सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्यो, एनआरएनए हारेको अवस्थामा छ : डा.केशव पौडेल

डा.केशव पौडेल गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी आइसीसीको महासचिव र उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । पछिल्लो समय एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी भइरहेको छ । साथै हालै सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा नेपाल न्युज बैंकले डा.पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ ।
एनआरएनको हालको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
एनआरएनए लगभग चार पाँच वर्षदेखि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । मान्छेहरूले आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन् । समग्रमा एनआरएनएले हारेको अवस्था छ । एनआरएनए धेरै कुरामा विभाजनको अवस्थामा छ । मुख्य मुद्दा छायाँमा छन् । मुख्य मुद्दालाई बिर्सेर पदमा चाहिँ लुछाचुँडी गरेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले एनआरएनएको आन्तरिक स्थिति चाहिँ चिन्ताजनक छ ।
सरकारले हालै मात्र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । यसको प्रभाव कस्तो छ ?
नेपालको सरकारले पास गरेको विधेयक धेरै विषयहरू चाहिँ बेजनेशलाई सजिलो बनाउने हिसाबका छन् । तर एनआरएनका सदस्यहरू र विदेशमा बस्ने सबै ६० लाख नेपालीहरूका लागि सम्बोधन हुने मुख्य विषय भनेको नागरिकता हो । त्यतातर्फ सम्बोधन गरेको छैन । अध्यादेशमा चाहिँ भिसाको कुरा राखिएको छ । तर संविधानको धारा १४ मा नागरिकताका प्रकारहरू राखिएको छ । त्यसमध्ये एक प्रकारको नागरिकता गैर आवासीय नेपाली नागरिकता हो । गैर आवासीय नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । एक वर्ष अगाडि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरेर लगभग पाँच हजार व्यक्तिले नागरिकता ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । ती गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त ।
नेपालको नागरिकता मध्ये एउटा किसिमको नागरिकता भएपछि तिनीहरूलाई भिसा दिने अथवा भिसाको शुल्क वा निःशुल्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो । भन्न त कतिपय मान्छेले भिसा निःशुल्क पाए भन्लान्, सरकारले पनि निःशुल्क भिसा दियौँ भनेर के के नै गरेको भनेको होला । तर गैर आवासीय अवस्थामा चाहिँ यो एकदमै अलोकप्रिय र गैर जिम्मेवार निर्णयको रूपमा लिइएको छ ।
यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकता जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात् राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार तुरुन्तै दिनको लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा भिसा दिएर अन्यौलता कायम गराएको छ ।
यसले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई ठुलो चोट पुगेको छ । अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरू नेपालमा लगानी बढाउन कोशिस गर्नका लागि ल्याइएको छ, यसमा धेरै कुराहरू सकारात्मक पनि छन् । तर नागरिकताका कुराहरूले चाहिँ नेपालमा लगानी बढ्दैन । हुन त गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा बिजनेस खोल्नका लागि अनुमति र सुविधा दिने भनेको छ । यो चाही सकारात्मक कुरा हो ।
तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने नेपालकै नागरिक हुन् नि । नेपालको संविधानमा लेखिएको नागरिकताको किसिमहरूमध्येको एउटा नागरिकलाई फेरी विदेशी सरह व्यवहार गरेर भिसा दिने र उनीहरूलाई बिजनेस खोल्न दिने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद जस्तो भएन र ? आफ्नै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरू अधिकार पनि दिने भनेर सहमति भएको हो ।
तर बिजनेश गर्न दिने भन्दै अधिकार खुम्च्याँउनु सरकारको कदमा गलत हो । विदेशीहरूले त नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर्न सक्छन् भने गैर आवासीय नेपालीहरू भनेका त आफ्नै देशका नागरिक हुन् । उनीहरुले आउँदा खेरी देशलाई राम्रै हुन्छ । देशलाई फाइदा नै हुन्छ यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
एनआरएनए विभाजित अवस्थामा छ, एकताका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
एनआरएनए भनेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत दर्ता भएको संस्था हो । सरकारसँग सहअस्थितका आधारमा सँगै काम गर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग काम गर्ने, विदेशका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, विदेशका नेपालीहरूको लगानी नेपालमा सुरक्षित गर्ने कामहरू सँगसँगै गर्ने काम सरकार र एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । सरकारको काम भनेको को अध्यक्ष छ, कसलाई महत्त्व दिने भन्दा पनि एकताको प्रयासमा लाग्नुपर्छ । एकताबद्ध एनआरएनए सबैको चाहना हो । कुनै समूहको अध्यक्षलाई बोकेर संस्था बलियो हुन सक्दैन ।
संस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् र नेपालमा लगानी बढाउन सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । एक किसिमको शङ्का उपशङ्का छ । तर हाम्रो चाहना भनेको एनआरएनको दशौं महाधिवेशनबाट जति एकताबद्ध हुनुपर्ने हो तर यो पूरा हुन सकेन ।
यस्तो अवस्थामा एनआरएनए एकताबद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन ? एकताको महाधिवेशन भइहाले तपाईँको तयारी के हुनेछ ?
मैँले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु । चिरा नै चिरा भएको संस्थाको नेतृत्वका लागि तयार रहन सकिदैन् । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा बस्नुभन्दा एकताबद्ध एनआरएनएको सदस्य बनेर बस्न उचित ठानेको छु । एकताबद्ध संस्थाको नेतृत्व गर्न म सधैँ तयार छु ।
अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ । एकताबद्ध बनाउन नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी हो । अदालतमा मुद्दा परेको र एक खाले निकास पनि दिएको अवस्था छ । एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भनेर अवसर पनि दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै साथीहरू एक ठाउँमा आउनुहोला भन्ने ठानेको छु । अदालतको पटक पटकको निर्णयले धेरै आशङ्काहरू जन्माएको छ । तर केही साथीहरूले हामीले जितेका छौँ भन्नेजस्ता भ्रममा पर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले जुन खालको कन्फ्युजन ल्याएको छ, त्यो अदालतले नै हटायोस् भनेर हामीले पनि तेस्रो मुद्दा दिएका छौँ । एनआरएनएलाई अदालतले फाइनल दिशानिर्देश गरोस् भन्ने चाहना हो । जसले गर्दा भविष्यमा फेरि एनआरएनएकै मुद्दा बोकेर अदालत जान नपरोस् भन्ने हो । दशौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि तत्कालिन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । त्यसले एकताबद्ध रूपमा एनआरएनएको भावना समेटेर काम गरोस् र एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाओस् भन्ने चाहना छ । एकता बनाउन कोसिस सबैले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शेष घलेजीले सबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । सबैले उहाँलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।
तर एनआरएनएप्रति निराशा बढेको र अन्य संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण संस्थाको गरिमा कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन ?
अरू संस्थाहरू सक्रिय भएकै कारण एनआरएनए मुभमेन्ट निष्क्रिय हुँदैन । तर एनआरएनए निष्क्रिय भयो भने अरू संस्थाहरू स्वतः रूपमा सक्रिय हुनेछन् । एनआरएनए अलोकप्रिय हुँदै गयो भने बाध्यता बस् अरू संस्था आउँछन् । त्यसमा डराउनु पर्दैन । किनकि एनआरएनको आफ्नै भिजन छ । त्यसलाई हामीले कायम नै गरेर र पहिलाकै स्तरमा पुर्याउन आवश्यक छ । हाल नेतृत्वमा रहेका सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन ।
अन्त्यमा, नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने भनेर प्रत्येक सरकारहरूले केही न केही कामहरू गरिरहेकै हुन्छ । त्यहाँ आएका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नका सरकारको पहल सकारात्मक लाग्छ । तर पनि नेपालमा लगानीको वातावरण जति राम्रो हुनुपर्ने हो, जति त्रासरहित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन । अहिले पनि सरकारका मानिसले पनि आफ्नो फेबरमा हुने काम गर्ने गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, नियम कानुनहरू पालना नगर्ने, कामहरू ढिलासुस्ती गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । लगानी ल्याउँदा धेरै झन्झट हुने थुप्रै कुराहरू छन् । अध्यादेशबाट पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन् । तर सरकारको प्रयास पर्याप्त होइन । दिनदिनै सुधार चाहिँ हुँदै गएको छ । अझै सहज बनाउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।
हुन त, समस्याहरू सबै ठाउँमा छन् । संसारका एक सय ७३ देशमा नेपालीहरू पुगेको छन् भनेर सरकारले डाटा निकालेको छ । ती सबै ठाउँमा सरकारको केही न केही संयन्त्र पुग्नुपर्ने हो, त्यो छैन । पासपोर्ट बनाउन पनि सिस्टमबाट जान नसकेर घुम्ती शिविर बनाएर बनाइराख्नु पर्ने अवस्था छ । अरू समस्या त झन् कुरै छोडौँ । धेरै समस्या पर्दा सरकारले एनआरएनएलाई भन्ने गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै ठाउँमा पहुँच नपुरेर समस्या नै समस्या छ । यतातिर पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।