एनआरएनए नवीकरण हुने नहुने भन्ने एक महिनामा टुङ्गाउन परराष्ट्रलाई उच्च अदालतको परमादेश
काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नवीकरण हुने नहुने भन्ने एक महिनामा टुङ्गाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरि प्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भने शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्ण पाठमा ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले एक महिना भित्र नवीकरण हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ फैसलामा भनिएको छ।
नेपालको कानुन अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता रहेको एनआरएनए हरेक दश वर्षमा नवीकरण हुनु पर्दछ। तर पछिल्लो समय एनआरएनएमा आएको विवादका कारण परराष्ट्रले संस्था नवीकरण गरेको छैन।
सोही कारण एनआरएनएको बद्री केसी समूह र विनोद कुँवर समूह परराष्ट्र विरुद्ध अदालत गएको थियो। यो फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थिएन् । जसका कारण दुवै पक्षले आ-आफ्नै तरिकाले अर्थ लगाएका थिए । पूर्ण पाठले सबै कुरा प्रष्ट पारे पनि सर्वोच्चको फैसलाले समूहहरु भने खारेज गरिदिएको छ । अब एनआरएनए नयाँ शिराबाट अघि बढाउनका लागि शेष घलेसहितको समितिले जिम्मा पाएको छ । पाटनको फैसला भने हरेक १० वर्षमा हुने एनआरएनएको संस्था नविकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ ।