सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएका रिटको पूर्ण सुनुवाई पछि सो आदेश जारी गरेको हो।
२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई नेपाल सरकारले भदौ ७ गतेको निर्णयबाट रद्द गरेपछि, यस विषयमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलका अनुसार, लिखित फैसला आउनमा समय लाग्ने भएकाले न्यायाधीशहरूले आफ्नो राय कितावमा आदेशको विवरण उल्लेख गरेका छन् र सो विवरण सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिंदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापासहित चौध वटा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। यस निर्णयले संविधानको धारा १७(१)(क) मा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरिएको थियो।
संविधानको धारा १७(१)(क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै, धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण, र छापा लगायतका कुनै पनि माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण गर्न रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैले सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको दावी गरिएको छ।
संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै सो भन्दा बाहिर गरिएका कार्यहरू बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
