उपमेयर सुनिता मेयर बालेनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट
काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनालाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले हालै नदी किनारको दुबैतर्फ थप २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो। यस निर्णयको अनुसरण गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेर भवन निर्माण रोकेको छ। यसअघि कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष माचाराजा महर्जनले सूचना जारी गर्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए।
उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको स्वीकार गर्दै पनि, अदालतको फैसला कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा उचित योजना आवश्यक रहेको बताइन्।
महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। उपमेयर डंगोलले यसलाई चुनौती दिंदै सोधिन्, “यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन?” उनले थपिन्, “जनता वडा र महानगरमा आउन थालिसकेका छन्। संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक नगरी सूचना जारी गर्नु उचित होइन।”
उनले अदालतको निर्णय जनताको हितमा हुन्छ भन्ने मान्यता नलिई, पुनरावलोकनको विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। “समीक्षा गर्ने कानुनी मार्ग अवलम्बन गर्ने बारे छलफल गर्नु पर्ने थियो,” उनले भनिन्।
उपमेयर डंगोलले मेयर बालेन शाहसँगको छलफलमा भाग नलिएर मात्र सूचनामा आधारित निर्णय भएको आरोप लगाइन्।
सूचनामा २४ साउनमा महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। २९ साउनमा महानगरपालिकाले नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ-बायाँ २० मिटर थप्नुपर्ने भनी तोकिएको छ र यस क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ।
