ऋणको सीमा बढाएर अमेरिकाको ऋण संकट हट्दैन
अमेरिकामा सरकारी ऋण सीमा बढाउन राष्ट्रपति जो बाइडेन र विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार ल्याइएको विधेयकले पहिलो अवरोध पार गरेको छ। बिहीबार बिहान अमेरिकी कंग्रेस (संसद) को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । तर सदनमा भएको मतदानले यो विधेयकलाई लिएर दुवै पक्षमा ठूलो असन्तुष्टि रहेको पनि देखाएको छ । डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै दलको सहमतिमा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकको पक्षमा ३१४ सदस्यले मतदान गरे पनि यी दलका ११७ सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे ।
राष्ट्रपति बाइडेन र हाउसमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता केभिन म्याकार्थीबीच ऋणको सीमा बढाउने सहमति भएको थियो। यस अन्तर्गत बाइडेन सार्वजनिक कल्याण योजना र आफ्नो मनपर्ने हरित ऊर्जा परियोजनाहरूमा खर्च घटाउन सहमत भए। यसले उनको पार्टीको प्रगतिशील (प्रगतिशील) वर्गलाई आक्रोशित बनाएको छ । अर्कोतर्फ, रिपब्लिकन पार्टीको अति दक्षिणपन्थीले गुनासो गरेको छ कि म्याकार्थीले बिडेन प्रशासनलाई खर्च घटाउन बाध्य पार्नु पर्ने भन्दा कमको लागि ऋण सीमा बढाउने विधेयकलाई समर्थन गर्न सहमत भए।
अब यो विधेयक सिनेटमा पेस हुनेछ । पर्यवेक्षकहरुका अनुसार यसमा धेरै सदस्यहरुले विरोध गर्नेछन् । तर, विधेयक पारित हुने सम्भावना छ । तर सरकारले नयाँ ऋण खुला गरे पनि अमेरिकाको ऋण संकट हट्ने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले अझै पनि अमेरिकी ऋणलाई डाउनग्रेड गर्ने सम्भावना छ। यसको कारण अमेरिकी सरकारको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा जनताको कमजोर विश्वास हो।
टिभि च्यानल सीएनएनको एक रिपोर्टमा रेटिङ एजेन्सी फिचले अमेरिकी ऋणलाई रेटिङ वाच नेगेटिभ श्रेणीमा राखेको कुरा औंल्याएको छ। यसको अर्थ फिचले अमेरिकी ऋणलाई नकारात्मक श्रेणीमा राख्नुअघि स्थितिलाई अझै पनि निगरानी गरिरहेको छ। दुई अन्य एजेन्सी एस एन्ड पी र मुडीजले बुधबार आफ्नो मूल्याङ्कन जारी गरे। ती दुवैले अहिलेसम्म अमेरिकी ऋणलाई निगरानीमा राखेका छैनन्।
अहिले ऋणको सीमा बढाउने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएसँगै अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले घटेको नगदको पूर्तिका लागि ठूलो सङ्ख्यामा ऋणपत्र जारी गर्नेमा बजारविद्हरु आशंकामा छन् । ती ऋणपत्रका लागि खरिदकर्ताको अपेक्षित लाइन नबनेमा बढी ब्याज दिने आश्वासन दिएर ऋणपत्र बेच्नुपर्ने हुन्छ । यसले एकातिर अमेरिकाको वित्तीय विश्वसनीयता घटाउनेछ भने अर्कोतिर बढी ब्याज तिर्न अमेरिकी सरकारलाई थपिनेछ ।
वित्तीय फर्म DWS समूहको निश्चित आय डिभिजनका प्रमुख जर्ज क्याट्रम्बोनले CNN लाई भने कि नयाँ बन्ड जारी गर्दा आर्थिक अवस्था कठिन हुनेछ र बन्डको ब्याज दर निकट भविष्यको लागि उच्च रहनेछ। यो सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले आगामी डेढ वर्षसम्म असीमित ऋण लिने अधिकार पाउने आलोचकहरुले बताएका छन् । यसले वित्तीय स्वास्थ्य सुधारको लक्ष्यलाई थप पट्टिबाट उतार्नेछ। अहिले लिएको ऋण आगामी दिनमा तिर्नु पर्ने हुन्छ र त्यससँगै सरकारमाथि ब्याजको भार पनि बढ्छ । यी सबै अवस्थाले अमेरिकाको वित्तीय विश्वसनीयतालाई अझ कमजोर बनाउन सक्छ।
