रसुवा बाढीपीडितका लागि दीर्घकालीन सहयोगमा एनआरएन अभियन्ताहरुको जोड
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया / गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) अभियन्ताहरूले गत बुधबार रसुवा–चीन सीमा क्षेत्र हुँदै आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएर सहयोग अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विपद्का बेला विगतमा गरिएका राहत तथा सहयोगका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ सँग समन्वय गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सहयोग गर्ने विषयमा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरूले जोड दिएका हुन् ।
एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष सुनील साहको पहलमा शुक्रबार आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरूले तत्कालका लागि सरकारको राहत संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने, आवश्यकताअनुसार राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, आवास तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । बैठकमा राहतका नाममा रकम संकलन मात्र गर्नेभन्दा प्रवासमा रहेका नेपालीको आर्थिक स्रोतसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई समेत उपयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।
बैठकको सुरुवातमा साहले रसुवादेखि तल्लो क्षेत्रसम्मका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । उनले पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायतका विपद्का बेला एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रवासी नेपालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।
विगतका राहत अभियानका क्रममा ‘ग्राउन्ड’ मा पुग्ने, सरकारसँग सहकार्य गर्ने, कोष तथा आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सकारात्मकसँगै केही चुनौती पनि देखिएको साहको भनाइ थियो । ‘विगतका अनुभवबाट सिकेर यसपटक कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने’ भन्ने विषयमा सल्लाह लिन बैठक आयोजना गरिएको उनले बताए ।
साहले तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा संरचनात्मक सहयोग र पुनःस्थापनामा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यक्तिगत, संस्थागत वा सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी कार्ययोजना बनाइने उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विपद्को यस्तो अवस्थामा सरकार, प्रतिपक्ष, सरकारी संयन्त्र, राज्यका विभिन्न तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले विपद्को बेला राजनीतिक तथा संस्थागत विमतिलाई थाती राखेर राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समन्वयको खाँचो
श्रेष्ठले सरकारी निकाय उद्धारमा खटिए पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा अन्य संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय हुन नसकेको गुनासो सुनिएको जनाए । एनआरएनएको नेतृत्वले पनि सबैलाई समेटेर संस्थाप्रतिको विश्वास र अपनत्व कायम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै साथ खोज्ने र अन्य समयमा बेवास्ता गर्ने हो भने सबैको साथ पाउन गाह्रो हुन्छ’ भन्ने धारणा राख्दै श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिले सरकार र एनआरएनए नेतृत्व सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पाठ सिकाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले सहयोगलाई केवल खाद्यान्न वा कपडा वितरणमा सीमित नगरी प्राविधिक ज्ञान र नीतिगत सहयोगमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्र, हिमताल, हिमपहिरो तथा जोखिमयुक्त पूर्वाधारबारे अध्ययन गरेर भविष्यका संरचनाको डिजाइनमा जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सकिने तथा प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
श्रेष्ठले नेपाल सरकारको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’मा विदेशबाट रकम पठाउँदा देखिएको प्राविधिक कठिनाइबारे पनि जानकारी दिए । उनले जापान र कोरियाबाट सहज रूपमा उक्त कोषमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ‘सिटी एक्सप्रेस’मार्फत सुरु गरिएको र प्रविधिलाई सरल बनाउँदा सहयोग गर्न चाहने प्रवासी नेपालीलाई सहज हुने भनाइ राखे ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले विगतका राहत अभियानमा रकम व्यवस्थापन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै यसपटक स्पष्ट र पारदर्शी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले विगतका विपद्का क्रममा खर्च भएका रकम र बिलबारे प्रश्न उठेको तथा केही विषय अनुसन्धानको तहसम्म पुगेको अनुभवबाट यसपटक पाठ सिक्नुपर्ने जनाए ।
सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको अवस्थामा सरकारसंग समन्वय गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने आचार्यले बताए । तत्काल राहत वितरणभन्दा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो कोष आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकारको अनुमतिमा कुनै निश्चित क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिन सकिने प्रस्ताव गरे ।
आचार्यले नेपालमा पारदर्शी ‘च्यारिटी एकाउन्ट’ बनाएर रकम संकलन गर्ने र सरकारको सुझावअनुसार खर्च गर्ने मोडलमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका सहयोगदाताका लागि कर तथा रकम पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित मुलुकमा ट्रस्ट वा अन्य कानुनी संरचना बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म
एनआरएनएका उपाध्यक्ष मनोज गोर्खालीले आफू राहत व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिएको जानकारी दिए ।
गोर्खालीका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमध्ये रसुवा र नुवाकोटमा अवस्था अझै जटिल छ । पुलहरू बगिसकेकाले त्रिशूली नदीको पारिपट्टिका प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउन कठिनाइ भएको उनले बताए । स्थानीय स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको समन्वयमा केही सय घरधुरीमा राहत पुर्याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
अब ब्ल्याङ्केट, म्याट्रेस, खाद्यान्नजस्ता सामग्री बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा जानुभन्दा पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने गोर्खालीले बताए । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर ठूलो कोष निर्माण गरी प्रभावित क्षेत्रमा घरहरु पुनर्निर्माण गर्न उनले प्रस्ताव गरे ।
उनले अहिलेको अवस्थालाई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि गम्भीर भन्दै मेडिकल क्याम्प सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । वृद्धवृद्धाका लागि प्रेसर, सुगरलगायत दीर्घरोगका औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै चार–पाँच दिनदेखि एक सातासम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिए त्यसले ठूलो राहत पुग्ने उनको धारणा थियो ।
गोर्खालीले उद्धार कार्यका क्रममा ठूलो संख्यामा मानिसहरू फेला पारिएको र अझै धेरै शव निकाल्न बाँकी रहेको बताए । शव तथा मरेका चौपायाको व्यवस्थापन हुन नसके स्वास्थ्य संकट तथा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
एनआरएनएका निवर्तमान उपाध्यक्ष राज रेग्मीले विपद्का बेला डायस्पोरामा रहेका नेपालीलाई एक ठाउँमा जोडेर व्यवस्थित रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । एनआरएनए तथा अन्य संस्थाका केही साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा राहत वितरणमा खटिए पनि सबैलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्न सके अझ प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।
रेग्मीले तत्काल कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हजारौँ मानिस घरबारविहीन भएको, बालबालिका अभिभावकविहीन भएको तथा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको योगदान आवश्यक रहेको उनले बताए ।
निवर्तमान प्रवक्ता गङ्गाधर गौतमले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष सुनिल साहको पहलमा आयोजित भर्चुअल छलफलमा बोल्दै गौतमले विपद्को समयमा विदेशमा रहेका नेपालीको भावना र सहयोग नेपालमै केन्द्रित हुने भएकाले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
रसुवा हुँदै चीन सीमा क्षेत्रबाट आएको बाढीले विगतका भूकम्प, नाकाबन्दी तथा बाढीपहिरोको तुलनामा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले मानवीय क्षतिको यकिन विवरणसमेत आउन नसकेको
