२०२६ मा १० लाखभन्दा बढी टीपीएस धारक आप्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चित, डिपोर्टेसनको त्रास कायमै
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / १५ देशका १० लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरू हाल अमेरिकामा अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) अन्तर्गत बसिरहेका छन् ।
अदालतको निर्णय वा यो वर्ष नै म्याद सकिने अवस्थाका कारण उनीहरू डिपोर्टेसनको जोखिममा रहेका छन् ।
(टीपीएस) अमेरिकी सरकारले मानवतावादी आधारमा प्रदान गर्ने कानुनी हैसियत हो, जसले आफ्नो देशमा फर्कन असुरक्षित भएका विदेशी नागरिकहरूलाई अमेरिकाबाट डिपोर्टेसन हुनबाट जोगाउँछ ।
(टीपीएस) दिने कारणहरूमा गृहयुद्ध, हिंसा, वातावरणीय विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता, महामारी र अन्य आपतकालीन अवस्थामा पर्दछन् । गृह सुरक्षा सचिवले कुन देशलाई (टीपीएस) दिने वा हटाउने निर्णय गर्नुका साथै कति समयका लागि नवीकरण गर्ने भन्ने अधिकार पनि सोही कार्यालयसँग हुन्छ ।
(टीपीएस) कहिलेसम्म रहने?
अदालतमा चुनौती नपरेका देशहरूको (टीपीएस) यो क्यालेन्डर वर्षभित्रै सकिने तालिका छ ।
धेरै देशका लागि (टीपीएस) दशकौँदेखि नवीकरण हुँदै आएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ देखि धेरै देशका (टीपीएस) समाप्त गर्न थालेको छ । साथै, यो वर्ष सकिने हैसियतहरू नवीकरण गर्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
हाल करिब १३ लाख मानिस १५ देशबाट (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै भेनेजुएलाका करिब ६ लाख ५ हजार रहेका छन् ।
त्यस्तै, हाइटीका करिब ३ लाख ३० हजार (टीपीएस) धारक छन् । कोलम्बसमा करिब ३० हजार र स्प्रिङफिल्डमा करिब २० हजार हाइटीमा रहेका छन् । हाइटीका लागि (टीपीएस) फेब्रुअरी ३ मा सकिँदै छ ।
हाल (टीपीएस) पाएका देशहरूमा नेपालसहित म्यानमार, एल साल्भाडोर, इथियोपिया, हाइटी, होन्डुरस, लेबनान, निकारागुवा, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, युक्रेन, भेनेजुएला र यमन रहेका छन् ।
(टीपीएस) को इतिहास
(टीपीएस) सन् १९९० को इमिग्रेसन एक्टपछि सुरु भएको हो । त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज एच. डब्लु. बुसले केही देशका नागरिकलाई ६ देखि १८ महिनासम्म डिपोर्टेसनबाट जोगाउने र काम गर्न दिने अधिकार प्रयोग गरेका थिए ।
३० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा (टीपीएस)लाई प्राय दुवै दलको समर्थन रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले एल साल्भाडोर लाई सन् १९९० मा (टीपीएस) दिइएको थियो ।
एल साल्भाडोरका नागरिकहरू सन् २००१ देखि (टीपीएस) अन्तर्गत छन्, तर यो सेप्टेम्बर ९ तारिखमा सकिने छ । ट्रम्प प्रशासनले जनवरी सन् २०२५ पछि (टीपीएस) भएका धेरै देशहरूको हैसियत नवीकरण नगर्ने वा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि नवीकरण भएन भने बाँकी देशहरूको (टीपीएस) पनि यो वर्ष सकिने छ ।
युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले (टीपीएस) सकिनु अघि ६० दिनभित्र देशको अवस्था समीक्षा गर्नुपर्छ । नवीकरण भएमा (टीपीएस) धारकहरूले पुनः आवेदन दिनुपर्छ ।
नेपालसहित भेनेजुएला, अफगानिस्तान, क्यामरुन, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुवा, सिरिया, दक्षिण सुडान, म्यानमार र इथियोपियाका (टीपीएस) अन्त्य गर्ने निर्णयहरूले अदालतमा चुनौती दिइएका छन् ।
(टीपीएस) धारकहरूको आर्थिक योगदान
(टीपीएस) धारकहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँछन् र खुला रोजगार भर्ने, कर तिर्ने, परिवार पाल्ने र समुदायमा योगदान दिने काम गर्छन् ।
हाइटीका (टीपीएस) धारकहरूले वार्षिक करिब ६ अर्ब डलर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको जनाइएको छ । उनीहरुले सङ्घीय तथा पेरोल कर ८ सय ५ मिलियन डलर तथा राज्य तथा स्थानीय कर ७ सय ५५ मिलियन डलर कर तिर्ने गरेको पाइएको छ ।
कम्तीमा २ लाख हाइटीयन (टीपीएस) धारकहरू कृषि, नर्सिङ, हेरचाह सेवा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ओहायो राज्यमा बस्ने धेरै हाइटीयनहरूले आफ्नो देश फर्कनु “मृत्युदण्ड सरह” हुने बताएका छन् ।
हाइटीमा ग्याङ हिंसा, हत्या, आगजनी, भोकमरी, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरता गम्भीर छ । सन् २०२१ देखि राष्ट्रपति छैनन् । त्यस्तै सन् २०२४ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
यद्यपि (डिएचएस)ले हाइटीको अवस्था सुरक्षित भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागले हाइटीलाई ‘यात्रा नगर्नुहोस्’ भन्ने सबैभन्दा उच्च चेतावनी समेत जारी गरेको थियो ।
