‘फैसलाको पुनरावलोकनमा जानु नै अहिलेको प्रारम्भिक कार्यभार रहेको हाम्रो ठहर छ’
सञ्जय थापा
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला बारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वभर छरिएर रहेका आम नेपालीहरूको साझा र स्वायत्त संस्थालाई पार्टीको नेताहरूको घरघरमा डाकी दबाब दिई गराइएको तीन अध्यक्ष र उम्मेदवारहरू सबै राखी रचिएको कार्यसमिति र केही दर्जन झुन्डहरू बिच गराइएको भनिएको १०औ महाधिवेशनलाई खारेज गर्ने निर्णय हेर्दा राम्रो देखिएला। यस फैसलाले केही विकृतिहरूलाई अङ्कुश लगाउने भावनात्मक प्रयास गरेको छ तर न्याय गरेको छैन। हुन तः हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कालखण्डमा न्याय निरूपणमा यस्ता खाले माग दाबी नगरेका विषयमा प्रवेश गरी चरम अन्योलहरू सृजना गरेका केही दृष्टान्तहरू छन् । यसको पछिल्लो शृङ्खलाको रूपमा यो निर्णय आएको छ।
यस निर्णयले न्याय निरूपणमा हाम्रो प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने यथार्थ चित्रण गरेको छ। फैसलाको प्रारम्भिक पाठ हेर्दा आफैमा अलमल, न्यायिक हिसाबले भन्दा भावना र न्याय दिलाउनु भन्दा संस्थालाई शून्यतामा झारेको देखिन्छ । न्यायालय भावनाले चल्नु हुँदैन, कानुन, विधि विधान र प्रमाणहरूको फैसला लिइनु पर्नेमा यथार्थको गहिराइमा नपुगी हठात् कसैको सहयोगको लागी यो फैसला गरिएको स्पष्ट देखिएकोले हाम्रो गम्भीर विमति रहेको छ । यस भित्रका अदृष्ट पाटाहरू निकट भविष्यमा पर्दाफास हुने नै छ ।
गत १०औ महाधिवेशन अगाडी सबै राम्रो थियो र यस पश्चात् यी सबै विकृतिहरू आएको भनिएको छ, १०औ महाधिवेशनमा त बहु पदले मात्र संस्थाको छवि बिग्रिएको हो, ९औ महाधिवेशनमा भए गरिएका हायत काण्ड, गुण्डागर्दी, कुटाकुटले जे जति संस्थालाई ड्यामेज गर्यो त्यो अपूरणीय छ । तसर्थ पनि फैसलाले एउटा कालखण्डलाई रामराज्य र त्यसपछि राक्षसी शासनको संज्ञा दिनु आफैमा त्रुटिपूर्ण छ।
१०औ महाधिवेशनमा पहिलो कार्यसमिति घोषणा गरियो पछि परराष्ट्रबाट स्वीकृति लिइयो जस्ता लज्जास्पद तर्क दिइएको छ-जुन सर्वथा झुटो प्रमाण हो । हामी धेरै साथीहरू त्यही हलमा छौ, परराष्ट्रले विधान प्रमाणीकरण नगर्दा सम्म कार्यसमिति घोषणा भएको छैन-यस्तो रेकर्ड र तथ्यलाई समेत नजर अन्दाज गर्दै फैसला आउनु यो सर्वथा गैर जिम्मेवारी छ। त्यस्तै १०औ महाधिवेशन गर्न एक पटक परीक्षित र असफल पूर्व अध्यक्ष जो यस्तै प्रकारको संस्थाको विश्वव्यापी संरचना दर्ता गरी बनाउँदै हिँड्नु भएको उहाँको नेतृत्वमा ६ महिना भित्र सदस्यतामा देखिएको विवाद, प्रतिनिधि चयन हुँदै निर्वाचन सम्म गराउने आदेश छ – यो स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन?
सम्मानित अदालतको मनसाय फैसलामा भनिए झैँ यो संस्था अक्षुण्ण रहोस्, सबै प्रवासी नेपालीहरूको एक मात्र साझा र सबैको अपनत्व हुने संस्था होस भन्ने आशय हो भने यस्तै प्रकृतिको संस्था भर्खरै परराष्ट्रमा दर्ता छ – किन यसको खारेजीमा एक शब्द बोलिएन ? यो संस्थाको विखण्डन र शून्यतामा भर्खरै दर्ता भएको संस्थाको भविष्य खोजिँदै छ भनी आमरुपमा आशङ्का जन्मिएको छ। त्यस्तै बदर गरिएका दुवै अधिवेशनहरू (होटेल हिमालयन र याक एन्ड यती) बाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव कुनै समूहबाट अर्को बाट अध्यक्ष मात्र कसरी उच्चस्तरीय समितिमा राखियो ? कानुनले नचिनेको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र महासचिवहरू त्यही आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु आफैमा लज्जा बोध त छदै छ कुनै समूहबाट ३ – ३ पदाधिकारी र कुनैबाट अध्यक्ष मात्र राख्नु आफैमा गलत छ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा धेरै कुरा प्रस्ट आउलान् तथापि यस फैसलाले आम गैर आवासीय आन्दोलनलाई न्याय दिनु भन्दा यो संस्था पूर्ण रुपेण धराशायी हुने हो कि भन्ने खतरा छ। यस आधारमा ६ महिना भित्र निर्वाचनको सुनिश्चितता कहीँ कतै देखिँदैन। ८१औ बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ तर ८१ औ बैठकले दिइएको सन्दर्भको अवधिको दोस्रो बुँदामा संघको “विधान, नियम, विनियम अन्तर्गत रहेर तोकिएको मिति भित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने” भन्ने किटानीका साथ उल्लेख छ।
उच्च स्तरीय भनिएको यस समिति कार्यकारी हैन, यसले दिनानुदिन काम कार्यवाही गर्दैन, यो निर्वाचन समिति पनि हैन, अब निर्वाचन समिति कसले बनाउँछ ? डेलिगेट्स को हुन्छन्? यदि २०२३-२५ को डेलिगेट्स हो भने यो अवैधानिक भनिएको समितिले छानेको डेलिगेट्स हुन जान्छ? यदि २०२१-२३ को लागि छानिएको डेलिगेट्सको आधारमा निर्वाचन गराउने हो भने २१-२३ को लागि लिइएको पञ्जीकृत सदस्यको म्याद २ वर्ष को मात्र हुन्छ । अवैध डेलिगेट्सले मतदान गरी कार्यसमिति निर्वाचित गराएमा भोली कानुनले के भन्छ ? यस्तै सवाल राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा समेत आउने हुँदा यो फैसलाले हामी सबैको साझा संस्थालाई जीवन्त राख्न यस फैसलाको पुनरावलोकनमा जानु नै अहिलेको प्रारम्भिक कार्यभार रहेको यस हाम्रो ठहर छ ।
आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू नआउन विधानतः के कसरी अधि बढ्न सकिन्छ हाम्रो सहयोग सदैव रहने समेत जानकारी गराउँदै ११औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै यी माथि उल्लेखित तमाम कन्फ्युजनहरू उपर स्पष्ट धारणा सहित सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई सु-सूचित गराउन समेत अनुरोध गर्दछौ।
अन्तमा हामीले जति असहमति व्यक्त गर्दा पनि यसै विषयमा अर्को निर्णय नआउँदा सम्म पछिल्लो अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प कसै सँग नभएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ !
धन्यवाद।
(थापा प्रवासी नेपाली कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुन्। यस्तै थापा सर्वोच्चले खारेज गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ बद्री केसी समूहमा सल्लाहकार पनि थिए। सं.)