यसकारण लम्बिदै छ बैठक
काठमाण्डौं । गठबन्धनलाई आवश्यकता मानेका सत्तारुढ दलहरुले ११ दिन बित्दा पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् । प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित नेताहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नेताहरूले चाहिरहेका छन् तर त्यसैका लागि चाँडै निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष लड्न चाहने असन्तुष्ट केही नेता भड्किन सक्ने डरका कारण ढिलो भएको छ । खासगरी मधेस प्रदेशमा विद्रोह र असन्तुष्टि बढी हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिन सक्ने आशंकाले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले हतारो नगरेको बुझाइ छ ।
बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेता भन्छन्, गठबन्धन मिलाएर मात्रै के गर्ने, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिसमेत मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर चित्त बुझाउने कोसिस चलिरहेको छ । माओवादीले पनि त्यस्तो काम भित्रभित्रै गरिरहेको छ ।
सिट संख्या पनि टुङ्गेको छैन
१२५ सिट दाबी गरेर १०० सिटमा प्याकअप हुने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसलाई गलाउने रणनीतिमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी लाग्दा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।
माओवादीले ६० आसपासमा, जसपाले ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३५ देखि ४० को दाबी गरेका छन् । उनीहरू कांग्रेसलाई ७५-८० सिटमा रोक्न चाहन्छ्न् । यसकारण गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गाँठो फुक्न नसकेको श्रोतले जनाएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन अझै तयार भएका छैनन् । कांग्रेसले भने ९० सिटको बटमलाइन अघि सारेको छ । सिट धेरै घट्दा पार्टीभित्रै विद्रोह बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा मौनता साध्दै बसेका छन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको विषय अझै छलफल हुन बाँकी
प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा छलफल अघि बढेकै छैन । स्रोतका अनुसार गठबन्धन दलभित्रै एकअर्काप्रति आशंका बढिरहेको छ। यसैले पनि समझदारीमा अप्ठ्यारो परेको हो । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार गठबन्धनको मूल उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकार निर्माण रहेकाले प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामै मुख्य रसाकस्सी भएको हो ।
कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले सय सिटको दाबी छाड्न नहुने भनेर दबाब दिइरहेका छ भने संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत देउवालाई ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न सचेत गराइरहेका छन् ।