एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित एनआरएनए कमिटीले राष्ट्रपतिलाई भेटे
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको कार्यसमितिलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बधाई दिएको जनाइएको छ।
आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको थियो । श्रेष्ठको तर्फबाट पठाइएको इमेलमा जनाइए अनुसार शीतल निवासमा आइतबार भएको भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले संघको निर्वाचनबारे जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र हाल देखिएको समस्या र विवाद समाधानमा अग्रसरता लिन संघको नेतृत्वलाई आग्रह गरेको संघका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले जानकारी दिए ।
‘एनआरएनएको मूल उद्देश्य–विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै, संघले विगतमा अथक प्रयास गरेर त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कोसिस गर्यो, तर हाल केही समयदेखि देखा परेका समस्या र विवादले त्यो पवित्र उद्देश्यमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’ राष्ट्रपतिको भनाई रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
गैर आवासीय नेपालीहरूलाई एक ढिक्का पार्न बाँकी रहेका विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले अपेक्षा व्यक्त गरेको र संघले विश्वभर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनः एकत्रित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्रपतिले नेपाली जहाँ बसे पनि नेपाली नै भएको उल्लेख गर्दै आत्मीयताको भावना र राष्ट्रिय एकताको जग बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी एनआरएनएका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । आइतबार भएको अधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा सम्पूर्ण कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो ।
दशौं महाधिवेशनका क्रममा विवाद हुँदा दुई ठाउँमा महाधिवेशन भए पछि एनआरएनए पहिलो पटक औपचारिक रुपमा फुटेको थियो ।एउटा महाधिवेशनले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन गरेको थियो। अर्को महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी गरी तीन-तीन जना अध्यक्ष रहेको कार्यसमिति चयन गरेको थियो। यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता समेत दिएको थियो।
त्यस पछि, तीन-तीन अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिले ११ औ महाधिवेशन गरायो तर त्यो पनि विवाद रहित हुन सकेन। उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौँ बुथमा शून्य मत आए पछि विवाद बढेको थियो। त्यस पछि बद्री केसी समूहले आफू निर्वाचित भएको घोषणा गर्यो। अध्यक्षका अन्य उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा समूहले पनि अर्को कार्यसमिति बनाएको थियो।
त्यही क्रममा दशौँ महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश आयो। सपना मल्ल प्रधान र नहकुल शर्माको संयुक्त इजलासले दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गर्दै परमादेश जारी गर्यो। परमादेशमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसेर ६ महिना भित्र चुनाव गराउन भनेको थियो।
परमादेशको पूर्ण पाठ नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्धकालिन काम नगर्नु भन्दै पत्र लेख्यो। सोही पत्रको विरुद्धमा बद्री केसी समूहको तर्फबाट अर्को मुद्दा पर्यो। सो मुद्दामा अदालतले पूर्ण पाठ आउनु अगाडि परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न आदेश दियो। सँग सँगै अदालतले फैसला गर्दा परमादेशको पूर्ण पाठ आइसेकेको हुनाले बाँकी अघिल्लो फैसला अनुसार नै हुने भनेको छ।
तर बद्री समूहले दोस्रो फैसलाले आफूहरूलाई मान्यता दिएको दाबी गर्दै आएको छ र उसले शेष घले नेतृत्वले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशन बहिस्कार गर्यो।
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनएका तीन समूह मध्ये दुई समूहले भाग लिएका थिए।
