एनआरएनएको अन्यौलता हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ: महेश श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतको दुई किसिमका फरक फरक फैसलाहरूले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा थप अन्यौलता छाएको छ। “सहमति, सहकार्य र एकता गरौँ, गैर आवासीय नेपाली संघलाई बचाऔँ”।

सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले गरेको फैसला अर्को उही हैसियतको इजलासले बदर गर्न सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध मानी परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले बदर गरेको अवस्थामा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको समितिले एक महिना भित्र बैठक बसेर छ महिना भित्र प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी अधिवेशन गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाको हैसियत के हुने ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला अनुसार शेष घलेको समितिलाई ६ महिना भित्र अधिवेशन गर्न लगाउने कि “परराष्ट्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु “ भन्ने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई एनआरएनएको दैनिक कार्य सञ्चालन र अधिवेशन गर्न लगाउने भन्ने अन्यौलता ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको दुवै फैसला कार्यान्वयन अत्यन्तै विवादित हुन सक्छ । गैर आवासीय नेपाली संघमा हामीहरू बिचको सहमति सहकार्य र एकताले मात्र अहिलेको परिस्थितिबाट निकास दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको आशय पनि सहमति, सहकार्य र एकता नै हो । त्यसैले संघमा आपसी विश्वास र एकता कायम गर्न र ठोस निकास दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग तत्काल छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

“ सहमति, सहकार्य र एकता गरौँ, गैर आवासीय नेपाली संघलाई बचाऔँ”

(श्रेष्ठ एनआरएनएको पछिल्लो अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए। उनी लामो समय देखि जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। )