एनआरएनए विवाद : सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले देला त निकास ?
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लामो समयदेखि विवादको चपेटामा छ । संस्थाभित्रको नेतृत्व सङ्कट समाधान हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको थुप्रो लागेको छ भने पूर्व अध्यक्षहरू भने एकताको पक्षमा खुलेर उत्रिएका छन् । उनीहरूले सङ्गठनको दीर्घकालीन हितका लागि वास्तविक एकताबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
२०७८ सालको विवादले आजसम्म दुई अलग–अलग समूह खडा गरिदिएको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनबाट बनेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए र अर्कोतर्फ बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए। विवादकै बीच केसी पक्षले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि पुनः तनाव चुलिएको छ ।
संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसी समूहले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन मूल आयोजक समितिप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले “वास्तविक एकताको महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै अधिवेशन एकताको हुन सक्दैन” भन्दै आफ्नो नाम प्रयोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले विभाजित एनआरएनए आफ्नो चाहना नभएको भन्दै कुनै एक पक्षको गतिविधिमा संलग्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले पनि एकताबद्ध एनआरएनएकै पक्षमा रहेको बताए । उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ। “एकतर्फी अधिवेशनले समस्या झनै चर्काउँछ, समाधान होइन।”
एनआरएनए विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अहिले आधिकारिकताको मात्र ६ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छन् । बद्री केसी, आरके शर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईसहितका निवेदकहरूले दायर गरेका ती मुद्दा आज (बिहीबार) पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएका छन् ।
यसअघि १० औँ महाधिवेशन दुई स्थानमा भएपछि अध्यक्ष नै दुई–दुई जना बनेका थिए । त्यसलाई अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेश कार्यान्वयनमा विवाद बढ्दै गएपछि ११ औँ महाधिवेशनसमेत विवादित बन्यो ।
भोटिङ सिस्टम (भेरो) मा धाँधली भएको दाबी, होटेल सोल्टी र होटेल हिमालयमा छुट्टै अधिवेशन, र त्यसपछि आएका अदालतका आदेशले समस्या अझ गिजोलिएको छ । सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन नै अवैध ठहर गरेसँगै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिँदा ११ औँ महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
तर, केसीले आफू नै वैधानिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सचिवालयमा कब्जा जमाएका छन् भने महेश श्रेष्ठ पक्ष पनि वैशाखमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट आफू नै वैधानिक समिति भएको अडानमा छ । यसैबिच आरके शर्मा पनि “केसी धाँधली गरेर अध्यक्ष बनेको” भन्दै आधिकारिकता मागेर सर्वोच्च गएका छन् ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि सर्वोच्चको पहिलो आदेशअनुसार एकता महाधिवेशनलाई नै वैधानिक मान्दै त्यसमा छुटेका पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सकियो भने मात्र वास्तविक एकता सम्भव छ । यसो भएमा दुवै पक्षको सम्मान हुने र एनआरएनए नयाँ दिशामा अघि बढ्न सक्ने बताइन्छ ।
सङ्घभित्र जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो लगायतका पूर्व अध्यक्षहरूलाई प्रभावशाली अभियन्ता मानिन्छ, जसको सक्रियतामै संघ स्थापना भएको थियो । त्यसैले उनीहरू संस्थाको एकताका लागि कुनै एक पक्षमा होइन, सङ्गठनकै हितमा उभिएका छन् ।
सर्वोच्चमा तोकिएको आजको पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको ६ मुद्दा छिनोफानो हुने सम्भावना छ । ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशबाहेक अन्यबाट इजलास तोकिएकोले मुद्दा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अभियन्ताहरूका अनुसार अदालतले दिने फैसला नै एनआरएनएको भविष्य र नेतृत्व विवाद समाधानको निर्णायक टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्नेछ ।
