मोहन कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो, दुवै पक्षका वकिलको बहस सकियो
डिट्रोइट, मिशिगन / ओहायो निवासी नेपाली भाषी भुटानी मोहन कार्कीलाई अमेरिकाको मिशिगनको संघीय अदालतमा बुधवार उपस्थित गराइएको छ।
कार्की विरुद्ध अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन, डेट्रोइट क्षेत्रीय कार्यालय, प्रवर्तन तथा हटाउने कार्य निर्देशक, २:२५-cv-१३१८६, (ई.डी. मिशिगन) को मुद्दामा बुधवार दिउसो सुरु भएको सुनुवाइमा दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले विस्तृत बहस गरेका हुन।
बुधवार नै सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको र न्यायाधीशको लिखित आदेश आउने प्रतीक्षामा केस रहेको जनाइएको छ।
कार्कीलाई एउटा पुरानो मुद्दाका कारण अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन ( आइस) ले पक्राउ गरी देश निकालाको तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
अमेरिकाको ओहायो निवासी नेपाली भाषी भुटानी मोहन कार्की डिपोर्टेशनको जोखिममा
मोहन कार्की हाल सेन्ट क्लेयर काउन्टी जेल मा आवासीय बन्दीको रूपमा राखिएका छन्।
अधिकारकर्मीको अथक प्रयास पछि एक संघीय न्यायधीशले कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका थिए।
मोहन कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
अधिकारकर्मीहरूले कार्कीलाई कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने पर्ने भन्दै अभियान नै चलाएका थिए। उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भनेको कसैको नजरबन्दको वैधतालाई चुनौती दिन प्रयोग गरिने कानुनी उपकरण हो, जसमा आइस हिरासतमा रहेकाहरू पनि समावेश छन्।
यो एक संवैधानिक अधिकार हो जसले सरकारलाई कानुनी कारण बिना कसैलाई अनिश्चित कालसम्म राख्नबाट रोक्छ। यसको प्रयोग गर्न, एक बन्दी वा तिनीहरूको प्रतिनिधिले संघीय अदालतमा निवेदन दायर गर्दछ, जसले हिरासत गैर कानुनी छ भनी दाबी गर्दछ, र त्यसपछि अदालतले हिरासतको समीक्षा गर्न सक्छ र आवश्यक परेमा रिहाइको आदेश दिन सक्छ।
कार्कीको पक्षले उनीमाथि भइरहेको डिपोर्टेसन प्रक्रियालाई रोक्न अस्थायी प्रतिबन्ध आदेश (टीआरओ) माग्दै अदालतमा गुहारेको हो।
आजको अदालतमा के भयो?
एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड (एआरयु) का प्रतिनिधि पर्सु अधिकारीका अनुसार कार्कीलाई अदालतको आदेश अनुसार आइसले डिट्रोइटस्थित संघीय अदालतमा उपस्थित गरायो।
दुवै पक्षका वकिलहरूले कार्कीको डिपोर्टेसन, हिरासत, र प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरे।
कार्कीका वकिलहरूले उनलाई डिपोर्ट गर्न खोजिएको प्रक्रियालाई “अवैधानिक र हतार गरिएको” भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
सरकारी वकिलहरूले भने आइसको अधिकार र कार्कीविरुद्ध रहेको आप्रवासन–सम्बन्धी निर्णयलाई बचाउ गरेका थिए।
कार्कीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी डायना मारिनले बहस गरेकी थिएन्।
‘कार्कीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले हामीले सक्ने प्रयास गर्यौ अब न्यायाधीशको फैसलामा भर पर्छ भन्नु भएको छ।‘ पेन्सिल्भेनियाको ह्यारिसबर्गबाट यसै मुद्दाका लागि मिचिगन पुगेका एआरयु प्रतिनिधि पर्सु अधिकारीले समाज टाइम्स सँग भने।
मोहन कार्कीले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै एआरयुले अभियान नै चलाएको थियो।
एआरयुका सह-कार्यकारी निर्देशक/सीईओ रविन गुरुङ, पर्सु अधिकारी सहित कार्कीको परिवारका सदस्य मिशिगन पुगेका हुन्।
