चुनाव पछि राष्ट्रपति ट्रम्प कति दबाबमा, होला त सम्पत्ति छानबिन
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया / अमेरिकामा मध्यावदी निर्वाचन पछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको बाँकी दुई वर्ष अब पहिलेको जस्तो सहज नहुने संकेत देखिएको छ।
नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेपछि अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ।
ट्रम्पले तत्काल राष्ट्रपति पद नगुमाए पनि उनले अघि सारेका नीति, बजेट, नियुक्ति, सरकारी खर्च र प्रशासनिक निर्णयमाथि संसद्बाट कडा प्रश्न उठ्नेछ। यससँगै ट्रम्प परिवारका व्यावसायिक कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, विदेशी लगानी, आप्रवासन अधिकारीहरूको कार्यशैली र इरान युद्धसमेत नयाँ संसदीय छानबिनको विषय बन्न सक्ने अमेरिकी मूलधारका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
डेमोक्र्याटले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा २५३ र सिनेटमा ५४ सिट हासिल गरेका छन्। डेमोक्र्याटले यस पटक पाएको ठूलो राजनीतिक सफलतालाई अब कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कौतुहता पनि बढेको छ ।
किनकी दुबै पार्टीले अब चाल्ने चालले सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने छ ।
रिपब्लिकनका सुरक्षित क्षेत्रसमेत फेरिए
यस निर्वाचनमा डेमोक्र्याटले परम्परागत रूपमा रिपब्लिकनको बलियो प्रभाव रहेका राज्य र निर्वाचन क्षेत्रमा समेत सफलता हासिल गरेका छन्। टेक्सासबाट जेम्स टालारिको, कान्सासबाट एडम ह्यामिल्टन, ओहायोबाट शेरोड ब्राउन र दक्षिण क्यारोलाइनाबाट एनी एन्ड्र्युज सिनेटमा निर्वाचित भएका छन्।
मिशिगनबाट अब्दुल एल–सयदको जित अर्को ऐतिहासिक घटनाका रूपमा चर्चामा आएको छ।
अब्दुल एल–सयदको विजयले अमेरिकी सिनेटमा पहिलो मुस्लिम सदस्य प्रवेश गर्ने बाटो खोलेको छ। यसले अमेरिकी राजनीतिमा धार्मिक तथा जातीय विविधताको प्रतिनिधित्वबारे पनि नयाँ चर्चा सुरु गरेको छ।
पेन्सिल्भेनियामा समेत डेमोक्र्याटले ३३ वर्ष पछि गभर्नर सहित दुबै सदनमा बहुमत पाएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा रिपब्लिकनको पकड कमजोर हुनुको कारण एउटै मात्र नभई महँगी, इन्धनको मूल्य, इरान युद्ध र ट्रम्प प्रशासनका नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ।
रोयटर्सका अनुसार इरानसँगको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढ्नु र त्यसको असर दैनिक जीवनयापनमा पर्नु डेमोक्र्याटको चुनावी सफलताका प्रमुख पृष्ठभूमिमध्ये एक थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले चुनावको नतिजालाई केवल सिटको फेरबदलका रूपमा नभई ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय नियन्त्रण पुनःस्थापित हुने घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एपीको नोभेम्बर ५ को रिपोर्टले डेमोक्र्याटको नयाँ प्राथमिकतामा ट्रम्प र उनको परिवारको सम्भावित आर्थिक स्वार्थको छानबिनलाई प्रमुख स्थान दिएको छ।
एपीका अनुसार डेमोक्र्याटले प्रशासनका निर्णय, क्रिप्टोकरेन्सी, घरजग्गा कारोबार, सरकारी सम्झौता, आइसको कार्यशैली र जेफ्री एपस्टिनसम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकारी निकायको भूमिकासम्म हेर्न सक्नेछन्।
तर रिपब्लिकन र ह्वाइट हाउसले गलत काम भएको आरोप अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोध बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भावी हाउस ओभरसाइट कमिटीका अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका रोबर्ट गार्सियाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ‘वकिल तयार पारेर राख’।
सिनेटको वित्त समितिको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएका रोन वाइडनले कागजात र बयानका लागि कानुनी आदेश जारी गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। प्रतिनिधि डेलिया रामिरेजले प्रशासनका अधिकारीहरूलाई समय खाली राख्न चेतावनी दिएकी थिइन्।
यसले डेमोक्र्याटको योजना केवल राजनीतिक आलोचनामा सीमित नरहने, संसदीय अधिकार प्रयोग गरेर प्रशासनका कामको अभिलेख र प्रमाण माग्ने दिशामा रहेको देखाउँछ।
ट्रम्प परिवार र आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान
नयाँ संसद्ले अनुसन्धान गर्न सक्ने विषयमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा ट्रम्प परिवारको व्यावसायिक कारोबारको छ।
न्युयोर्क टाइम्सको नोभेम्बर ४ को रिपोर्टमा ट्रम्प परिवारसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सीबाट भएको भनिएको ठूलो आम्दानी, सेयर कारोबार र विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई डेमोक्र्याटको सम्भावित अनुसन्धानको केन्द्रमा राखेको छ।
यसमा विशेषगरी ट्रम्पका छोरा र परिवारका व्यावसायिक साझेदारहरूका गतिविधि, विदेशी लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध र राष्ट्रपतिको सार्वजनिक पदबाट परिवारका व्यवसायले लाभ लिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
रोयटर्सले पनि ट्रम्प परिवारका कारोबार, एलन मस्कसँग जोडिएका व्यावसायिक सम्बन्ध, सरकारी ठेक्का र औषधि कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौतामाथि अनुसन्धान हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। सिनेटर रोन वाइडनले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रशासन र औषधि कम्पनीबीचका सम्झौता जाँच्ने योजना बनाएको रोयटर्सले जनाएको छ।
डेमोक्र्याटहरूले सन् २०२७ जनवरीदेखि ट्रम्प परिवारका क्रिप्टोकरेन्सी तथा घरजग्गा कारोबार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरको लगानी कम्पनी, ज्वाइँ जारेड कुशनरको निजी इक्विटी कम्पनी र प्रशासनसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सम्बन्धमाथि छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
ट्रम्प परिवारले सन् २०२५ मा क्रिप्टो कारोबारबाट १ अर्ब ४० करोड डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको वित्तीय विवरणमा देखाएको थियो।
छानबिनको मुख्य प्रश्न राष्ट्रपतिको नीतिगत निर्णय र परिवारको निजी आर्थिक स्वार्थबीच सम्बन्ध छ कि छैन, सरकारी ठेक्का वा निर्णयबाट परिवार र निकट सहयोगीले अनुचित लाभ लिए कि लिएनन् भन्ने हुनेछ।
अनुसन्धानका क्रममा समितिहरूले कागजात माग्न, कम्पनीका अधिकारीलाई बोलाउन र समन जारी गर्न सक्छन्। तर ठूलो आम्दानी वा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व आफैँमा अपराध प्रमाणित हुनु होइन।
ट्रम्प प्रशासनले गलत काम गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै प्रस्तावित अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ।
आइस, डीएचएस र एपस्टिन प्रकरण पनि अनुसन्धानमा
डेमोक्र्याटले ट्रम्प परिवारको कारोबारमा मात्र अनुसन्धान सीमित राख्ने संकेत गरेका छैनन्। आप्रवासनसम्बन्धी कारबाही गर्ने संघीय निकाय इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) र होमल्यान्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट (डीएचएस) को कार्यशैली पनि अनुसन्धानको सूचीमा छ।
एबीसी न्युजको नोभेम्बर ४ को रिपोर्ट अनुसार भावी हाउस ओभरसाइट कमिटीका अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका रोबर्ट गार्सियाले ट्रम्प प्रशासनका सम्भावित अनियमितता, आइस र डीएचएसका अधिकारीबाट भएका भनिएका अधिकार दुरुपयोग तथा जेफ्री एपस्टिनका पीडितसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
गार्सियाले आइस र डीएचएसका अधिकारीहरूको सम्भावित दुरुपयोगबारे आफ्नो समितिले एक हजारभन्दा बढी विश्वसनीय र प्रमाणित गर्न सकिने घटनाका विवरण संकलन गरेको बताएका छन्। ती घटनाको संसदीय परीक्षण गर्ने उनको भनाइ छ।
एपस्टिन प्रकरण पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्छ। यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका जेफ्री एपस्टिनसँग जोडिएका कागजात, सरकारी निकायले ती कागजात सार्वजनिक गर्न गरेको व्यवहार र अनुसन्धानको पारदर्शिताबारे डेमोक्र्याटले प्रश्न उठाउन सक्छन्।
हकीम जेफ्रिज, चक सुमर र रोबर्ट गार्सियाको तयारी
नयाँ संसद्मा डेमोक्र्याटका प्रमुख नेता हकीम जेफ्रिज र चक सुमर हुनेछन्। जेफ्रिज प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्ने तयारीमा छन् भने सुमर सिनेटमा बहुमत पक्षको नेता बन्नेछन्।
यी दुवै नेताले नयाँ बहुमतको प्राथमिकता अनुसन्धान मात्र नभई सर्वसाधारणको जीवनयापनको लागत घटाउनु पनि हुने बताएका छन्।
लस एन्जलस टाइम्ससँग कुरा गर्दै सुमरले राष्ट्रपति ट्रम्पको सहयोग भए पनि नभए पनि जीवनयापनको खर्च घटाउन आफूहरूले काम गर्ने बताएका छन् ।
जेफ्रिजले पनि सीएनएनसँगको कुराकानीमा डेमोक्र्याटले महँगी नियन्त्रणलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको र अब त्यसमा परिणाम देखाउने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको बताएका छन्।
नयाँ संसद्ले स्वास्थ्य बिमा, औषधिको मूल्य, मेडिकेडमा भएका कटौती, खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्य र ट्रम्प प्रशासनका भन्सार नीतिमाथि पनि काम गर्ने संकेत दिएको छ।
‘संसद् उनीहरूको भए पनि सरकार मेरो हातमा छ’ : ट्रम्प
सन् २०२० मा चुनाव हार्दा धाँदली भएको बताएका राष्ट्रपति ट्रम्पले यस पटक निर्वाचन परिणामपछि डेमोक्र्याटलाई बधाई दिएका छन्। तर संसद्को नियन्त्रण विपक्षीको हातमा पुगे पनि कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
ट्रम्पले फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै डेमोक्र्याटले संसद्बाट धेरै विधेयक पारित गरे पनि आफूले अस्वीकार गर्न सक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिलाई भिटो लागाउने अधिकार पनि छ ।
तर ट्रम्पले डेमोक्र्याटसँग सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएका छन्। आगामी दुई वर्ष सबै विधेयक अस्वीकार गरेर मात्रै बस्ने आफ्नो चाहना नभएको उनले बताएका छन्।
के ट्रम्पमाथि तेस्रो पटक महाभियोग लाग्न सक्छ?
यस चुनावपछि सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न यही हो। ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपति हुन्। पहिलो पटक सन् २०१९ मा युक्रेनसँग सम्बन्धित विवादमा र दोस्रो पटक सन् २०२१ मा क्यापिटल हिल आक्रमणसँग सम्बन्धित घटनामा प्रतिनिधि सभाले उनीमाथि महाभियोग लगाएको थियो। तर दुवै पटक सिनेटबाट दोषी ठहर भएर पदबाट हटाइएनन्।
अब डेमोक्र्याटसँग प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकाले तेस्रो पटक महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने राजनीतिक र प्रक्रियागत सम्भावना छ। तर त्यसका लागि पार्टीभित्र सहमति र पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्छ।
प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनु र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनु फरक प्रक्रिया हुन्।
प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित र मतदान गर्ने सदस्यको साधारण बहुमत आवश्यक हुन्छ।
सिनेटमा राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहर गरी पदबाट हटाउन उपस्थित सिनेटरमध्ये दुईतिहाइ मत चाहिन्छ।
डेमोक्र्याटसँग सिनेटमा ५४ सिट मात्रै भएकाले रिपब्लिकनका केही सिनेटरको समर्थनबिना ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।
त्यसैले प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग पारित हुन सक्ने राजनीतिक परिस्थिति बने पनि सिनेटबाट दुईतिहाइ समर्थन जुटाउनु ठूलो चुनौती हो।
