छानबिन समितिको प्रतिवेदन एकतर्फी : बद्री केसी
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको केसी समूहका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले छानबिन समितिले एकतर्फी प्रतिवेदन बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि शुक्रवार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित आंशिक भागले अहिले एनआरएनभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भनेको छ । निर्वाचनका क्रममा मतदाताको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग भएको र सिस्टम ह्याक गरेको कुराहरू उल्लेख गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले ४५ दिन लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्यक्ष केसीले पुरानो गठबन्धनको सरकारले निर्वाचित समितिलाई विघटन गर्नका लागि धेरै प्रपञ्च गर्दा पनि नसकेर डिजाइनमै छानबिन समिति गठन गरेकाले यसको रिपोर्ट यस्तै आउने कुरामा आफू पहिला नै जानकार रहेको बताए । उनले छानबिन समितिले जुन कुराहरूलाई त्रुटि भनेको छ, ती त्रुटि नभई निर्वाचन प्रक्रियामा भएका कुराहरूको रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले समाज टाइम्ससँगभने ‘तीनै जना अध्यक्षका उम्मेदवार, पूर्व अध्यक्षहरू र निर्वाचन समितिका सबै मान्छेहरूको सहमतिमा माइनुटसमेत गरेर सहमतिमा गरेका चिजहरू हुन् । ती जम्मै चुनावका प्रक्रियाहरू हुन् । त्रुटि होइनन् । चुनावी प्रक्रियालाई त्रुटिको रूपमा लिनुहुँदैन ।’
साथै केसीले छानबिन समितिले चुनावका बेला भएको निर्णय पुस्तिका पनि नहेरेको बताएका छन् । उनले भने ‘छानबिन समितिले जे जति कुराहरू मागेको थियो, सबै कुराहरू दिएका छौँ, म आफै उपस्थित भएर बयान दिएको छु । हाम्रो सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जे जति सोधियो र खोजियो हामीले उपलब्ध गराएका छौँ । बरु उल्टै छानबिन समितिले हाम्रो चुनाव गराएको भेरो भोटिङ कम्पनीलाई सोधपुछ नै गर्नुभएन । उहाँहरूले ‘सिस्टम ह्याक’ भयो भन्नु भएको थियो, आइटीमा गडबड गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो, त्यो आरोपहरू केही पनि सही छैनन् भन्ने कुरा पनि त यसैले प्रमाणित गरेको छ ।’
भेरो भोटिङका प्रतिनिधिहरू नेपाल नआएको कुराको पनि केसीले खण्डन गरेका छन् । अनलाइन भोटिङ भनेपछि भौतिक रूपमा नआएको प्रस्ट पार्दै सर्भिस २४ सै घण्टा दिएको र छानबिन समितिले भेरो भोटिङसँग कुनै पनि सोधखोज नगरेर एकतर्फी रिपोर्ट दिएको पनि बताए ।
उनले अगाडि भने ‘चुनावको बेलामा भौतिक रूपमा भेरो भेटिङको प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान नै छैन । उसको प्रतिनिधिले २४ सै घण्टा अनलाइनमा बसेर सर्भिस दिएको थियो । अनलाइन भनिसकेपछि मान्छे नै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने त होइन नि । काठमाडौँमा बसेर होस या अस्ट्रेलियामा बसेर किन नहोस् सर्भिस २४ सै घण्टा दिएको थियो । यहाँ आउनु पर्ने आवश्यक नै थिएन । हाम्रो सम्झौतामा भेरोको प्रतिनिधि काठमाडौँमा आउनु पर्ने भन्ने पनि थिएन ।’