डिसेम्बर १, २०२५

एनआरएनए एकताको स्वागत गर्दै डा. पौडेलले भने : भावनात्मक एकता आवश्यकता छ

अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्व उपाध्यक्ष डा.केशब पौडेलले संघमा आइतबार भएको एकताको स्वागत गरेका छन्।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा एनआरएनए अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा डा.बद्री केसी समूह बीच एकताका लागि १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

‘गैर आवासीय नेपाली संघमा बृहद कताएकोलागि हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। तर अझै पनि कतिपय मुद्दाहरूमा विभिन्न पक्षबिच मतभिन्नता कायमै छ। त्यसैले भावनात्मक एकता आजको आवश्यकता हो,’ एनआरएनए अभियन्ता डा.पौडेलले भने ‘मैले सधैँभरि संस्थालाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर सक्दो पहल गरिरहेँ। नेतृत्व तहको ‘इगो’ नै मुख्य अवरोध रहेको भन्दै ’सन् २०२३ र सन् २०२५ मा बनेका दुई कार्यसमितिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै सहअस्तित्वको आधारमा सहमति निर्माण गर्न सुझाव पनि दिएँ । अहिले एक–अर्कालाई स्विकारेर संयुक्त रूपमा अधिवेशन गर्ने विषयमा भएको सहमति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने।

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा.पौडेलले प्रवासी नेपालीहरूको हक हित संरक्षण र नेपालप्रतिको योगदान वृद्धि नै एनआरएनएको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । ‘अब एकताबद्ध एनआरएनएले एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयन गर्न, नेपालको नव निर्माण र पुनर्निर्माणमा गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउन सार्थक पहल गर्नुपर्छ। संसारभरि रहेका लाखौँ एनआरएनहरूको चाहना बमोजिम संस्थालाई भावनात्मक रूपले एकजुट बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुहोस् । सबै साथीहरूलाई शुभकामना !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

दुवै पक्षबिच भएको सहमतिमा आगामी ६ महिनाभित्र गैर आवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै महाधिवेशनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरू सहित ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिने, सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली (एमआइएस)को निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि महासचिव द्वय गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसहित सिस्टम व्यवस्थापन समिति बनाइने र विगतमा विभिन्न परिस्थितिमा बनेका अध्यक्ष कुल आचार्य, रबिना थापा, डा.बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेका कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गरिने पनि सहमति गरिएको छ ।