श्रम, सुरक्षा र सम्मानः नेपाली प्रवासी श्रमिकको विश्वव्यापी यथार्थ
डा. जीवन बानियाँ /
नेपाली माइग्रेन्ट श्रमिकका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीका लागि आवाज उठाउने प्रमुख श्रम आप्रवासन विशेषज्ञ तथा अनुसन्धान, नीति सल्लाह र सार्वजनिक बहसमार्फत योगदान दिँदै आएका अनुसन्धानकर्ता/श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँसँग नेपाल न्युज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
बिश्वव्यापी रुपमा प्रवासीहरुले के कस्ता समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गरेको देख्नु भएको छ ?
कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले देखेका छौं, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समस्या आउँछ । केही त सर्ट टर्म र लङ टर्म माइग्रेसनका लागि जान्छन् भने कतिपय इमिग्रेसनका लागि बसाई सराई गर्न जान्छन् । तर त्यो क्रममा उनीहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी हाम्रो परिवेशबाट जाने नेपालीहरूले गन्तव्य देशमा पुगेर रोजगारी, ज्याला लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ । त्यहाँ कम ज्याला पाइन्छ, कहिलेकाहीं त ज्याला नै नपाउने अवस्था आउँछ । यसका साथै श्रम शोषणका घटना पनि हुन्छन् । कतिपय रोजगारदाताहरूले नेपाली श्रमिकहरूको पासपोर्ट, रेसिडेन्ट कार्डजस्ता आवश्यक कागजातहरू जफत गर्छन् वा आफूले राखिदिन्छन् । जसका कारण ती श्रमिकहरू ठगी र शोषणमा पर्छन् र रोजगारदाताबाट भाग्न वा नेपाल फर्किन सक्दैनन् ।
यो समस्या नेपालीहरुले मात्र नभएर सबै देशका श्रमिकहरूले भोगिरहेका हुन्छन् । हामी नेपालीहरूले पनि त्यही अवस्था भोगिरहेका छौं । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य र व्यवसाय जन्य सुरक्षा हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, हरेक वर्ष करिब १२ सयदेखि १४ सय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । कहिले २०० देखि ४०० भन्दा बढी मृत्यु हुने पनि हुन्छन्, जस्तै कोभिड महामारीको समयमा यो संख्या बढी देखिएको थियो ।
त्यसैगरी गम्भीर स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेहरू पनि छन् । किड्नी रोग र हिट स्ट्रेसजस्ता कारणले नेपालीहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ र कतिपयको मृत्युसम्म हुन्छ । यसले हाम्रो परिवार र समाजमा गहिरो असर पारिरहेको छ ।
विश्वभर लाखौं नेपाली आप्रवासीहरु छन् । एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोपमध्ये कुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले बढी जोखिम र चुनौति झेलिरहेका छन् ?
हामीले हेर्दा चाहिँ गल्फ देशहरूमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै किसिमका चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् । मलेसिया, कतिपय दक्षिण–पूर्वी एशियाली देशहरू र इजरायल जस्ता गन्तव्यहरूमा जानेहरूका समस्या त्यहाँको वातावरण र कामको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक छन् । तर सामान्यतः स्वास्थ्यजन्य समस्या र श्रमसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू जताततै देखिन्छन् ।
कृषिमा काम गर्ने नेपालीहरू, जस्तै इजरायल, कोरिया र मलेसियामा जानेहरूले प्रयोग हुने बिषादी र रासायनिक औषधिहरूका कारण श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भोग्ने गरेका छन् । घरेलु काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक भने अलि सुरक्षित भए पनि, उनीहरूले लामो समयसम्म घरायसी काम गर्दा ढाड दुख्ने, छालासम्बन्धी समस्या हुने र शारीरिक थकान भोग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । यी सबै स्वास्थ्य र श्रमजन्य चुनौतीहरू उनीहरूको मुख्य समस्याहरू हुन् ।
त्यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र लेबर स्ट्यान्डर्डले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू नेपाली माइग्रेन्ट श्रमिकले प्रायः अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि, कुनै ठगी वा शोषणको अवस्थामा उनीहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि गल्फका धेरै देशहरूमा त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनन् । यस्तै अधिकारहरू अभ्यास गर्न नपाउँदा उनीहरूको अवस्था अझ असुरक्षित बन्छ ।
नेपालमा पनि समस्या फरक तर चुनौतीपूर्ण छ । ट्रेड यूनियन वा राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित संगठनहरूले वर्किङ क्लासको हित अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। हामीले देखेका छौं कि धेरै नेपाली श्रमिकहरूको संगठन वा एजेन्सी हुन आवश्यक छ, जसले उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न सकून् । तर धेरै देशमा माइग्रेन्ट वर्कर्सले आफ्नो हक अधिकारका लागि यो अभ्यास गर्न पाउँदैनन् ।
त्यसै गरी, विपत र आकस्मिक घटनाहरूले पनि उनीहरूको जीवनमा ठूलो असर पार्छ । कोभिड महामारीको समयमा हामीले देख्यौं कि स्वास्थ्य सुरक्षा, बेसिक आवश्यकतामा पहुँच र सुरक्षित बसोबासको कुरा अझ चुनौतीपूर्ण भयो । स्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धित आधारभूत अधिकारहरू पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सकेन । त्यसमाथि श्रम शोषण, कम ज्याला, जबर्जस्ती निकालिने समस्या पनि जताततै देखियो ।
जहाज व्यवस्थापन, भिसा र अन्य कागजातहरू बिना कतिपय अवस्थामा फर्किन गाह्रो भयो । केही देशमा त आप्रवासीहरु बाहिर आउनै सक्दैनन् । इजरायलको केस जस्तै, पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कठिनाइहरूले समस्या अझ बढायो । नेपाल सरकार र म्यानपावर एजेन्सीको जिम्मेवारी भएतापनि, हालसम्म कानुनी र प्रशासनिक रूपमा यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन । माइग्रेन्ट वर्कर्स आफैं खर्च गरेर मात्रै नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन् ।
मैले धेरै वर्ष देखि देखेको कुरा के हो भने, यस्तै अवस्था अन्य देशहरूमा पनि छ । त्यसैले हामीलाई डेडिकेटेड इमर्जेन्सी फण्ड वा आपत्कालीन कोषको आवश्यकता देखिन्छ । यसलाई राज्यले, सामाजिक सुरक्षा कोष वा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रोजगारदाताहरू र म्यानपावर एजेन्सीहरूले पनि यसमा योगदान दिन सक्छन् । यस प्रकारको कोषले आर्थिक, स्वास्थ्यजन्य वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक तरिकाले नेपाल फर्किन सहज बनाउनेछ ।
डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासले पनि माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न, आवाज उठाउन र सल्लाह लिन सजिलो बनाएको छ । यसले उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षणमा केही सहजता ल्याएको छ । तर, वास्तविक सुरक्षा र आपतकालीन सहयोगको लागि संरचित प्रणाली अझै आवश्यक छ ।
ग्लोबल रूपमा हेर्दा नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सका स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा, कानुनी अधिकार, आपतकालीन व्यवस्थापन र संगठनिक संरचनासम्बन्धी चुनौतीहरू व्यापक छन् । यी सबै समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल सरकारको सक्रिय भूमिका, म्यानपावर एजेन्सीको जिम्मेवारी र डिजिटल प्रविधिको सहायताले योजनाबद्ध कदम उठाउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
प्रवासीहरुले भोगिरहेका यस्ता समस्याहरुले के कस्ता खालका चुनौतीहरु निम्त्याइरहेका छन ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले लामो अनुभवबाट बुझेको छु । यो केवल प्रविधिको कुरा मात्र होइन, तर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेश जानु अघि, र विदेशमा काम गर्दा उनीहरूको सुरक्षा र हक सुनिश्चित गर्नको लागि अत्यावश्यक छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि उनीहरूले ठूला रकमको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । म्यानपावर एजेन्सी वा व्यक्तिगत एजेन्टहरूले उच्च सेवा शुल्क वा अग्रिम पैसा उठाएर मात्रै उनीहरू विदेश जान पाउने स्थिति बनाउँछन् । यसले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी ऐनमा सुधार ल्याउनु, निकायहरूलाई नियमन गर्नु र ठगी गर्ने वा अनुचित फाइदा उठाउनेहरूमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
तर केवल कानुनी सुधारले मात्र पर्याप्त हुँदैन । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पनि अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्य जाँच, श्रम स्वीकृति, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी सहयोग र तालिमहरू लगायत यी प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसले न केवल सेवा सजिलो बनाउँछ, तर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ ।
हामीसँग पहिलेबाटै केही प्रयासहरू भएका छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, जसलाई वैदेशीक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ, जुन अहिले लागू छ । यसले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित आधारभूत डाटालाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । त्यसैगरी, आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन र रोजगारसँग सम्बन्धित ‘श्रम सञ्चार’ प्रणाली पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसले सिपसँग सम्बन्धित निकाय, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, तालिम र सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
तर, यो पूर्वाधार अझै अधुरो छ र यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डिजिटल प्रणाली सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोत चाहिन्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत, राज्यबाट वा म्यानपावर एजेन्सीहरूको योगदानबाट आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिन्छ । यसले प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउने, अनलाइन सेवाहरू मार्फत आवेदन रिभ्यु र अन्य प्रक्रियाहरू छिटो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
अनलाइन प्रणालीले केवल प्रक्रियालाई छिटो बनाउँदैन, तर आप्रवासी श्रमिकहरूले आफैं पनि सजिलै आफ्नो हक अधिकार, आवेदनको स्थिति र कल्याणकारी सेवाहरूको पहुँच पाउन सक्छन् । यसले उनीहरूलाई सुरक्षित र चनाखो बनाउँछ । डिजिटल प्रणालीले यस्ता सेवाहरूको पहुँचमा पारदर्शिता ल्याउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्छ र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विश्वास र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ ।
मैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने, डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोगले हाम्रो वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई मात्र सक्षम बनाउँदैन, तर विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । उनीहरू सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले विदेश जान, काम गर्न र नेपाल फर्किन सक्षम हुन्छन् भने मात्र हाम्रो प्रणाली प्रभावकारी भनिन सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नेपाली श्रमिकहरूले कस्तो सूचना पाउनु आवश्यक छ र यस्तो सुचना किन महत्त्वपूर्ण छ ?
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि सूचना पाउने हक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु । मानिसले आफ्नो जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सही र समयमै जानकारी पाउनुपर्छ । तर हाम्रो अनुभवले देखाएको कुरा के हो भने, हालसम्म प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी छैन।
कतिपय अवस्थामा त डुप्लिकेट सर्टिफिकेट बनाइ पठाइन्छ, वा प्रशिक्षणमा नबस्ने र केवल सर्टिफिकेट लिएर श्रम स्वीकृति हासिल गर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले वास्तविक तयारी र चेतनामा योगदान नगर्ने हुनाले, यो प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । त्यसपछि अर्को ठूलो चुनौती सूचना कसरी प्रवाह हुन्छ भन्ने हो । प्रशिक्षण दिइएको जानकारी धेरै समयसम्म मानिसहरूले ध्यान दिएर सुन्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित बहस दुई खालको छ । पहिलो, प्रिडिसिजनको फेजमा अर्थात् रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि नै तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा ।
यसमा स्कुल स्तरमै पाठ्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी पुर्याउन सकिन्छ कि, घर, समाज, र समुदायमा कसरी जागरूकता फैलाउने भन्ने विषय पनि पर्छ । यो तयारी चरणमा नै सूचना उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।
दोस्रो कुरा भनेको प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हो । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि माइग्रेशनको डाइनामिक्स निरन्तर बदलिनै रहन्छ । नयाँ देशको कानुन, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी नियम, र सामाजिक वातावरणमा भइरहेका परिवर्तनबारे लगातार सूचना दिइरहन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्यजन्य चेतना, कानुनी नियम, सुरक्षा उपाय, कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने कार्यहरू—यी सबै जानकारी निरन्तर अपडेट हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, गन्तव्य देशमा नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई आइरहेको डायस्पोरा भोटिङ, सामाजिक सुविधा र कानुनी प्रक्रियाबारे पनि जानकारी आवश्यक छ । सूचना मात्र नभई, सूचना पु¥याउने माध्यम पनि आधुनिक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर ५–१० मिनेटको छोटो भिडियोमार्फत सूचना मोबाइलमा पु¥याउन सकिन्छ भने धेरै प्रभावकारी हुनेछ । यसरी हरेक घर, हरेक श्रमिकसम्म सन्देश पुग्छ ।
सूचना हुनुको महत्त्व यसमा मात्र सीमित छैन । धेरैजसो मानिसले विदेश गएपछि आफैं सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था बनाउने कुरा पनि सूचना हो । नयाँ ठाउँको वातावरण, त्यहाँको कानुन, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्यस्थलको व्यवहार र सामाजिक नियम—यी सबै विषयमा पूर्वजानकारी हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, मलेसिया वा अन्य देशमा घरेलु काम गर्दा विषादी वा रसायनको प्रयोग, स्थानीय नियम उल्लंघन, वा झगडा भएर जेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि यी सबै कुरा पहिल्यै जानकारीमा राखिएको भए, त्यस्तो जोखिम कम हुन सक्छ ।
त्यसैले, सूचना केवल प्रस्थान अघि मात्र होइन, गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि पनि निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ । माध्यम फरक–फरक हुन सक्छ मोबाइल एप, भिडियो, सामाजिक सञ्जाल, वा डिप्लोमेटिक मिसनमार्फत सूचना हरेक समयमा सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । यसले मानिसलाई सजग, सुरक्षित र सुसूचित बनाउँछ ।
सारांशमा, वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि र गइसकेपछि निरन्तर, स्पष्ट, प्रभावकारी सूचना उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ । यसले केवल तालिमको गुणस्तर सुधार्ने मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू के छन ? नेपाल सरकारले यसमा केही सहजीकरण गरिरहेको छ ?
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मैले धेरै अनुभवबाट बुझेको छु । हामीले केही वर्षअघि व्यवस्था मिलाएका छौँ कि कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनु अघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अनिवार्य छ ।
यसले गर्दा प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ र भविष्यमा स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना वा मृत्यु जस्ता अवस्थाहरूमा आश्रित परिवारलाई केही लाभ पुग्छ।
तर यो व्यवस्था ल्याउँदा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको व्यक्तिगत खर्च र लागत हो । श्रमिकहरूलाई पहिले नै म्यानपावर एजेन्सी र दलाल मार्फत ठूलो रकम खर्च गरेर जानुपर्छ । त्यसमा थप, उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र निजी इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्नु पर्छ । यसले गर्दा उनीहरूको लागत अत्यधिक बढ्छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई आर्थिक बोझ परेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले मैले सोचिरहेको छु कि यी सबै सेवाहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, जसले व्यवस्थापन सहज बनाउने मात्र होइन, श्रमिकहरूको बोझ पनि कम गर्नेछ ।
यस सन्दर्भमा, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निजी इन्सुरेन्सबीच तालमेल आवश्यक छ । यदि सबै लाभ र सुरक्षा एकीकृत प्रणाली मार्फत दिइए भने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्छ र श्रमिकहरूले वास्तविक लाभ अनुभव गर्न सक्छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्ने योगदानबाट उनीहरूको स्वास्थ्य, मृत्यु वा दुर्घटना जस्ता अवस्थामा उचित राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यदि आवश्यक परे, प्रिमियम र स्किमहरूमा केही इन्सेन्टिभ्स र अतिरिक्त लाभहरू पनि थप्न सकिन्छ ताकि यो व्यवस्था अझ आकर्षक र प्रभावकारी बनोस् ।
तर एक महत्वपूर्ण चुनौती भनेको कन्टिन्यूटीको अभाव हो । हामीले केवल श्रम स्वीकृति लिँदा आबद्ध बनाएका छौँ, तर गन्तव्य देशमा पुगेपछि निरन्तर योगदान सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । यदि श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान नगरे, तिनीहरूले लाभ पाउन सक्दैनन् । यसका लागि डिप्लोमेटिक मिसनहरूले अनलाइन प्रणाली मार्फत निरन्तर फलो–अप गर्नु आवश्यक छ । यसरी, चाहे श्रमिक कानूनी रूपमा उपस्थित होस् वा अवैधानिक रूपमा, उनीहरूले निरन्तर योगदान गर्न सकून् र लाभ लिन सकून् ।
सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हामीले श्रमिकहरूलाई बैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नै संरक्षित बनाइरहेका छौँ । स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना, चोटपटक वा मृत्यु जस्ता अवस्थाहरूमा उनीहरू र उनका आश्रित परिवारले लाभ पाउनेछन् । यसले हाम्रो सरकारलाई पनि दुईपक्षीय श्रम सम्झौतामा दबाब दिने अवसर दिन्छ, जसले हाम्रा श्रमिकहरूको हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा पनि यो सुनिश्चित गराउन दबाब दिन सक्छौं ।
सारांशमा भन्नुपर्दा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य बनाउनु सकारात्मक कदम हो, तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने चुनौतीहरू पनि छन् । हामीले खर्च, योगदानको निरन्तरता, लाभको पहुँच र जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुधार्न आवश्यक छ । डिप्लोमेटिक र प्रशासनिक पहलहरूको माध्यमबाट यो प्रणाली अझ मजबुत र लाभदायी बनाउन सकिन्छ । यसले केवल हाम्रा श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षित बनाउने मात्र होइन, उनीहरूको परिवार र सामाजिक संरचनामा पनि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
