नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झालाई थुनामा पठाउनुको कारण स्पष्ट पार्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झालाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयको आधार र कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
झाले आफूलाई थुनामा राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले धरौटीमा रिहा हुनुपर्नेमा थुनामा पठाइएको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र कानूनसम्मत नभएको दाबी गरेका छन्।
कैफियत प्रतिवेदन भनेको कुनै आरोपितलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने, वा साधारण तारिखमा छोड्ने निर्णय गर्दा अदालतले अपनाएको आधार र कारणको व्याख्या गरिएको आधिकारिक प्रतिवेदन हो। यस प्रतिवेदनले अदालतको निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने काम गर्छ।
सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिवेदन माग गरेपछि अब उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा झालाई थुनामा पठाउने निर्णय सही थियो या थिएन भन्नेबारे निर्णय हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनलाई कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ। यो प्रतिवेदनमा झालाई थुनामा राख्न किन आवश्यक ठहर गरियो, त्यसबारेमा स्पष्ट आधार समेट्न भनिएको छ।
“थुनामा राख्न उच्च अदालतले दिएको आदेशको कारण र आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कानूनी प्रक्रियाअनुसार यस्तो आदेश उचित छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन कैफियत प्रतिवेदनका आधारमा हुनेछ।”
बेचन झा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए। उक्त प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने आश्वासनसहित ठगी गरेको आरोप लागेको छ।
उक्त प्रकरणले देशव्यापी रूपमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी, र विभिन्न समूहहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान भइरहेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको निर्णयमाथि परिक्षण गर्नेछ। कैफियत प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले यो निर्णयलाई सदर गर्ने वा रद्द गर्ने तय हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले कानूनी प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा थप बल पुर्याएको मानिन्छ। झालाई थुनामा पठाउनुपर्नेको कारण ठोस नदेखिएमा उनले धरौटीमा रिहा हुने सम्भावना पनि रहेको छ।