एनआरएनएको चुनाव रोक्न माग गरिएको मुद्दा मंगलवार पनि हेर्न नमिल्ने!
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मे ३-५ तारिख तय भएको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको मुद्दाको मंगलवारको सुनवाइ पनि हेर्न नमिल्ने हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले भर्खर प्रकाशित मुद्दाको सूचीमा जनाइए अनुसार एनआरएनए चुनाव सम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा परेको छ।
दुई न्यायाधीशश मध्ये ढुङ्गानाले यस अगाडि एनआरएनएको सचिवालयलाई दीर्घकालीन काम कारबाही नगर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र विरुद्धको मुद्दामा फैसला गरेका थिए।
जुन फैसलालाई लिएर डा. बद्री केसीले आफ्नो समूहलाई मान्यता दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनकै नियन्त्रणमा एनआरएनएको कार्यालय छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सोही मुद्दा पहिला फैसला गरेका न्यायाधीशको सूचीमा परेमा हेर्न नमिल्ने हुन्छ। अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले अदालतले नै सूचना जारी गर्न बाँकी नै रहेको बताए।
‘अघिल्लो मुद्दा लिएका श्रीमानहरूले त्यही मुद्दामा इजलासमा नलिने चलन छ, ढुङ्गाना श्रीमानले यस अगाडि एनआरएनएको एउटा मुद्दामा फैसला गरिसक्नु भएको हुँदा अब आज बहस हुँदैन, तर औपचारिक सूचना आउन बाँकी छ।’ घिमिरेले भने।
साथै, उनले निर्वाचन कुनै पनि हालतमा पनि रोकिन नहुने बताए।
‘उच्चस्तरीय समिति लाई परमादेश अनुसार चुनाव गराउने अधिकार दिइएको छ र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको बाढीले चुनावलाई अवरोध पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ।’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘उच्च स्तरीय समितिमा सरकारी प्रतिनिधिहरू छन् र सबै प्रगति प्रतिवेदनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएका छन्।’
अधिवक्ता घिमिरेले धेरै प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइसकेको सयौँ जना बाटोमा रहेकाले चुनावलाई अवरोध पुर्याउने कुनै पनि मुद्दा कानुनी र संवैधानिक रूपमा टिक्न नसक्ने बताए।
‘यदि त्यसो हो भने त्यसले सर्वोच्च अदालतको आदेशको मूल्यलाई कमजोर बनाउनेछ र कानुनमा अस्पष्ट अवस्था सिर्जना गर्नेछ।’ घिमिरेले भने, ‘हामी न्यायपालिकामाथि कार्यकारी दबाब देखिरहेका छौँ र हामी विश्वास गर्छौँ कि न्यायपालिकाले यसको अखण्डतामा सम्झौता गर्न सक्दैन र एनआरएनएमा नयाँ नेतृत्व दिन यसको निर्णयहरूलाई समर्थन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ।’
