ट्रम्प प्रशासनद्वारा ३३ नयाँ आप्रवासन न्यायाधीश नियुक्त, अधिकांशको सैन्य पृष्ठभूमि
वासिङ्टन / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन अदालत प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्ने प्रयासस्वरूप ३३ जना नयाँ आप्रवासन न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । जसमा अधिकांशको सैन्य पृष्ठभूमि रहेको जनाइएको छ।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) अन्तर्गत पर्ने आप्रवासन अदालतमा गरिएको यो नियुक्तिलाई प्रशासनले अदालतको कार्यक्षमता र कडाइ बढाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
नियुक्त गरिएका ३३ न्यायाधीशमध्ये २७ जना अस्थायी न्यायाधीश रहेका छन् भने बाँकी स्थायी नियुक्ति हुन्। न्याय विभागका अनुसार, यीमध्ये धेरैजसो अमेरिकी सेनाको जज एडभोकेट जनरल (जेएजी) कोरमा सेवा गरिसकेका पूर्व सैनिक वा सैन्य कानुन विज्ञ हुन्।
आप्रवासन अदालतमा कडाइ र गति बढाउने रणनीति
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीलाई “कानुनी अनुशासनमा फर्काउने” लक्ष्यसहित अदालत प्रक्रियालाई छिटो र कठोर बनाउने नीति लिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा, सैन्य अनुशासन र कानुनी अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशका रूपमा ल्याइएको प्रशासनको दाबी छ।
न्याय विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ न्यायाधीशहरूलाई एरिजोना, टेक्सास, क्यालिफोर्निया, न्यू योर्कलगायत विभिन्न राज्यका आप्रवासन अदालतहरूमा खटाइनेछ, जहाँ मुद्दाको चाप अत्यधिक छ।
बढ्दो मुद्दा थुप्रो र न्यायाधीश अभाव
हाल अमेरिकी आप्रवासन अदालतहरूमा ३२ लाखभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। लामो समयदेखि न्यायाधीशको अभाव, ढिलो प्रक्रिया र कानुनी अपिलका कारण मुद्दा फछ्र्योट सुस्त हुँदै आएको छ। प्रशासनले नयाँ नियुक्तिले मुद्दा फछ्र्योटको गति बढाउने र निर्वासन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
विवाद र आलोचना
यद्यपि, मानव अधिकारकर्मी, आप्रवासन वकिल र कानुनी संस्थाहरूले यस कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सैन्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले नागरिक आप्रवासन कानुन र शरण सम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा आवश्यक मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन नसक्ने खतरा रहन्छ।
केही कानुनी समूहहरूले यसलाई आप्रवासन अदालतको राजनीतिकरण र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप का रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा ट्रम्प प्रशासनले १०० भन्दा बढी आप्रवासन न्यायाधीशलाई हटाएको वा पद छोड्न बाध्य बनाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
आगामी प्रभाव
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यी नियुक्तिहरूले निर्वासन आदेशको संख्या बढ्न सक्ने, अपिलको समयसीमा छोट्यिन सक्ने र शरण माग्ने आप्रवासीहरूका लागि प्रक्रिया अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना छ।
यसले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा कडाइ केन्द्रित नयाँ चरण सुरु भएको संकेत गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
