इन्डोनेसियाले बीआरआईमा सहभागी भएकाे ठूलो मूल्य चुकाउँदै
काठमाडौं । इन्डोनेसियाले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सामेल हुन ठूलो मूल्य तिरिरहेको छ। जाभा प्रान्तमा निर्माण भइरहेको हाई स्पीड रेलवे परियोजनाका लागि उनलाई सहुलियत अवधि थप ८० वर्ष बढाउन बाध्य हुन सक्छ। रिपोर्टका अनुसार यदि इन्डोनेसियाली सरकारले यस्तो निर्णय नगरेमा यो रेल परियोजनाले २२ औं शताब्दीको शुरुवातसम्म चीनको प्रभावमा पर्नेछ। कारेटा केपाट इन्डोनेसिया चाइना नामक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ जसमा ४० प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीको रहेको छ ।
२०१५ मा, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले यो परियोजना चिनियाँ बहुल कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि सन् २०१८ सम्ममा रेल लाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न गर्ने र २०१९ बाट द्रुतगतिको रेल चल्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्माणको काम भने जारी छ । धेरै ठाउँमा काम प्रारम्भिक चरणमा छ ।
NikkeiAsia.com वेबसाइटको रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्यमा ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ । जसका कारण इन्डोनेसिया सरकारले आफ्नो कोषबाट करिब ४७० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने भयो ।
यसबारे देशका विभिन्न तहबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । राष्ट्रपति विडोडोले जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई प्राथमिकता दिए । अहिले उनको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका थिए । यस परियोजनाको पछाडि चीनको उद्देश्य आफ्नो देशमा बनेका उत्पादनलाई विश्वमा पुर्याउने र विश्वमा चीनको प्रभाव बढाउन पूर्वाधार निर्माण गर्ने रहेको बुझिएको छ । हालसम्म 150 भन्दा बढी देशहरू यस परियोजनामा सामेल भइसकेका छन्। तर अहिले धेरै देशमा आयोजनामा उत्पन्न हुने समस्यालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । २०२० र २०२१ मा, कम्तिमा ४० बीआरआई सम्झौताहरूमा ऋण सर्तहरूको पुन: वार्ता सुरु भएको थियो।
यो दुई वर्ष अघिको तुलनामा पुन: वार्ता गरिएका सर्तहरूमा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको अमेरिकी थिंक ट्याङ्क रोडियम ग्रुपले जनाएको छ। यसको पछाडिको मुख्य कारण कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न अवरोध रहेको चिनियाँ समर्थकहरुले बताएका छन् ।
2008 देखि 2021 सम्म, चीनले 22 देशहरूमा ऋण बेलआउटमा $ 240 बिलियन खर्च गरेको छ, विश्व बैंक, अमेरिकाको हार्वर्ड केनेडी स्कूल, EdData र विश्व अर्थतन्त्रको लागि Kiel Institute को संयुक्त अध्ययन अनुसार। पछिल्ला वर्षहरूमा यो रकममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। बीआरआईसँग सम्बन्धित ऋण तिर्न बढ्दो कठिनाइका कारण यस्तो भएको अनुमान गरिएको छ ।
यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि चीन र बीआरआईबाट लाभान्वित देशबीचको द्वन्द्व बढ्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । यस परियोजनालाई लिएर गम्भीर बहस हुने देशमा इन्डोनेसिया पनि सामेल भएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तो भएको छ ।