महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ ‘एनआरएनबाट सहयोग लिन सकिएन’

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएबाट सहयोग लिन नसकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले लेखापरीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत स्थितिका बारेमा उल्लेख गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सेवा प्रवाहको स्थिति बुँदामा यस्तो उल्लेख गरेको हो ।

बुँदामा भनिएको छ ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सेवा प्रवाहको स्थिति सीमित मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको, दक्ष कामदारको संख्या न्यून रहेको, श्रम गन्तव्य रहेका सबै मुलुकमा नियोग स्थापना र श्रम सहचारीको व्यवस्था हुन नसकेको, नियोगहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको, कार्यबोझको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या, बजेट र सवारीसाधन कम रहेको, श्रम गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित गृहको स्थापना र सञ्चालन नभएको, उजुरी तथा गुनासो समयमा फस्यौंट नभएको, बन्दी श्रमिकलाई नेपालमा स्थानान्तरण गर्न नसकिएको, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिता न्यून रहेको, आर्थिक सहायताको रकममा पुनरावलोकन नभएको, मृतकको क्षतिपूर्ति समयमा हकवालालाई भुक्तानी नभएको, गैरआवासीय तथा प्रवासी नेपाली सङ्घ सङ्गठनसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग लिन नसकिएको लगायतका बेहोरा देखिएका छन् ।’

यसैगरी, बार्षिक प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको खण्डमा नतिजा सूचक र लक्ष्य उप शीर्षक दिएर गैर आवासीय नेपालीको प्रशंग यसरी उल्लेख गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित २०७९।८० को मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयका लागि सुरु बजेट विनियोजन रू.५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख र संशोधित बजेट रू.६ अर्ब ७१ करोड ७ लाख रहेकोमा सोमध्ये रू.५ अर्ब ७० करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयका लागि तोकिएका १४ कार्यक्रममध्ये ब्रेन गेन सेन्टरमा आबद्व हुने गैरआवासीय नेपाली, ब्रेन गेन सेन्टरमार्फत प्राप्त हुने परियोजना प्रस्ताव र विदेशस्थित नियोगहरूमा भवन÷जग्गा खरिद÷निर्माणलगायतका कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएको छैन। मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विषय क्षेत्रगत खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमानभित्र रही लक्षित कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नुपर्दछ ।’

गैर आवासीय नेपाली संघका लागि विदेशमा खरिद गरिएकोमा भवन निर्माण कार्य अघि नबढेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘ गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि विगतमा इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानवेरालगायतका स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७।८।१४ को निर्णयबाट खरिद गरिएका जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान निर्देशन दिएकोमा यो वर्ष भवन निर्माण कार्य भएको छैन।’
त्यसैगरी आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरुलाई परिचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘आर्थिक कूटनीति राजदूतको कार्यक्षेत्रगत शर्तमा राजदूतको प्रमुख कार्यअन्तर्गत पर्यटन, निर्यात तथा लगानी प्रवर्धन जस्ता कूटनीतिक कार्य गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी बजेट वक्तव्य, २०७९।८० मा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गरिने उल्लेख छ । यो वर्ष मन्त्रालयबाट विदेशस्थित ३४ नियोगमार्फत निर्यात तथा लगानी प्रवर्धन र पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रू.६ करोड ५३ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रू.३ करोड १२ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ। आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन र क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनबाट अधिकतम फाइदा लिन सोसम्बन्धी क्षेत्र, उपक्षेत्र र मोडेलको पहिचान गर्दै मुलुकलाई अधिकतम लाभ हुने गरी सम्झौताको लागि पहल गर्ने एवं नियोगको विशिष्टता अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरी विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीको संयन्त्रलाई निर्यात प्रवर्धनमा परिचालन गर्नुपर्दछ ।’

त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलको सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ र प्रवासी नेपाली सङ्घको पनि नाम उल्लेख गरिएको छ ।

‘समन्वयमा प्रभावकारिता पन्ध्रौं योजनाअन्तर्गत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कार्यनीतिमा श्रम गन्तव्य – मुलुकमा कामदारको हक हितको संरक्षण तथा प्रवर्धन र उद्धारका लागि त्यहाँ रहेका सेवा प्रदायक, गैरआवासीय तथा प्रवासी नेपाली सङ्घ, सङ्गठन र प्रतिष्ठित रोजगारदाता कम्पनीसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने उल्लेख छ । नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकमा रहेका सेवा प्रदायक, गैरआवासीय तथा प्रवासी नेपाली सङ्घ, सङ्गठनबाट बिरामी श्रमिकको उपचारको लागि सहयोग जुटाउने, गैरकानुनी आप्रवासीको रूपमा रहेका श्रमिकको मृत्यु भएमा निजको शव नेपाल पठाउन सहयोग जुटाउने, नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानको लागि दूतावाससँग समन्वय गर्नेलगायतका काममा सहयोग भइरहेको भए तापनि यसलाई संस्थागत रूप प्रदान गरी उनीहरूबाट भएका कामको अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तथा प्रचार हुन सकेको छैन्।

कूटनीतिक नियोगहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुन कठिनाइ हुने गैरकानुनी रूपमा रहेका कामदारको उद्धार, स्थलगत रूपमा सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक हुने बासस्थलको व्यवस्था, सुरक्षित आवास गृहको सञ्चालन, अवैधानिक मृतक श्रमिकको शव व्यवस्थापन, नेपाली श्रमिकका समस्याहरूको सूचना सङ्कलनलगायतका सेवा प्रवाहमा सहयोगी भूमिका खेल्ने यस्ता संस्थाले नियोग तथा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने थप क्षेत्रहरू, नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगलगायतका विषयमा अध्ययन गरी गैरआवासीय तथा प्रवासी नेपाली सङ्घ, सङ्गठनबाट हुने सहयोगलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति भवन शीलत निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।