अमेरिकामा “एच-१बी” भिसा चयन प्रणालीमा सुधार, उच्च तलब र सीपलाई प्राथमिकता
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिल्भेनिया / डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले “एच-१बी” वर्क भिसा छनोटलाई मध्यनजरमा राख्दै नयाँ नियम लागु गरेको छ ।
(डिएचएस)ले “एच-१बी” वर्क भिसा छनोट प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्दै उच्च सीप र उच्च तलब पाउने विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने नयाँ नियम ल्याएको हो । नयाँ नियम लागु भएसँगै भिसा प्राप्त कर्ताहरू छनोट गर्न प्रयोग हुँदै आएको र्यान्डम लटरी प्रणाली हटाउँदै, उच्च सीप तथा उच्च तलबलाई बढी महत्त्व दिने जनाएको छ ।
युएस सिटिजन तथा इमिग्रेसन सर्भिसका प्रवक्ता म्याथ्यु ट्रागेसरले हाल प्रयोगमा रहेका “एच-१बी” भिसा दर्ताको अनियमित छनोट प्रक्रियामा क्रुटी रहेको बताएका छन् ।
“हालको अनियमित छनोट प्रणालीलाई केही अमेरिकी कामदारहरूले दुरुपयोग गरेका छन्, “एच-१बी” भिसाको उद्देश्य अमेरिकी कामदारलाई दिनुपर्ने भन्दा कम तलबमा विदेशी कामदारलाई अमेरिकामा भित्र्याउनु हो ।”, उनले भने ।
प्रवक्ता म्याथ्यु ट्रागेसरलले भने, “नयाँ वेइटेड सेलेक्सन प्रणालीले “एच-१बी” वर्क भिसा कार्यक्रमका लागि कांग्रेसको उद्देश्यलाई अझ राम्रोसँग पूरा गर्नेछ, उच्च तलब पाउने तथा उच्च सीप भएका विदेशी कामदारका लागि आवेदन दिन अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै अमेरिकाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ ।”
“एच-१बी” भिसाको लागि वार्षिक संख्या ६५ हजार रहेको छ । जसमध्ये अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिलाई २० हजार भिसा छुट्याइएको छ । हालसम्म “एच-१बी” वर्क भिसा अनियमित छनोट प्रणालीको आलोचना हुँदै आइरहेको थियो ।
केही रोजगारदाताहरूले कम सिप र कम तलबका विदेशी कामदारको ठुलो संख्यामा आवेदन दर्ता गरेर प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।
“एच-१बी” भिसा छनोटको नयाँ नियम आगामी २०२६ को फेब्रुअरी २६ देखि लागु हुनेछ । यो नियम लागु भएसँगै गैर–आप्रवासी भिसा कार्यक्रमको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बलियो बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण कदम रहेको जनाइएको छ ।
प्रवक्ता ट्रागेसरले भने, “एच-१बी” भिसा सुधारप्रतिको ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबद्धताअनुसार, हामी अमेरिकी कामदारहरूलाई कमजोर नपार्ने र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले रोजगारदाता र विदेशी कामदार दुवैबाट अझ बढी जिम्मेवारीको माग गर्दै जानेछौँ।”
यो कदम ट्रम्प प्रशासनले यसअघि गरेका अन्य प्रमुख परिवर्तनहरूसँग मेल खाएको छ । जसअनुसार प्रत्येक कामदारले भिसाको लागि १ लाख अमेरिकी डलर तिर्नु पर्नेछ ।
