कुलमान घिसिङलाई सर्वोच्च अदालतको झड्का, हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्न परमादेश दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिदिएका थिए।
कुलमानले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। मन्त्री घिसिङको सो निर्णय विरुद्धमा शाक्य सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको सोमबारको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
शाक्यलाई मन्जुरी विना प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बाट ऊर्जा आयोगमा लैजानु गलत भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
शाक्यले आफूलाई ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत रुपमा प्रतिशोध लिई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको दाबी रिटमा गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्री घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत ठहर गरेको छ।
‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा सो पदबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्नू दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनु पर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएका कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसङ्गत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन। मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन।’
