‘विद्यार्थीलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने निजी विद्यालयप्रति सरकार किन यति कठोर ?’
रस्मिता गिरी /
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै गत सातादेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
आन्दोलनमा आएका विनोद देवकोटाले आफूले राखेका मागहरू पूरा हुनुपर्ने दाबी गरे । उनले सरकारले अहिले पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा गरेता पनि आफूहरूले केही प्रतिशत मात्र दिन सक्ने बताए ।
‘हामीले राखेका मागहरू पूरा हुनै पर्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने कुरा हट्नुपर्छ । हामीले दिन सक्ने छात्रवृत्ति भनेको मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कमा मात्र हो । त्यो भन्दा बाहेक पूर्ण छात्रवृत्तिका नाममा पोशाक, स्टेशनरी, खाद्यान्न, होस्टलको शुल्क हामीले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हालेर दिन सक्दैनौ । विद्यालयले लिने शुल्क चाहिँ हामी छुट गर्न सक्छौँ,’उनले भने ।
त्यस्तै उनले निजी विद्यालयहरू देश विकासको अभियानमा रहेको बताउँदै शिक्षालाई उन्नतस्तरमा पुर्याउन चाहेको बताए ।
निजी विद्यालयले गैर नाफामूलक भएर चलाउन पर्छ भन्ने कुरा ठिक नभएको बताउँदै नाफालाई सीमित राख्न सकिन्छ तर गैर नाफामूलक भन्ने शब्द प्रयोग हुन नहुने बताए ।
‘निजी विद्यालयहरू कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । केही नाफा हुन्छ भनेर लगानी गर्छन् । त्यो गैर नाफामूलक भन्ने शब्द हटाइनु पर्छ र राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । हामी यो देशको विकासको अभियानमा छौँ । शिक्षालाई उन्नत स्तरमा पुर्याउन चाहन्छौँ । त्यसैले हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
त्यस्तै अर्का शिक्षक रविन शर्माले राज्यले समेत गर्न नसकेको काम निजी विद्यालयले मात्र गर्न नसक्ने बताए । भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क नियमित नै गराउन चाहेको बताए ।
‘शिक्षा समितिबाट शिक्षा विधेयक पास गरेर बाहिर ल्याइएको छ । विधेयकमा तीनवटा माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिदैन् । विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने कुराको विरोध गर्छौँ । १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति भनिएको छ । त्यो स्विकार्न सकिदैन् । राज्यले जम्मा आफूले सञ्चालन गरेको विद्यालयहरूमा किताब र खाना वा खाजा दिइरहेको छ । तर हामीले चाहिँ पूरै खान बस्नदेखि सारा सुविधा दिनुपर्ने भनेको छ । त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै अर्की शिक्षक सङ्गीता सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा निजी विद्यालयले दिइरहेको बताइन् । उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो घरजग्गा बेचेर स्कुलमा लगानी गर्ने गरेकाले सरकारले अघि सारेका कदमहरू स्वीकार्य नहुने बताइन् ।
उनले निजी विद्यालयले पुँजी पलाएन रोकेको दाबी गर्दै आफूहरूको कामलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
यस्ता छन् मागहरू :
१) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने)
(३)कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।
नेपाल न्यूज बैंक
