सर्वोच्चको फैसला, परराष्ट्रको पत्र, तर एनआरएन सचिवालयको वेभसाइट अपडेट भएन
पेन्सिल्भेनिया । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका सवै समानान्तर समितिहरुलाई अवैध घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म सचिवालयका वेभसाइट भने अपडेट भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गराउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको सचिवालय बालुवाटारलाई पत्राचार गर्दै दैनिक प्रशासनिकबाहेकका अरु काम नगर्न भनिसकेको छ।
तर, एनआरएन सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म संस्थाको वेभसाइटमा सर्वोच्चले अवैध घोषणा गरेकै कार्यसमितिलाई राखिरहेको छ। एनआरएनएको वेभसाइट खोल्नासाथ होमपेजको फोटो सोल्टी होटेलमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भनिएको कार्यसमिति देख्न सकिन्छ। उक्त अधिवेशन धाँधली भएको भन्दै अर्को समूहले समानान्तर गतिविधि गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दशौं र ११ औं अधिवेशनबाट चयन भएका सवै कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरेको थियो।
यस्तै, २०७८ माघ १ को अवस्थामा पुगेको भएपनि एनआरएनएको नेतृत्व गरेकाहरुले अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई एनआरएनएको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको दावी गरिरहेका छन्।
फेसबुकमा अझैं अध्यक्ष
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अध्यक्षको हैसियतमा डा बद्री केसीले नेपाल कानुन आयोगका अधिकारीसँग भेटेको तस्बीर र समाचार प्रकाशित नै भएको थियो। त्यसपछि उनले भेटेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छैन। विगतमा चाडपर्वमा अध्यक्षको हैसियतमा शुभकामना प्रकाशित गर्ने गरिएको भएपनि नयाँ बर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा उनले कुनै पोष्ट गरेनन्।
अहिले सर्वोच्चको फैसला अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्रलेख्दै दैनिक कार्यमात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि केसी फेसबुकमा पनि सक्रिय छैनन।आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा भने उनले अध्यक्ष उल्लेख गरेका छन्।
अर्को समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ( आरके) शर्माले भने सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता बढाएका छन्।उनले शुभकामना सन्देशमा पद उल्लेख गरेका छैनन्।
उनको फेसबुकमा पनि अध्यक्ष पद भने कायमै छ।यस्तै कुंवर समूहका अध्यक्ष विनोद कुवरले होली पर्वमा आइसीसी अध्यक्षको हैसियतमा शुभकामना दिएका थिए।तर नयाँवर्षको शुभकामना सन्देशमा आफूलाई ग्लोबल एनआरएनए फाउन्डेसनको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।उनको फेसबुकमा अध्यक्षको पद भने कायमै छ। यी तीन जना मात्र होइन अन्य अवैध पदाधिकारीहरुले पनि अहिलेसम्म आफ्नो सामाजिक सञ्जालको बायो अपडेट गरेका छैनन् ।