सर्वसाधारण बिनाकै ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’
काठमाण्डौं / स्थानिय निकायमा जथाभावी कर्मचारी नियूक्ति गर्दा हरिबिझोक देखिएको छ । यस्तो दृश्य हो काठमाण्डौ स्थित नागार्जुन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको । उक्त क्रममा सर्वसाधारणभन्दा कर्मचारीको संख्या बढी देखिए पछि धेरैको प्रश्न थियो ‘पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कति हो ?’
सर्वसाधारणको प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुमन अधिकारीले ज्यालादारी,करार,अस्थfयी र स्थायी गरेर कति कर्मचारी पुगे भन्ने थाहा नभएको बताए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै अधिकारीले सार्वजनिक सुनुवाइको अगाडि सूचना प्रवाहका लागी नगरपालिकाको वेवसाइट ‘डाउन’ नगरिएको बरु व्यवस्थापन तथा मर्मतकार्यमा लागेको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयसँग समन्वय भैरहेको छ ।’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले नगरपालिकामा २७ वटा कानून निर्माण गरेको जनाए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय सेवाग्राहीभन्दा कर्मचारीको संख्या बढी भएको बिषयमा प्रमुख बस्नेतले भने ‘गुनासो नभएर नआएका, भए त आइहाल्थे नि !’
सार्वजनिक सुनुवाइ भनिए पनि सार्वजनिक बिदाको दिन भने पारिएको थिएन । यसकारण पनि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र उनीहरुका कर्मचारीको बढी संख्या भएको थियो ।
त्यस्तै, बागमति प्रदेश सभा सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले सकारात्मक परिवर्तन हुने कुरा विकास भएको भन्दै नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणको श्रेय एउटाले मात्र लिन नहुने बताए।
प्रश्नकर्ता एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चिरन्जिबी खनालले प्रमाणसहित नगरपालिका प्रशासन कानून र विधिको शासन विपरीत चलेको तर्क राखेका थिए ।
हरिसिद्धि मन्दिरको प्राङ्गणमा सम्पन्न भाएको सो कार्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापन, सम्पदा क्षेत्रको सडकखण्ड कालोपत्रे, सडक निर्माण, पर्यटन केन्द्र विकास, पार्क, नगर प्रहरी, स्वास्थ्य विमा, कृषि तथा शिक्षालगायत विषयमा गुनासो उठेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै नगरवासीले स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका थिए । वर्षामा आउने पानीलाई संरक्षण गर्न सके वर्षाको पानीले नगरवासीलाई पर्याप्त हुने नगरवासीको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीयवासीले विभिन्न स्थानको सडक कालोपत्रे नभएको, फोहोरमैला संकलनमा अनियमितता भएको गुनासो गरेका थिए ।