श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउला ?
कोलम्बो । श्रीलंकाले गत वर्ष आर्थिक रूपमा धेरै खराब चरण देखेको छ। मुद्रास्फीति र अन्य समस्याबाट पीडित जनताले संसद भवनहरू कब्जा गरेपछि श्रीलंकाका ठूला नेताहरू देश छोड्न बाध्य भए।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावका कारण श्रीलंका पूर्ण रूपमा दिवालिया भएको थियो । यसपछि श्रीलंकालाई भारतलगायत अन्य देशले सहयोग गरेका थिए । यसै क्रममा श्रीलंकाले पनि आईएमएफसँग बेलआउट प्याकेजको माग गरेको थियो, जुन अहिले प्राप्त भएको छ ।
अब श्रीलंका सरकारले बिहीबार विपक्षीहरूलाई कोलम्बोमा राजदूतहरूसँग भेटेर आईएमएफको महत्त्वपूर्ण बेलआउट कार्यक्रमलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ र आईएमएफलाई कडा सर्तहरू लागू गर्न भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २.९ बिलियन अमेरिकी डलरको बेलआउट कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको केही दिनपछि उनको बयान आएको हो।
यो प्याकेजले ऋणमा डुबेको मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार पाउन र अन्य विकास साझेदारहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारको भनाइ छ । संसदमा बोल्दै मुख्य सचेतक तथा शहरी विकास मन्त्री प्रसन्न रानातुङ्गाले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको गोप्य भेटमा प्रतिपक्षले आईएमएफलाई थप कडा सर्तहरू लगाउन आग्रह गरेको दाबी गरे ।
उनले विपक्षीलाई श्रीलंकामा आईएमएफ सुविधामा ढिलाइ गरेको र कडा सर्तहरू माग गरेको आरोप लगाए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सजित प्रेमदासले कूटनीतिज्ञहरूसँगको भेटघाटको बचाउ गर्दै स्थानीय परिषद्को निर्वाचन सार्ने सरकारको कदमबारे जानकारी गराउन भेट भएको बताए । उनले सहरी विकास मन्त्री प्रसन्न रणतुङ्गाको दाबीलाई खारेज गरे । बैठकमा अमेरिका र भारतका राजदूत र वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ पनि सहभागी भएको विपक्षी स्रोतले जनाएको छ ।
श्रीलंकाको निर्वाचन आयोगले यस महिनाको सुरुमा अप्रिल २५ लाई स्थानीय चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो। मार्च ९ तारिखमा हुने भनिएको ३४० स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेको आर्थिक संकटसँग जोडिएका विभिन्न कारणले स्थगित भएको छ ।
हालको आर्थिक संकटका कारण ३४० स्थानीय परिषदमा चार वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ प्रशासन नियुक्त गर्ने निर्वाचन स्थगित भएको हो । श्रीलंकाको प्रमुख विपक्षी दल एसजेबीले राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूलाई चुनाव हार्न सक्ने डरले आवश्यक रकम रोक्का गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएको छ।