अफगानिस्तानमा ७० दल प्रतिबन्धमा, पत्रकारको अवस्था पनि भयाबह

काबुल । विगत दुई वर्षदेखि तालिबान शासनमा रहेको अफगानिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था गहिरो चिन्ताजनक छ। तालिबान अधिकारीहरूले पछिल्लो १० दिनमा नौ पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)को प्रतिवेदनले अफगानिस्तानमा पत्रकारको गिरफ्तारीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अफगानिस्तानमा पत्रकारमाथि हुने दमनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अफगानिस्तानको समाचार एजेन्सी खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ कि अफगानिस्तानको मिडिया तालिबान शासनमा बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेको छ। विगत दुई वर्षमा धेरै रेडियो र टिभी स्टेशनहरूसँगै समाचार संस्थाहरू बन्द भएका छन्। ६ हजारभन्दा बढी पत्रकारले जागिर गुमाएको अनुमान गरिएको छ ।

आरएसएफको रिपोर्टका अनुसार तालिबानले कुनै स्पष्ट कारण बिना १२ पत्रकारलाई हिरासतमा लिएको छ। आरएसएफले फकिर मोहम्मद फकिरजाई, जान आगा सालेह, हसीब हसास, हबीब सरब, सैयद वाहदतुल्लाह अब्दाली, शमसुल्लाह ओमारी, वाहिद रहमान अफगानमल, अताउल्लाह उमर र परभिज सरगन्द सहित नौ पक्राउ पत्रकारहरूको सूची जारी गरेको छ। अफगानिस्तानका पाँच प्रान्तमा छापा मार्दा पत्रकारहरूलाई कुनै स्पष्टीकरण बिना पक्राउ गरिएको र एक बाहेक सबै हिरासतमा रहेको बयानमा उल्लेख छ। यी पत्रकारहरुलाई अज्ञात स्थानमा राखिएको छ ।

RSF ले अफगानिस्तानमा पत्रकारहरूको गिरफ्तारीको निन्दा गरेको छ, स्थितिलाई “भयानक” भनेको छ र तालिवान अधिकारीहरूलाई हिरासतमा रहेका पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानमा डर र अनिश्चितताको वातावरण रहेको आरएसएफले प्रतिवेदनमा जनाएको छ। तालिबानले देशमा सत्ता कब्जा गरेको दुई वर्षपछि, यी गिरफ्तारहरूले फेरि तालिबानले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने आश्वासनलाई बेवास्ता गरे। सूचनाको अधिकारको उल्लङ्घनको रेकर्ड डरलाग्दो छ र यसको लागि तालिबान शासन मात्र जिम्मेवार छ। RSF ले तालिबान अधिकारीहरूलाई हिरासतमा रहेका पत्रकारहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आदेश दिन आग्रह गरेको छ।

अफगानिस्तानमा सत्तारुढ तालिबानले अर्को अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै ७० राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तालिबानका न्यायमन्त्री अब्दुल हकिम शरीले भने, “मुस्लिमहरूको जीवन शरिया कानूनमा आधारित छ, त्यसैले साँचो मुस्लिम समाजमा राजनीतिक दलहरूको लागि कुनै गुंजाइश छैन।” तालिबान सत्तामा आएपछि, सबै ७० दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई तिनको मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएको थियो र भनियो कि यी दलहरूले देशमा विभाजनको भावना सिर्जना गर्छन्। खाडी मुलुकको उदाहरण दिँदै शेरीले त्यहाँ पनि राजनीतिक दल नरहेको बताए ।