु पक्षको हो कि समितिबाट अब आउने प्रस्ताव पनि यही हो ?
मोटामोटी आउने नै यही हो । किनभने संस्था भनेको संस्था पनि हो र अभियान पनि हो । अभियानमा विद्यार्थी सदस्य बनेर के अनैतिक काम भयो ? विद्यार्थी संस्थामा सदस्य बनेर के अपराधिक काम भएको छ र ? अर्को कुरा ती देशहरु जस्तै जापानमा विद्यार्थी प्रारम्भिक सदस्य बन्न सक्ने भनेर लेखेको छ । एनसीसी भनेको आइसीसी सँग एफिलेटेड मात्र भएका हुन् उनीहरुको आ आफ्नै देशमा आफ्नै विधान छ । जापानको एनसीसीको विधानमा विद्यार्थी सदस्य बन्न सक्छन भनेर लेखेको छ । अमेरिकाको विधानमा मलाई थाहा छैन तर विद्यार्थी बन्न सक्दैनन भनेर कुनै पनि देशको विधानमा लेखेको छैन ।
एसीसी एउटा स्वायत्त संस्था हुन् । त्यसकारण केन्द्रको विधानले विद्यार्थी सदस्य बन्न पाउदैन भनेर भन्यो भने पनि एनसीसीको विधानमा ति कुरा उल्लेख गरिएका छैनन् । यद्पी केन्द्रका मुख्य मुख्य निर्देशनहरु राष्ट्रीय समन्वय परिषदले पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरु संलग्न भएकालाई हामीले यो पटक मानेर जाने बाहेक अन्य उपाय देखिदैन र हुँदा पनि हुँदैन ।
जापानमा त पुन निर्वाचनको माग छ त्यो सम्भव छ ?
जापानमा एनसीसीको निर्वाचनलाई केन्द्रले मान्यता दिइसकेको छ । जापानमा अध्यक्षका सबै उमेदवारलाई त्यो परिवेश जुन अहिले उहाँहरुले आवाज उठाउनु भएको छ ती सबैको सहमतिमा चुनाव भएका हुन् । त्यो १७ सय इमेल साटिएको र विद्यार्थी सहभागि भएको भन्ने दुई कुरा छ त्यो इसुमा जानकार भएर निर्वाचन कमिटीले अध्यक्षका उमेदवारमा सहमति गराएरै चुनाव भएको हो । चुनाव अगाडि सहमति हुने चुनाव पछाडि सहमति नहुने यो बखेडा निकाल्ने मात्र हो । जापानको चुनावलाई आइसीसीले मान्यता दिएको छ त्यहाँ अहिले चुनाव हुदैन ।
एउटै मात्र कुरा के हुन्छ भने चुनावमा पराजित भएका साथिहरुलाई पनि समेटेर जान विभिन्न मनोनित गर्ने पदहरुमा अन्य कमिटी उपकमिटीहरुमा अहिलेको कार्यसमितिले समावेस गरेर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो उहाँहरुलाई सुझाव छ ।
अमेरिकामा के हुन्छ ? बुद्दि सुवेदीको कमिटीले पठाएकोलाई मान्यता दिने कि सुनिल शाहको लागि भन्ने नै विवाद हो त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने छ ?
यसको समाधान त सात सदस्यीय समितिले गर्छ मैले यसै हुन्छ भन्न त मिल्दैन । तै पनि मेरो व्यक्तिगत भनाई ६५ प्रतिशत पुरानै कमिटीले पठाउनु पर्छ विधानमा त्यही छ । साथिहरुले विधानमा यो फरक कुरा हो भनेर जति लेखे पनि पाटन उच्च अदालतले त्यही खालको निर्णय गरेको छ । दश प्रतिशत बुद्दि सुवेदीले पठाएको मान्यता हुन्छ । बीचको २५ प्रतिशत प्रक्रिया पुर्याएर चुनाव भएर आउनु पर्ने थियो त्यो प्रक्रिया पुर्याएर चुनाव भएर आएको छैन । त्यहाँको समस्या भनेकै त्यही हो । अहिले त्यहाँ पुन चुनाव गराउन सम्भव छैन बीचको बाटो खोज्नु पर्छ । बीचको बाटो विधानको नजिक रहेर सात सदस्यीय कमिटिले खोज्छ ।
तपाईहरुले विधान पनि आफुखुसी व्याख्या गर्नु भयो र आफुलाई भोट हाल्ने अनुहार छ भने जसरी आए पनि ठिकै छ अर्को पक्षको हो भने दुख दिने काम गर्नु भयो भन्ने छ नी
त्यो बास्तवमा ठ्याक्कै उल्टो छ यदी संस्थापन पक्षले कही कतै आफुले भोट हाल्ने ठाँउ र नहाल्ने ठाँउ भनेर दुख दिएको छ भने त्यसको स प्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्यो नी । अहिले भएको के छ भने संस्थापन भन्दा बाहिरका उमेदवारहरुले जहाँ जहाँ आफ्नो भोट आउछ त्यहाँ समस्या भए पनि समस्या छैन भन्नु भएको छ । जहाँ जहाँ भोट आउदैन त्यहाँ समस्या छ भनेर भन्नु भएको छ । जस्तै अमेरिकाकै कुरो त्यहाँ २५ प्रतिशत छानेर पठाउने भनेको विधान भन्दा बाहिरको कुरो हो त्यहाँ उहाँहरुले समस्या देख्नु भएको छैन । अमेरिकामा ६ सय विद्यार्थीलाई सदस्य बनाएको भनेर उजुरी आएको छ । दुई सय भोटको अन्तरले अध्यक्षमा हार जित भएको छ । त्यहाँ फेरि चुनाव गर्नु ? त्यो सम्भव हुन्छ ?
अष्ट्रेलियामा पनि २५ प्रतिशतको कुरा ठ्याक्कै उस्तै छ जुन अमेरिकामा विधान भन्दा बाहिर रहेर नाम आएको छ । युकेमा २५ प्रतिशतको चुनाव नै भएन । एनसीसीले आफ्नो हिसावमा छानेर पाठाएको छ त्यहाँ उहाँहरु ठिक छ भन्नु हुन्छ । तर जहाँ बैधानिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेर साथिहरुलाई आवेदन दिनका लागि अनुरोध गरेर अफिसियल आवेदन दिएर आएका साथिहरु छन त्यहाँ समस्या छ भनेर भनिएको छ ।
कुमार पन्तले कार्यकाल लम्बाउन चाहानु हुन्छ भन्ने आरोप पनि छ त्यस्तो संभावना देख्नु हुन्छ ?
कुनै समयमा थियो होला त्यस्ता आशंकाहरु नआएका होइनन । तर कुमार पन्तसँग मेरो नजिकको चिनाजानी छ मैले उहाँले कार्यकाल लम्बाउन खोजेको कुनै संकेत पाएको छैन । निर्वाचन नभएको अधिवेशन सरेको कुमार पन्तको कारण होइन । यो बिल्कुल नेपाली कांग्रेसले गर्दा, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दा चुनाव नभएको हो । परराष्ट्रले विधान भन्दा बाहिर गएर संस्थाको चुनाव नगराउ अधवेशन भनेर रोकेको कारण गर्दा हो ।
परराष्ट्रको निर्देशनलाई त पाटन उच्च अदालतले रोकेको थियो नी ?
हो अदालतले रोके पछि हाम्रो बाटो खुलेको हो र हामी प्रक्रियामा गएका हौ तर अदालतले बाटो खोल्यो भन्दैमा संस्था फुट्ने गरेर एक खालका साथिहरुलाई असन्तुष्ट रहेर, साथिहरुले हामीलाई पेल्यो विधान भन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भन्ने खालको असन्तुष्टि हुन नदिने गरेर कुमार पन्तले प्रयास गरिरहनु भएको छ । कुमार पन्त मात्र होइन अहिलेको टिम नै निश्पक्ष सबैको आवाजलाई यदी प्रश्न छन भने त्यसको उत्तर आउने गरेर धेरै ठाँउमा समस्या छ भनेका छन । कहाँ छ त समस्या भनेर पटक पटक समिति उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन र अहिले पनि गररहेका छन् । त्यसकारण संस्थापन पक्षका लागि आएको आरोप निवारण गर्नका लागि प्रयारत छौं ।
अब शेष घले नेतृत्वको उच्च समितिबाट आउने निर्णयको विरोध गर्नु पर्ला भन्ने त्रास त छैन नी तपाईहरुलाई ?
संस्थामा व्यक्ति हावी हुनु हुदैन विधान हावी हुनु पर्छ विधि भन्दा बाहिर गएर आएको कुरालाई यो ठाँउमा गल्ति छ भनेर देखाउन सक्छौ । त्यस कारण विधान भन्दा बाहिर गएर निर्णय भएर आयो भने त्यो मान्य हुदैन । टिओआरमा पनि चार बुदाँ प्रष्ट लेखिएको छ समितिले के गर्ने भनेर त्यस कारण विधान भित्र रहेर अहिलेको निर्वाचन सम्वन्धि कानुन भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ र त्यसका लागि सबै जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्यसमितिले काम गरेको पनि त्यही हो खाली कुरै नबुझेर कौकाले कान लग्यो भनेर दौंडने काम कुल आचार्यको टिमले गरिरहेको छ । आरोप लगाउनु बाहेक विधान कहाँ मिचेको छ भनेर उहाँहरुले देखाउन सक्नु भएको छैन । त्यसकारण यो सात सदस्यीय समितिले विधान र कानुन भित्र रहेर गरेको काममा कसैको पनि आपत्ति हुदैन ।
आइसीसी बैठकको निर्णयमा प्रवक्ताको इमेल र महासचिवको माइन्युटमा फरक देखियो भन्ने छ त्यो के भएको हो ?
एनआरएनए आइसीसीको तीन तीन महिनामा बैठक हुन्छ । त्यो बैठक माइन्युट प्रकाशन गर्ने र फाइनल गर्ने कार्यविधि छ । हाम्रो बैठक अनलाइन हुने भएकाले बैठकका कुराहरु महासचिवले प्रकाशन गर्नु हुन्छ र केही कुरा असहमत छ भने माइन्युन १५ दिन सम्म सच्याउन सकिन्छ । अस्ति महासचिवले निकाल्नु भएको माइन्युटमा के भनिएको थियो भने २६ जनवरी सम्म उच्च स्तरीय समितिले रिपोर्ट दिन सकेन भने अध्यक्षले आवश्यक एक्सन लिने भनेर एउटा नोट लेखिएको थियो त्यो नोटिङ् मात्र हटाउन लगाइएको हो त्यहाँ असहमति होइन । त्यो पनि समितिलाई नौ दिनको समय व्यवहारिक रुपमा कम भएकाले हो । आवश्यक भएमा केही दिन थप्नु पर्छ भनेर त्यो नोटिङ्लाई अध्यक्षले निकाल्नु भएको हो त्यो बाहेक अरु कुनै परिवर्तन छैन ।