मोहन कार्कीको डेपोर्टेशन रोक्न दायर मुद्दा मिशिगन अदालतद्वारा खारेज
डेट्रयट, मिशिगन / अमेरिकी संघीय अदालतले नेपाली भाषी भुटानी मोहन कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र डेपोर्टेशन रोक्न माग गरिएको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ।
पूर्वी मिशिगनस्थित यूएस जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्टिफेन जे. मर्फीले सोमबार सो आदेश जारी गरेका हुन्। मोहन कार्कीलाई डिसेम्बर तीन तारिख अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सो दिन दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
सोमबार सार्वजनिक १९ पृष्ठको विस्तृत आदेशमा मुद्दा खारेज गरिएको र कार्कीले दायर गरेका अस्थायी प्रतिबन्ध तथा प्राथमिक निषेधाज्ञा सम्बन्धी माग पनि निरर्थक भइसकेको भन्दै अस्वीकृत गरिएको घोषणा गरिएको छ।
अक्टोबर ८, २०२५ मा मोहन कार्कीले फेडेरल अदालतमा डेपोर्टेशन रोक्न तथा रिहाइका लागि गैर न्यायिक हिरासतको निवेदन दर्ता गरेका थिए।
निवेदनमा उनले आफ्नो देश निकाला मुद्दा प्रक्रियामा अन्याय भएको र तत्काल रोक आदेश आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए। कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता डायना मरिनले अदालतमा विस्तृत कागजात, घोषणापत्र तथा सहायक प्रमाणहरू पेश गरेकी थिइन्।
यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी ( डीएचएस ) र इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट ( आइस) का तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता जाक टुमीले निवेदनको विरोधमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका थिए।
डिएचएसले कार्कीको इमिग्रेशन जजको आदेश, निर्वासन आदेश र सुपरभिजन आदेश समेत अदालतमा पेश गर्दै गैर न्यायिक हिरासतमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने कानुनी आधार समेत प्रस्तुत गरेको थियो।
नोभेम्बर ३० मा कार्कीको पक्षले डेपोर्टेशन रोक्न अस्थायी प्रतिबन्ध र निषेधाज्ञा माग्दै नयाँ निवेदन दायर गरेका थिए। सोही दिन डिएचएसले अदालतको ‘हाजिर हुन सूचना’ तथा अन्य आदेशहरू रद्द गर्न माग गर्दै आपत्कालीन आवेदन पेश गरेको थियो।
तर डिसेम्बर एक तारिखमा न्यायाधीश मर्फीले डीएचएसको आपत्कालीन आवेदन खारेज गर्दै, डिसेम्बर ३ का लागि प्रत्यक्ष सुनुवाइ तोकेका थिए।
अदालतको आदेशसँगै कार्कीले फेडेरल अदालतमार्फत डेपोर्टेशन रोक्ने प्रयास असफल भएको छ। अब यसपछि उनले अपिल वा इमिग्रेशन प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत मात्र कदम चाल्न सक्ने कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यद्यपि पारिवारिक स्रोतका अनुसार अब जर्जियामा लागेको ट्रेस पासिङ्ग (अनुमति विना अरूको जमिनमा हिँड्नु) मुद्दामा पुन अपिलका लागि कानुनी प्रक्रियाको बारेमा छलफल भइरहेको छ।
