एनआरएनए निर्वाचनको अनुगमनकाे जिम्मा परराष्ट्रले गठन गरेकाे समितिलाई दिनुपर्ने माग

अमेरिका ।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का तीन जना अभियन्ताले संघद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई एक पत्र पठाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले संघको निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आइसीसीकी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ, आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनिकुमार ओली र राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) अमेरिकाका सल्लाहकार वेद खरेलले संघका प्रमुख संरक्षक तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई एक पत्र पठाउँदै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘एमआइएस प्रणालीद्वारा निर्वाचन गरिएका देश जापान, बेल्जियममा व्यापक विवाद उत्पन्न भएकाले संघले बनाएको एमआइएस प्रणालीमा हाम्रो विश्वास छैन । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्छ र त्यहि अनुगमन समितिमा आईटी विशेषज्ञ सहित  सम्पूर्ण अनलाईन भोटिङ्गको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ ।  प्रतिनिधिलाई पठाइने इमेलको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि  अडिटर लगसम्म अनुगमन समितिको पहुंच हुनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

उनीहरुले निवर्तमान समितिले प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को नामावली पठाउने भन्ने निर्देशन खारेज गरी संघमा गत १८ वर्ष देखि भए गरिएको चलन, स्थापित मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नवनिर्वाचित कार्यसमितिले नै प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् ।

यी तिन जनाको उजुरीकै आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनए निर्वाचनमा चासो राखेको थियो । जसका कारण अक्टोवरमा नै हुनु पर्ने संघको चुनाव अहिले सम्म हुन सकेको छैन ।

विवाध समाधानका लागि शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ । दश दिन म्याद थप पाएको समितिले प्रतिवदेन बुझाउनु चार दिन अगाडी नयाँ विषय प्रवेस भएको छ ।

तीन व्यक्तिको निवेदनको पूर्ण व्यहोरा

१. संघको बिधान बिपरित गरिएको ब्याख्या अनुरुप निबर्तमान समितिले प्रतिनिधि नामावली पठाउने निर्देशन खारेज गरिनु पर्छ । संघको १८ बर्ष देखि भए गरिएको चलन, स्थापित मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित भएकोले त्यसलाई बदर गरि निर्वाचित समितिले नै प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

२. संघको विधानमा बिधार्थीहरुले एनआरएनको सदस्यता लिन नपाइने स्पस्ट ब्याख्या भएकोमा त्यो बिपरित जापान र जर्मनीमा बिद्यार्थीहरुलाई सदस्यता वितरण गरिएको छ । जापानको निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको प्रमाण त्यहाँको छानबिन समितिले स्पस्ट रिपोर्ट दियो । जर्मनी बिधि बिधान बिपरित निर्वाचन गरियो, बिद्यार्थी सहभागी गराईएको हुनाले ति दुई देशमा निर्वाचन खारेज गरिन पर्ने ।

३. संघको विधानमा सदस्यता वितरणको मिति जुलाई ३१ सम्म भएको र त्यस अवधिमा रसिया, लक्जेम्बर्ग र न्युजिल्यान्डमा बनेको साधारण सदस्यहरु माथि ठुलो संख्यामा सदस्यता थपेर धाधली गरिएकोले त्यहाँ निर्धारित मिति भन्दा पछाडी थपिएको सदस्यहरुलाई बदर गरि जुलाई ३१ मा भएको सदस्य कायम गर्नु पर्ने ।

४. य़ूएइमा स्थानीय प्रसासनिक जटिलताको कारणले अधिबेसन समयमा हुन नसकेकोमा उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि आइसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिब हेमराज शर्माको पहल र निर्देशनमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको हुनाले उक्त कार्यदलले पठाएको प्रतिनिधि नामावली मध्य ६५% मात्र लिने र अरु फाल्ने काम भएको हुनाले उक्त समितिले पठाएको प्रतिनिधिको नामावली मान्यता दिनु पर्ने ।

५. एमआइएस प्रणाली द्वारा निर्वाचन गरिएको देशहरु जापान, बेल्जियममा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको हुनाले संघले बनाएको MIS SYSTEM मा हाम्रो बिश्वाश नभएको पररास्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्छ र त्यहि अनुगमन समितिमा राम्रो आईटी बिशेसज्ञ सहित सम्पूर्ण अनलाईन भोटिङ्गको निरिक्षण , सुपरिबेक्षण गरिनुपर्छ । प्रतिनिधिहरुलाई पठाईने इमेलहरुको दुरुप्रयोग नहोस भन्नाले अडिटर लग सम्म अनुगमन समितिको पहुच हुनुपर्छ ।