परराष्ट्र मन्त्री ज्यू एनआरएनए संस्था बचाउने कि व्यक्तिको कुर्सी ?
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा निभ्नलागेको विवादको आगो फेरि सल्किन लागेको छ।
यस पटकको विवाद धेरै कारणले होइन। मात्र एक व्यक्तिलाई अध्यक्ष नबनाई नछोड्ने हठका कारण।
कुनै पनि संस्थामा चुनावमा उम्मेदवार हुने अधिकार नियम सङ्गत प्रक्रिया पुरा गरेका हरेकलाई हुन्छ। एनआरएनएमा कुनै व्यक्ति अध्यक्ष बन्नै नहुने भन्ने होइन। तर जुन प्रक्रियाबाट अध्यक्ष बनाउने र बनी छाड्ने अठोट लिइएको छ त्यी सबै भन्दा घातक छ।
यति सम्मकी यहाँ जेन्जी विद्रोह पछि बनेको ‘नागरिक’ सरकारको भूमिका पनि सन्देह बनेको छ।
एनआरनए कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने प्लेटफर्म होइन। यो संस्था कुनै समूहको सत्ता सुरक्षित गर्ने यन्त्र पनि होइन।
एनआरएनए त्यस दिन जन्मिएको थियो, जुन दिन विश्वभर छरिएका नेपालीहरूले एउटै प्रश्न थियो — विदेशमा बसे पनि हामी नेपालसँग कसरी जोडिरहने ?
एनआरएनए ११ अक्टोबर २००३ मा स्थापना हुनुको कारण स्पष्ट थियो। उद्देश्य थियो—विश्वभर रहेका नेपालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउनु, उनीहरूको अधिकार र हितको संरक्षण गर्नु, नेपालसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर राख्नु र राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजी परिचालन गर्नु।
“एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली” भन्ने भावना केवल नारा होइन, यही एनआरएनएको आत्मा हो। यही आत्माले ९० भन्दा बढी देशमा बसेका नेपालीलाई एउटै पहिचानमा बाँधेको छ।
तर आज यही एनआरएनएभित्र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ— के कुनै व्यक्तिलाई चुनाव जिताउन संस्थाको मूल मर्म कुल्चिन मिल्छ ?
एनआरएनएको भौतिक सम्मेलन किन महत्त्वपूर्ण छ ?
एनआरएनए विश्व सम्मेलन यो केवल बैठक होइन। यो माटोसँगको पुनःसम्बन्ध हो। दुई–दुई वर्षमा विश्वभरका हजारौँ नेपाली एकैपटक नेपाल पुग्दा पर्यटन चलायमान हुन्छ, होटल, यातायात, सेवा क्षेत्र फस्टाउँछ, स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
त्यत्तिमात्र होइन, देशका नेता, कर्मचारी र सर्वसाधारणसँग एनआरएनको प्रत्यक्ष घुलमिल हुन्छ। यही भेटघाटले डायस्पोराप्रति सकारात्मक धारणा बनाउँछ। यही कारण एनआरएनए जुममा चल्ने संस्था हुन सक्दैन।
तर आज के गरिँदैछ ?
दशकौँसम्म नेपाल नजाने, देशको सामाजिक र राजनीतिक यथार्थ नछोएको, लामो समय देखि माटोको गन्ध नलिएको व्यक्तिले कम्प्युटरको स्क्रिनबाट भोट हाल्ने व्यवस्था बनाइँदैछ। प्रविधि उपयोगी हो, तर प्रविधिले देशको अनुभूति दिन सक्दैन। आफैँले हिँडेको देश र स्क्रिनमा देखेको देश एउटै हुँदैन।
एनआरएनएको मर्म नै भौतिक उपस्थितिमार्फत नेपालसँग जोडिनु हो। त्यसलाई विस्थापित गर्नु भनेको संस्थाको आत्मामाथि प्रहार गर्नु हो।
कहिल्यै नेपाल नजानेलाई एनआरएनएमा किन भोट हाल्नु पर्यो ?
दुई वर्षमा एक पटक नेपाल जान नसक्नेलाई किन एनआरएनएको डेलिगेट हुनु पर्यो ?
अझ त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— यदि अनलाइन भोट नै गर्ने हो भने, किन सबै एनआरएनलाई समान पहुँच दिइँदैन ?
किन नेतृत्वले छानेका सीमित प्रतिनिधिहरूलाई मात्र भोट हाल्ने अधिकार ? किन सबै सदस्यलाई बराबर मताधिकार नदिने ?
यसको उत्तर प्रविधिमा छैन, स्वार्थमा छ।
आज एनआरएनएमा यस्तो संरचना बनाइएको छ, जहाँ नेतृत्वले आफैं प्रतिनिधि छान्छ र ती प्रतिनिधिले फेरि नेतृत्व चयन गर्छन्। आफैंले छानेको मानिसबाट भोट हालाउने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्नु आफैंमा मजाक हो।
यो चुनाव होइन, पूर्वनिर्धारित परिणामलाई वैधानिक देखाउने अभ्यास मात्र हो। यस्तो प्रणालीमा मतदाताको स्वतन्त्रता हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, जवाफदेहिता हुँदैन।
यही कारण आज एनआरएन समुदायभित्र आक्रोश छ। प्रश्न उठिरहेको छ— के चुनाव केवल नाटक बनाइएको हो ?
यदि अन्ततः कुनै निश्चित व्यक्तिलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नै हो भने, निर्वाचन किन ?
यदि प्रतिनिधि छनोट नै नियन्त्रणमा छ भने, मतदानको अर्थ के रह्यो ?
एनआरएनए कुनै व्यक्तिको करिअर बनाउने संस्था होइन। यो कुनै समूहको सिन्डिकेट जोगाउने साधन होइन। तर अहिलेको अभ्यासले यस्तो सन्देश दिइरहेको छ— हामी र हामीले चाहेका मानिस मात्र आऊन्। यही सोचले संस्थालाई विभाजन, अविश्वास र स्थायी विवादतर्फ धकेलेको छ।
यो विवाद अब संस्थाभित्र सीमित छैन। सर्वोच्च अदालतको परामादेशले दशौँ महाधिवेशनपछि बनेका संरचना खारेज भनेपछि त्यसकै आधारमा एकता महाधिवेशन भएको हो। अब प्रश्न उठ्छ— सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भएको एकता महाधिवेशनलाई नकार्न मिल्छ ?
के कुनै मन्त्रालय अदालतभन्दा माथि हुन सक्छ ?
के केवल एउटा समूहलाई अनुकूल हुने विधानलाई मात्र मान्य भन्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ ?
जेन्जीविद्रोहपछिबनेकोसरकारकोउद्देश्यत्यहीहो? सर्वोच्चअदालतकापूर्वप्रधानन्यायाधीशलेपरमादेशलाईअनदेखागर्नमिल्छ? यहीहोकानुनीराज? किनेपालकाअदालतलेन्यायदिँदैनभन्नेसन्देशदिनखोजिएकोहो?
परराष्ट्र मन्त्रीले सर्वोच्चको परामादेशको फाइल पल्टाउनु पर्दैन ?
परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै समूहको पक्षपोषक होइन, राज्यको तटस्थ निकाय हो। तर निर्णय पल्टाउन नचाहने अडान, एक पक्षप्रति देखिएको झुकाव र राजनीतिक निकटताको चर्चा स्वयंले मन्त्रालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो केवल एनआरएनएको आन्तरिक विवाद होइन, कानुनी शासन र संस्थागत नैतिकताको विषय हो।
अन्ततः प्रश्न एकै ठाउँमा आएर ठोक्किन्छ—
एनआरएनए संस्था बचाउने कि व्यक्तिको कुर्सी ?
यदि एनआरएनए साँच्चिकै “नेपालीद्वारा नेपालीका लागि” हो भने, या त काठमाडौंबाट भौतिक रूपमा भोट हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, या सबै एनआरएनलाई समान रूपमा अनलाइन भोटको अधिकार दिनुपर्छ। बीचको बाटो—जहाँ नेतृत्वले प्रतिनिधि छान्छ र तिनैले नेतृत्व छान्छ—त्यो बाटो लोकतन्त्रको होइन, नियन्त्रणको हो।
एनआरएनए आज इतिहासको चोकमा उभिएको छ।
या त यसले आफ्नो मूल मर्म—नेपाल, माटो र नेपालीपन—तर्फ फर्किन्छ, या त केही व्यक्तिको स्वार्थमा सीमित भएर आफ्नो आत्मा गुमाउँछ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र विश्वभरका एनआरएनले अब स्पष्ट निर्णय गर्नैपर्छ—
र यो पनि …
डा. बद्री केसीको ‘हेमराज मोह’ ले एनआरएनएमा सहमति तोडिने खतरा, पराष्ट्रमन्त्री उपस्थित बैठकमै टकराव
