दीपक मनाङे सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो। २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
दीपक मनाङेको समूहले २०६१ सालमा मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिटको ठहर गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अपील गर्यो। २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालतले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो र अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्चमा अपील गरेको थियो। सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गर्दै मनाङेलाई दोषी ठहर गर्यो। पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परे पनि १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको कारणले कानुनअनुसार उनी जेलबाहिर रहन पाउने भए र उनी रिहा भए।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दीपक मनाङे मनाङबाट लगातार दुई कार्यकालका लागि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए र पटक–पटक मन्त्री पदमा पनि नियुक्त भए।
