एनआरएनए आधिकारिकताबारेको फैसला सर्वोच्चले मंगलबार सुनाउने
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको १० औं अधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष चुनिएको विषय अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि चैत २० गते मंगलबार फैसला आउने भएको छ ।
१० औं अधिवेशन सुरुमा काठमाडौंको याक एण्ड यती होटेलमा आयोजना गरिएको अधिवेशन अर्को पक्षले वहिष्कार गरेर गएको थियो । एनआरएनएभित्र लगातार विवाद बढ्दै जाँदा निर्धारित समयभन्दा ६ महिना ढिला गरी अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।
अधिवेशन गराउने जिम्म पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई दिइएको थियो । तर, घलेले होटेलमा अधिवेशन उद्घाटन गराउनुभन्दा अगाडि नै तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको टोली अधिवेशन छाडेर हिँडेको थियो । घलेले गराएको अधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए ।
उता, ललितपुरको होटेल हिमालयमा भएको अधिवेशनबाट सर्वसम्मतरुपमा कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको टिम चयन गरेको घोषणा गरिएको थियो । आफूहरुले पहिला नै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अधिवेशन गरेको र आफ्नो टिम नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै कुवँर समूहकी महासचिव जानकी गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सपना मल्ल प्रधान र नहुकल सुेवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाई सकिएपछि फैसलाको मिति चैत २० गतेलाई सर्वोच्च अदालतले तोकेको थियो ।
चैत ६ गते वकिलहरुले बहस नोट बुझाइसकेका छन् । फैसला मंगलबार सुनाउने तयारी गरिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । फैसला सुनाउने दिन न्यायाधीशहरु हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोमबारका लागि यो मुद्दा हेरेका न्यायाधीशरु विदामा बसेका छैनन् । जसले गर्द सोमबार फैसला आउने गरी इजलासले तयारी गरेको स्रोतले समाजटाइम्सलाई जानकारी दियो ।
निवेदकहरुले तीन जना अध्यक्ष भएको त्यतिबेलाको कार्यसमिति नै अवैध हुनु पर्ने माग दावी गरेका छन् । १० औं पछि एनआरएनएको ११ औं अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ११ औं अधिवेशनबाट पनि थप विवाद हुँदा अहिले वद्री केसी समूह र आरके शर्मा समूहले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला कुरेकै कारण कुँवर समूहले साधारणसभा मात्रै गरेको थियो । चुनावी प्रक्रिया अघि नै नबढाएको उक्त समूहले फैसला पछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ ।