‘डिभी’ भिसा लटरीका आवेदकका लागि पासपोर्ट अनिवार्य नियम पुनः लागू
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / प्रत्येक वर्ष अमेरिकामा बसाइँसराइको आशा राख्ने सयौँ हजार मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने डाइभर्सिटी भिसा ‘डिभी’ कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन हुने भएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तिम नियम सार्वजनिक गर्दै डाइभर्सिटी भिसा लटरीमा आवेदन दिनुअघि प्रत्येक आवेदकसँग वैध र म्याद नसकिएको पासपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पुनः लागू गरेको जनाएको छ ।
यो पासपोर्ट अनिवार्य नियम पहिलो पटक सन् २०१९ मा लागू गरिएको थियो । त्यति बेला प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै संघीय अदालतले सन् २०२२ मा खारेज गरेको थियो । अहिले भने पूर्ण नियम निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो।
सरकारका अनुसार यो नियम फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि लागू हुनेछ । विदेश मन्त्रालयले कार्यक्रमभित्र फैलिएको ठगी नियन्त्रण गर्न यो कदम आवश्यक भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको विश्लेषण अनुसार विगतका ‘डिभी’ मा करिब १७ प्रतिशत आवेदन नक्कली पहिचान कागजात प्रयोग गरेको कारण अस्वीकृत भएका थिए ।
कन्सुलर अधिकारीहरूका अनुसार आवेदन चरणमै पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य गरिँदा ठूलो मात्रामा नक्कली आवेदन पेश गर्न कठिन हुने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार डिभी कार्यक्रममा आवेदन दिने व्यक्तिले वैध र म्याद नसकिएको पासपोर्टको विवरण दिनुपर्नेछ । साथै, पासपोर्टको बायोग्राफिक तथा हस्ताक्षर भएको पृष्ठको स्क्यान अपलोड गर्नुपर्नेछ । केही सीमित अवस्थामा भने यसबाट छुट हुन सक्छ । यो नियम आगामी अप्रिल १०, २०२६ देखि लागू हुनेछ ।
रोजगारदातामा सीमित प्रभाव
अमेरिकी रोजगारदाताका लागि भने यस नियमको प्रत्यक्ष व्यापारिक प्रभाव सीमित रहने बताइएको छ । डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम रोजगार प्रायोजनमा आधारित हुँदैन ।
विश्वभर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीका मानव संसाधन टोलीहरूले विदेशी कर्मचारीलाई दीर्घकालीन अमेरिकी बसाइँ विकल्पबारे परामर्श दिने क्रममा अब नयाँ नियमलाई ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
विशेष गरी कम प्रतिनिधित्व भएका देशका आवेदकहरूले आगामी लटरीमा भाग लिन समयमै पासपोर्ट बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
धेरै कम आय भएका देशहरूमा पासपोर्ट बनाउने लागत केही महिनाको तलब बराबर हुन सक्ने भएकाले नयाँ नियमले ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ मध्यम वर्गका मानिसतर्फ झुक्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
आप्रवासी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने विभिन्न समूहहरूले यस निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पासपोर्ट अनिवार्य बनाउँदा कङ्ग्रेसले ‘डिभी’ कार्यक्रममार्फत अवसर दिन खोजेका समुदायहरू नै प्रभावित हुनेछन्।
विशेष गरी अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा पासपोर्ट बनाउन लामो समय लाग्ने ग्रामीण क्षेत्रबाट सरकारी कार्यालय टाढा हुने तथा आधिकारिक शुल्क बाहेक अन्य खर्च समेत धेरै हुने समस्या रहेको उनीहरूको तर्क छ।
केही गैरसरकारी संस्थाहरूले नयाँ नियमविरुद्ध पुनः कानुनी चुनौती दिने सम्भावना समेत विचार गरिरहेका छन्।
धेरै कानुनी विश्लेषकहरूले यस पटक विदेश मन्त्रालयले अघिल्लो नियममा रहेका प्रशासनिक कमजोरीहरू सुधार गरिसकेको बताउँदै अदालतमा टिक्ने सम्भावना बलियो रहेको बताएका छन्।
आगामी ‘डिभी’ लटरीमा पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी ‘डिभी’ २०२८ लटरीमा भाग लिन चाहने आवेदकहरूले अनलाइन दर्ता गर्दा नै पासपोर्ट नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुनेछ ।
अमेरिकामा अस्थायी गैर–आप्रवासी भिसामा बसिरहेका र लटरीमार्फत स्थायी बसोबासको प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मूल देशको पासपोर्ट आगामी चक्रभर वैध रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पासपोर्टको लागत देशअनुसार फरक
नियमको पाठमा विश्वव्यापी रूपमा पासपोर्टको औसत लागत करिब ७५ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरिएको छ । वास्तविक लागत देशअनुसार धेरै फरक हुन सक्छ ।
कतिपय एसियाली देशहरूमा पासपोर्ट २० डलरभन्दा कम मा बन्ने भए पनि केही अफ्रिकी देशहरूमा यात्रा खर्च र छिटो सेवा शुल्क जोड्दा २५० डलरभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ ।
यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका मानव संसाधन विभागहरूले विदेशमा कार्यरत कर्मचारीबाट आर्थिक सहयोगको माग बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘डिभी’ लटरी आवेदन सङ्ख्या घट्न सक्ने अनुमान
दीर्घकालीन रूपमा नयाँ नियमले डाइभर्सिटी भिसा लटरीमा आउने कुल आवेदन सङ्ख्या घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसले केन्टकी कन्सुलर सेन्टरमा हुने प्रक्रिया ढिलाइ केही कम गर्न र अन्य भिसा कार्यक्रमका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन मद्दत गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
कङ्ग्रेसले ‘डिभी’ को कोटा परिवर्तन नगरेसम्म देशअनुसार लागू हुने सीमाका कारण धेरै चयन भएका आवेदकले अन्ततः अन्तर्वार्ताको मौका नपाउने समस्या भने यथावत् रहने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
