मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाकाे प्रतिप्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पार्टीको ह्वीप लागे पनि गलत कुरालाई गलत भन्नसक्ने आँट गर्न वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई चुनौती दिएका छन् ।

सोमबार वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय ऐन केन्द्र सरकारबाट पास भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी आएको खण्डमा गलत हो भन्ने पक्षमा संसद्मा हात उठाउनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोपको जवाफ दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलको ह्वीप नलाग्ने गरेर सांसदहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अहिले बनेको गठबन्धनको सरकार टुट्ने अवस्थामा संघीयताको हक, अधिकार नहेरी गठबन्धन बचाउन किन हात उठाउनुहुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले सरकारले ल्याएका कुनै पनि विधेयकहरु फेल भएमा सरकार नरहने भन्ने चिन्ताले सबै विधेयकमा सांसदहरु पार्टीको ह्वीपका कारण सहमति जनाउन बाध्य बनेको उल्लेख गर्दै ह्वीप नलाग्ने गरेर सांसदहरुलाई स्वतन्त्र ढंगले छोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले हालै आएको नागरिकता विधेयकमा पनि संसद्मा छलफलका क्रममा बिरोध जनाएका सांसदहरु नै पास गर्ने बेलामा संसदबाटै भागेको बताए । उनले कुनै डरबिना निःस्वार्थ बनेर काम गर्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्र बचाउन सकिने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारलाई कमजोर नठान्न मुख्यमन्त्री पाण्डेकाे आग्रह

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक–२०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय सरकारले काम गर्न नदिएकाे आराेप लगाएका छन् । उनले संघीय सरकार र्विरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।सरकारकाे हस्तक्षेप संघीयता र संविधान विरोधी रहेको उनले बताएका छन् ।

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोमबार हेटौंडामा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डले भने, ‘संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने ? ’

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघि भने, ‘प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको हो ? त्यो भए तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ?’ पाण्डेकाे प्रश्न छ ।