प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र : भुटानी शरणार्थी संकटको समाधान र राजबन्दीहरूको रिहाइको पहल गर्न आग्रह
सहयात्री ढकाल
ओहायो, अमेरिका / भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ।
द हेगमा आधारित भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियानका ग्लोबल कोअर्ड़ीनेटर राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डी बी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका हुन्।
पत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को दशकको सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट मुख्यतः नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि १ लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि हाल पनि करिब ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै रहेका छन्।
उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता बन्दप्रायः भएको र भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको पत्रमा उल्लेख छ। साथै, स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसैबीच, भुटानमा दशकौँदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको जनाएका छन् । तीमध्ये धेरैका परिवारहरू नेपालका शरणार्थी शिविरमै रहेका छन्।
हालै केही बन्दीहरूको रिहाइ भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासित गरिएको र त्यसपछि पुनः नेपालका शिविरमा आइपुगेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूसँग आवश्यक कागजात नहुँदा आधारभूत सेवामा पहुँचसमेत कठिन भएको पत्रमा उल्लेख छ।
संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गर्ने, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका कैदीहरूलाई आधारभूत सेवा र पहिचान दस्तावेज उपलब्ध गराउने, तथा राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउने, मानवीय पहुँच पुनःस्थापना गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले यो जटिल मानवीय मुद्दा समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यी मुद्दाहरूको समाधानलाई मानवीय तथा नैतिक दायित्वका रूपमा
लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाइएको खुला पत्रको पूर्ण पाठ:
मिति: १८ अप्रिल २०२६
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई खुला पत्र
विषय: भुटानी शरणार्थी संकटको सम्मानजनक समाधान र भुटानी राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गरि दिनुहुन।
सम्माननीय श्री बालेन्द्र शाहज्यू
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार
नयाँ वर्ष वि सं २०८३ को मंगलमय शुभकामना!
सर्वप्रथम, हामी हस्ताक्षरकर्ताहरू तपाईंलाई गणतन्त्र नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौं। तपाईंको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकार नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न, शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा राष्ट्रहरूमध्ये नेपालको सम्मान र स्थान उँचो पार्न सक्षम हुने हामी आशा र विश्वास गर्दछौं।
द हेगमा मुख्यालय रहेको भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियान (GCRPPB) र झापाको बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविरमा अवस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्च (BIPF) को तर्फबाट, हामी दुई निम्न मुद्दाहरूमा तत्काल कारबाहीका लागि आग्रह गर्दछौंः नेपालमा लामो समयदेखि रहेको भुटानी शरणार्थी संकट र भुटानमा मुख्य रूपमा नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तर हिरासत। यी विषयहरूले अन्तरराष्ट्रिय कानुन र मानवीय मूल्यहरूअन्तर्गत नयाँ कूटनीतिक संलग्नता, सिद्धान्तनिष्ठ नेतृत्व र अधिकार-आधारित दृष्टिकोणको माग गर्दछन्।
भुटानी शरणार्थी संकट र स्थायी समाधानको आवश्यकता
सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुवातदेखि नै दक्षिण भुटानबाट मुख्य रूपमा नेपालीभाषी भुटानीहरू (जसलाई प्रायः ल्होत्साम्पा भनिन्छ) लाई जबरजस्ती निकालिएको थियो। भेदभावपूर्ण, प्रतिबन्धात्मक नागरिकता कानुन र नीतिहरू मुख्य कारण थिए। यस सामूहिक विस्थापनले पूर्वी नेपालमा शरणार्थी शिविरहरूको स्थापना गर्यो। तत्काल छिमेकी भारतले उनीहरूलाई आश्रय दिन अस्वीकार गर्दै नेपालतर्फ पठायो। १००,००० भन्दा बढी निकालिएका भुटानी नागरिकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा व्यवस्थापन गरिएका ७ वटा शिविरहरूमा शरण लिएका थिए।
नेपाल र भुटानबीच १५ भन्दा बढी चरणका वार्ताहरू भए पनि दिगो समाधान अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। शरणार्थीहरूलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरेको पुरानो ढाँचालाई समान अधिकारलाई कमजोर पार्ने भनेर आलोचना गरिएको छ।
संकटको समाधान नभएपछि, UNHCR ले संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम,क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, द नेदरल्याण्ड्स लगायत अन्य देशहरूसँग मिलेर २००७ देखि २०१६ सम्म १००,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पुनर्वास गर्यो। तर, शिविरहरूमा अझै करिब ६,०००–७,००० जना शरणार्थीहरू बाँकी छन्, जसमध्ये धेरैले भुटानमा आफ्नो घर फर्कने आशा राखेका छन्।
यूएनएचसिआरको रिपोर्ट अनुसार यी बाँकी शरणार्थीहरूलाई कुनै मानवीय सहायता प्राप्त छैन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू अत्यन्त सीमित छन्। उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ। सहयोग बन्द भएपछि शिविरहरूमा असुरक्षा र सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरू बढेका छन्।
अन्तरराष्ट्रिय निर्देशिकाहरूले स्थायी समाधानहरू स्वैच्छिक हुनुपर्ने र आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। स्वदेश फर्कने अधिकारलाई नागरिकता र सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित समर्थन गर्नुपर्छ।
लामो समयदेखि समाधान पर्खिरहेका शरणार्थीहरूका लागि पहिचान दस्तावेज, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र जीविकोपार्जनसहित आधारभूत संरक्षण कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू: निरन्तर मानव अधिकार चिन्ता
शरणार्थी संकटसँगै, धेरै भुटानी मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूलाई भुटानभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा मानव अधिकार र न्यायका लागि अभियान चलाएको आरोपमा दशकौंदेखि हिरासतमा राखिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूका रिपोर्टहरूले यी कार्यकर्ताहरू उचित प्रक्रिया बिना नै थुनामा रहेको देखाउँछन्।
धेरै राजनीतिक बन्दीहरूका परिवार नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा छन्, जसले वर्षौंदेखि आफ्ना प्रियजनहरूसँग पुनर्मिलनको आशा गर्दै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यो एक महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दा हो । कोभिड-१९ अघि, अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस कमिटी (ICRC) मार्फत सीमित परिवारिक सम्पर्क कायम थियो। त्यसपछि यो सम्पर्क बन्द भएको छ, जसले परिवारहरूको कष्ट बढाएको छ।
सन् २०२३ मा मधुकर मंगर (२९ वर्षपछि) र सन् २०२४ मा राम बहादुर राई (३२ वर्षपछि) रिहाइ गरिएका थिए, जसले प्रगति देखाउँछ, तर अझै पनि कम्तीमा ३० जना भुटानी राजबन्दीहरु भुटानका विभिन्न जेलहरुमा अन्यायपूर्वक थुनामै रहेका छन् ।
मधुकर मंगर र राम बहादुर राईलाई रिहा भएलगत्तै भारततर्फ निर्वासित गरियो, त्यहाँबाट उनीहरू नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा पुगे। तर, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि शरणार्थीको आधिकारिक दस्तावेज पाएका छैनन्, जसले गर्दा आधारभूत सेवाहरूमा अहिलेसम्म उनीहरुले पहुँच पाएका छैनन्। उनीहरुको रिहाइ मात्र पर्याप्त छैन; उनीहरुलाई पुनः एकीकरण सहयोग आवश्यक छ।
नेतृत्व र कूटनीतिक संलग्नताको महत्वपूर्ण क्षण
भुटानले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाई वार्ताको बाधक भनेको छ, तर नेपालमा आम निर्वाचन पछि हालको स्थिरताले नेतृत्व र समाधानका लागि अवसर प्रदान गर्दछ।
हामी सम्मानपूर्वक नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौंः
१. शरणार्थीहरूको इच्छाअनुसार स्वैच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्दै भुटानसँग नयाँ द्विपक्षीय संवादको नेतृत्व गर्नुहोस् र प्रक्रियामा उनीहरूको सार्थक सहभागिता ग्यारेन्टी गर्नुहोस्।
२. शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरू र हालै रिहा भएका पूर्व राजनीतिक बन्दीहरूका लागि आधारभूत सेवाहरू र पहिचान दस्तावेजमा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नुहोस्।
३. कूटनीतिक संलग्नताहरूमा भुटानी राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थालाई निरन्तर उठाउनुहोस्, निष्पक्ष समीक्षा, मानवीय अवस्था, परिवारिक सम्पर्क पुनःस्थापना र अन्ततः रिहाइतर्फ कदमहरूको वकालत गर्नुहोस्।
४. आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित तटस्थ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै पारिवारिक पुनर्मिलन सहज बनाउनुहोस् र मानवीय पहुँच पुनःस्थापना गर्नुहोस्।
५. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण समन्वय गर्नुहोस्।
६. पूरै प्रक्रियाभरि पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै विश्वास पुनःनिर्माण गर्नुहोस् र न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले यी मानवीय चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्छ। सिद्धान्तनिष्ठ दृष्टिकोणले सम्मान पुनःस्थापना गर्नेछ र मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नेछ। यी मुद्दाहरूको समाधान मानवीय तथा नैतिक दायित्व दुवै हो, जसले अन्याय सुधार्ने र नेपालीभाषी भुटानीहरूका लागि न्याय र सम्मान कायम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
जिम्मेवारी र मानवीय
मूल्यहरूप्रतिको प्रतिबद्धता साझा गर्दै हामी यी मुद्दाहरूमा समाधान अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न तत्पर छौं।
शुभेच्छा सहित,
राम कार्की, संस्थापक तथा ग्लोबल कोअर्डिनेटर, भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियान (GCRPPB) द हेग (www.gcrppb.org)
डीबी सुब्बा, महासचिव, भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्च (BIPF), भुटानी शरणार्थी
शिविर, बेलडाँगी, झापा, नेपाल
