मन्त्रिपरिषद् बैठक :  १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार

काठमाडौं । असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

साथै, उनले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, उनले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकता अनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी साहायता सम्धी गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी स्वीकृत गर्ने र आवश्यकता अनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुक समक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय र त्रिभुवन विश्व विद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला आयोजनाको गुरु योजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरु योजना अनुसार बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले इनरुवा पूर्णिया चार सय केवी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तथा दोधारा बरेली चार सय केबी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लेखित नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सो पुँजी लगानी गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको र नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी साहायता सम्धी सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको पनि उनको भनाइ छ ।