अमेरिकी सरकारी नियाय विरुद्ध शरणार्थी समुदायबाट मुद्दा, डिपोर्टेसन प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रश्न
|
ऑडियो
Getting your Trinity Audio player ready...
|
सान फ्रान्सिस्को / एसियाली अमेरिकी शरणार्थी समुदाय र एसियाली ल ककसले देश निकाला अभ्यासहरूमा पारदर्शिताको माग गर्दै अमेरिका विभिन्न सरकारी निकाय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
शरणार्थी समुदायहरूलाई लक्षित गरी डिपोर्टेसन तीव्र रूपमा बढेपछि एशियन ल ककस र एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड (एआरयु) ले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरीटी ( डीएचएस), इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस), स्टेट डिपार्टमेन्ट (डिओएस) र अन्य संघीय एजेन्सीहरूविरुद्ध विस्तृत सूचना माग गर्दै संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बिहिवार प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन्।
यसअघि एशियन ल ककसले सूचनाको हक एफओआइए (फ्रिडम अफ इन्फर्मेशन एट) अन्तर्गत विभिन्न सरकारी नीतिहरू, आन्तरिक सञ्चार, तथ्याङ्क तथा निर्देशिकाबारे सूचना माग्दै आवेदन दिएको तर महिनौँसम्म कुनै पारदर्शिता नदेखिएपछि उत्तरी क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ।
भुटान र दक्षिणपूर्वी एसियाली शरणार्थी समुदायलाई लक्ष्य गरेर बढ्दो पक्राउ र डिपोर्टेसन बढेकोमा उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।
विज्ञप्ती अनुसार २०२५ को सुरुदेखि आइसले भुटान, क्याम्बोडिया, लाओस्, भियतनाम तथा तेस्रो मुलुकतर्फ “लक्षित, गोप्य र तीव्र” अभियान चलाएको भनिएको छ।
जुलाई २०२५ सम्म मात्र चार सय भन्दा बढी दक्षिणपूर्वी एसियाली तथा ५० भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको ककस र एआरयुको दाबी छ।
अमेरिकाले दिएको वाचा विपरीत उनीहरूलाई पुनः अन्यायका मुखमा फालिएको एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड एआरयुका सह–कार्यकारी निर्देशक रविन गुरुङको भनाइ छ।
“नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई पुनः भुटान फिर्ता पठाउनु भनेको त्यही अन्यायलाई दोहोर्याउनु हो, जसबाट बचाउन अमेरिकाले एक दिन वाचा गरेको थियो। हामी समुदायलाई फेरि कुनै देशको राजनीति र राज्यहीनताको चपेटामा पर्न दिन्नौँ।”
दक्षिणपूर्वी एसियाली तथा नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो बाल्यकाल र युवावस्था कठोर दमन, यातना, जातीय विवेद र युद्धबाट भागेर बिताएको गुरुङको भनाइ छ। ।
दशौं वर्षसम्म क्याम्बोडिया, लाओस्, भियतनाम तथा भुटानले यी शरणार्थीहरूलाई फर्काउन अस्वीकार गर्दै आएका कारण, अमेरिका पुनर्वास भएकाहरूलाई अहिले अचानक तिनै देशमा डिपोर्टेसनको चपेटामा परेको पनि उनीहरूको गुनासो छ।
“नागरिक होइन, आफ्नै जनतालाई सरकारले बेपत्ता बनाइरहेछ” एशियन ल ककसकी रणनीति प्रमुख बेलिन्दा एस्कोबोसाले सार्वजनिक प्रेस नोटमा भनेकी छिन्, “समुदायका व्यवसायी, अभिभावक र नेताहरूलाई जथाभाबी गिरफ्तार गरी परिवार र समुदायलाई तहसनहस बनाइएको छ। यो राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको कारबाही हो— जसले सबैलाई क्षति पुर्याउँदै छ। हामी सरकारले गोप्य रूपमा बनाइरहेका सम्झौता र निर्देशनहरू उजागर गर्न लडिरहेका छौँ।”
गोप्य नीतिहरू र डाटाले समुदायहरूलाई अँध्यारोमा राखेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
सरकारले नीतिहरू, सम्झौताहरू, डिपोर्टेसन प्रक्रिया तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको आरोप छ।
कानुनी प्रक्रियामा जान र परिवारहरूलाई आफ्ना प्रियजन कहाँ छन् भन्नेसम्म जानकारी नदिने गरिएको भनाई ती संस्थाहरूको छ।
एशियन अमेरिकन शरणार्थी समुदायहरूले दायर गरेको यो मुद्दामा डिपोर्टेसन प्रक्रियामा पारदर्शिता, शरणार्थीहरूको मानवअधिकार संरक्षण, परिवार विखण्डन रोक्ने प्रणालीगत सुधार, र अमेरिकी सरकारका गोप्य सम्झौता र निर्देशनबारे सत्य उजागर गर्ने लक्ष्यसहित अदालतको ढोका ढकढकाएको जनाइएको छ।
