अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीलाई ओपीटी शुल्कमा भारी वृद्धिको प्रस्ताव
वासिङ्टन डीसी / अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युटरी (डीएचएस) ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने ‘अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रममा भारी शुल्क वृद्धि गर्ने एक नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ।
ओपीटी भनेको अमेरिकामा एफ–१ विद्यार्थीले आफ्नो पढाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति हो।
अमेरिकामा एफ–१ विद्यार्थी भएर पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउने व्यवस्था हो। सामान्यतया १२ महिनासम्म ओपीटी लिन पाइन्छ।
एसटीईएम अर्थात् विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका योग्य विद्यार्थीले थप २४ महिना सम्म यसलाई बढाउन पाउन सक्छन्।
अमेरिकी रोजगारीको सुरक्षा गर्ने र सस्तो श्रमको प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कडा कदम चाल्न लागिएको डिएचएसले जनाएको छ।
प्रस्तावित नयाँ नियम अनुसार, एफ-१ भिसामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक ओपीटीमा सहभागी हुनका लागि प्रति विद्यार्थी ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
जबकी ओपिटीमा हाल अनलाइन आवेदन दिँदा चार सय ७० र कागजी फारम हुलाकबाट पठाउँदा पाँच सय २० डलर लाग्दै आएको छ ।
यदि ३० दिनभित्रै निर्णय चाहियो भने अनलाइन वा कागजी शुल्कका अतिरिक्त थप १७ सय ८० डलर शुल्क दिइदै आएको छ ।
यसैगरी, पहिलो वर्षपछिको थप अवधि वा ‘सब्सिक्वेन्ट ओपिटी’ का लागि प्रति विद्यार्थी ३० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
डिएचएसले यस प्रस्तावमाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया सुन्नका लागि अक्टोबर ८ देखि नोभेम्बर ९ सम्म सार्वजनिक टिप्पणी को समय तोकेको छ।
यदि यो नियम जस्ताको तस्तै पास भएमा अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेका वा भविश्यमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
डीएचएसले विद्यार्थी तथा एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रम (एसईभीपी) मार्फत ओपीटीमा विभिन्न प्रकारका दुरुपयोग र अनियमितता भेटिएको जनाएको छ।
डीएचएसका अनुसार केही शैक्षिक संस्था, तोकिएका विद्यालय अधिकारी, रोजगारदाता तथा विद्यार्थीले विद्यमान नियमको दुरुपयोग गर्दै समस्याग्रस्त कार्यस्थल र ‘पैसा तिरेर बसिरहने’ भिसा योजना जस्ता अभ्यास सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
प्रस्तावित शुल्कले विद्यार्थीलाई ओपीटीका लागि सिफारिस गर्दा शैक्षिक संस्थालाई थप निगरानी र छनोट गर्न प्रोत्साहित गर्ने डीएचएसको दाबी छ। यसबाट ओपीटीमा हुने ठगी घटाउने र कार्यक्रमको विश्वसनीयता तथा नियमन बलियो बनाउने विभागको अपेक्षा छ।
प्रस्तावअनुसार एसईभीपीबाट प्रमाणित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई ओपीटीका लागि सिफारिस गर्नुअघि नै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। शुल्क नतिरेको अवस्थामा यूएससीआईएसले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई रोजगारी अनुमति नदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
