परराष्ट्रबाट एनआरएनएलाई पत्र, बद्री केसीलाई कामगर्न रोक
पेन्सिलभेनिया। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते गरेको फैसला अनुसार दशौं र ११ औं महाधिवेशनपछि भएका समानान्तर समितिहरु सवै खारेज भएका छन् । सर्वोच्चको फैसला अनुसार २०७८ माघ १ गतेको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै केही व्यक्तिलाई थप गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा ६ जना थप गरिएको छ । उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिए पछि पनि एनआरएनएको सचिवालय कब्जा गरेको बद्री केसी समूहले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाइ रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार परराष्ट्रले गैर आवासीय नेपाली संघको सचिवालय बालुवाटारलाई नियमित काम कारबाही बाहेकका गतविधि नगर्ने बारेको पत्र पठाएको हो ।
उक्त पत्रको बोधार्थ २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको छ । जस अनुसार अब सचिवालयको जिम्मा डा. शेष घले नेतृत्वको समितिले लिनु पर्ने छ ।
हेर्नुहोस पत्र
यो पत्र गंगाधर गौतमको फेसबुकवाट साभार