सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिए एनआरएनएका बारेमा भ्रम फैलाउने काम भयो: बद्री समूह 

पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) डा. बद्री केसी समूहले संस्थाको बारेमा भ्रम फैलिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

समूहका महासचिव अमेरिका निवासी गौरी राज जोशीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाको बारेमा प्रकाशित समाचार प्रति असहमति जनाएका हुन्। 

 फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पत्रलाई आधार बनाएर समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। 

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८१ फागुन ११ गते तदनुसार  २३ फेब्रुअरी २०२५ मा संघको नाममा पठाएको पत्रलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार–सामाग्रीहरूप्रति गैर आवासीय नेपाली संघको  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को आधिकारिता सम्बन्धित विषय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ मा सुनुवाइ हुँदा  सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन नं. ०७९-WO-१५०७ को मिसिल कागजात र फैसलाको पूर्ण पाठ समेत अवलोकन गरी मिति २०८१/०४/२२ मा संघको “संघको महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) (कार्य समिति) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएको” पुनः स्मरण गराइन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको रिट निवेदन नं. ०७९-WO-१५०७ र रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ का सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिई अघि बढ्ने सम्म सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य हुने नै हाम्रो विश्वास छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतबाट भएको  रिट निवेदन नं. ०८०-W-११५७ लाई नजरअन्दाज  गर्दै रिट निवेदन नं. ०७९-W-१५०७ लाई मात्र आधार बनाएर  दिइएको निर्देशन एकपक्षीय र पूर्वाग्रही रहेको हाम्रो ठहर छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरीत क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको  निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने समेत जानकारी गराइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको  रिट निवेदन नं ०८०-W-११५७ कै  कार्यान्वयन गर्दै संघको वर्तमान कार्यसमितिको निर्णय अनुसार  एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ (असोज २५ देखि २८) मा काठमाडौँमा हुने जानकारी गराइन्छ । सो महाधिवेशनको लागि संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुवा सदस्यता वितरण सुरु गरिसकिएको समेत जानकारी गराइन्छ ।

अन्त्यमा,  केही सञ्चारमाध्यममा तथा सामाजिक सञ्जालमा नितान्त भ्रमपूर्ण र अफवाह फैलाउने किसिमले आएका विषयहरूलाई वास्ता नगरी पाइप लाइनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन, युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन लगायत सदस्यता, आगामी जुलाईमा गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन र आगामी मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा हुने गरी तय भएको संघको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा ध्यान केन्द्रित गरी सहयोग र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण एनसीसीहरु सहित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

धन्यवाद ।

मिति : फेब्रुअरी २४ २०२५

भवदीय,

गौरी राज जोशी

महासचिव

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्